अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन ८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ वर्षको अवधिमा ४४ वटा कानुन बनेका छन् । दुई कार्यकालको प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म ४४ मूल कानुन बनेका हुन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाबाट हालसम्म ८२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा मूल कानुनबाहेक अरू संशोधन र अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक रहेका छन् ।
प्रदेशका लागि बनेका ४३ वटा मूल कानुन पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा बनेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाबाट भने अहिलेसम्म एउटा मात्रै मूल कानुन बनेको छ । केही महिनाअगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ बनाएको छ ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनको कानुनी अड्चन हटाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ बनाएको थियो । यो ऐन क्षणिक समयका लागि मात्रै बनेको थियो । दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले हालसम्म छ वटा संशोधन ऐन बनाएको छ ।
जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० रहेका छन् । यसै गरी प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० पनि रहेका छन् । प्रदेश सभाबाट हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा भने जटिलता देखिएको छ । कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमका संरचना निर्माण, समिति गठनलगायतमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको एउटा महìवपूर्ण ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तीन वर्षअगाडि नै सरकारले यो ऐन बनाएको थियो तर ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी छैन ।
यसै गरी सात वर्षअगाडि बढेको सुशासन ऐन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । २०७५ सालमै तत्कालीन सरकारले यो ऐन बनाएको थियो । प्रभावकारी रूपमा ऐन कार्यान्वयन नगरिएका कारण सरकारको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा केहीमा समस्या देखिए पनि अन्यको अवस्था ठिकठिकै रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले बताउनुभयो । उहाँले कानुन निर्माणको गति भने सुस्त रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा गति दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
