• १ साउन २०८२, बिहिबार

भाडाकै घरमा नेपालगन्ज यातायात कार्यालय

blog

हाल बाँके गाउँस्थित रहेको नेपालगन्ज यातायाता कार्यालय । तस्बिरः कमल खत्री

कमल खत्री
धम्बोझी, साउन १ गते ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ढिलासुस्तीका कारण नेपालगन्ज यातायात कार्यालयले भाडाकै घरबाट सेवा दिइरहेको छ । नागरिक स्तरबाट यातायाता कार्यालय अपायक पर्ने ठाउँमा सारिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने यसलाई गम्भीरता साथ नलिएको देखिएको छ ।

करिब तीन वर्ष अघि नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक खण्डमा पर्ने भुजई गाउँमा रहेको यातायात कार्यालय बाँके गाउँमा सारिएको थियो । त्यतिबेला आर्थिक चलखेल गर्दै यातायात कार्यालय अपायक पर्ने ठाउँमा सारिएको भन्दै विरोध भएको थियो । 

नेपालगन्जमा थुप्रै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक जग्गा प्रयोगविहीन भएको अवस्थामा यातायात कार्यालय नेपालगन्जले भाडाबापत मासिक एक लाखभन्दा बढी रकम तिर्दै आएको छ । नेपालगन्जमा थुप्रै सरकारी कार्यालय खाली हुँदा समेत यातायात कार्यालय निजी भाडाको घरमा राखेर सेवा दिनु भनेको लाजमर्दो कुरा भएको बताउनुहुन्छ नेपालगन्जका स्थानीय उमेश निरौला ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले सरकारी कार्यालयको आर्थिक खर्च धेरै भयो भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालगन्जको यातायात कार्यालय सरकारी कार्यालयमै राखेर सेवा दिनुपर्छ । अर्को कुरा जनतालाई सहज र पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय सारिनु पर्छ ।’’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यातायात कार्यालय सरकारी कार्यालयमा सार्ने भनेर तीन महिना अघि एक कार्यदल बनाएर, व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरेको थियो । उक्त कार्यदलले कार्यालयलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत पेस गरिसकेको छ । तर कार्यदलले पेस गरेको सम्भावनामाथि नेतृत्वकर्ताले पहल नगर्दा भाडामा बस्दै आएको कार्यालय अब पनि भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था कायम भएको छ ।

हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–९, बाँके गाउँमा रहेको कार्यालय भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यालय त्यहाँ बसेदेखि नै भाडा तिर्दै आएको हो । जबकी सेवाग्राहीका दृष्टिकोणले कार्यालय अपायक ठाउँमा छ । कार्यालय त्यहाँ सर्ने बेला कतिपय सेवाग्राही यस कार्यालयका लागि उक्त ठाउँ अपायक भनेर विरोध गरेका थिए ।

भाडा रहेको कार्यालय फेरि पनि भाडामै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रमेश बुढाथोकी । उहाँले हालसम्म अन्य कुनै ठाउँमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशन नआएको हुँदा पुनः भाडामै बस्नुपर्ने भएको बताउनुभयो ।

कार्यालय व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भनेर बनाइएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुसार सामाजिक विकास डिभिजनको कार्यालय वा सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा यातायातलाई सार्नका लागि नेपालगन्जका नगर प्रमुखलाई पटकपटक भने पनि उहाँले नआत्तिनुस जाउँलाजाउँला भनेर भन्नु भएको प्रमुख बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

‘‘कार्यालय सार्नका लागि माथिबाट कुनै निर्णय हामीलाई प्राप्त भएको छैन ।,’’ प्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘‘एक सातामा व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने आश्वसन आयो, तर असार सकिए पनि व्यवस्थापन भएन ।’’

कार्यालयलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नै आफुले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव समक्ष कुरा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘‘मुख्यमन्त्रीले यो कुरा क्याबिनेटमा लानुपर्छ भन्नुभयो । मन्त्री र सचिवले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो तर क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छैन । त्यहाँबाट निर्णय नहुँदा सम्म कार्यालय सार्न पनि सकिँदैन ।,’’ प्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो ।

प्रमुख बुढाथोकीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमात्र यहाँबाट कार्यालय सर्ने बताउनुभयो । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गत माघ महिनामै एक कार्यदल बनाएको थियो । नेपालगन्ज–१ का वडाध्यक्ष एवम् उपमहानरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनले हाल रहेको सामाजिक विकास डिभिजन र सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा सार्न सकिने सुझाएको थियो । यस कार्यको ढिलाईबारे नेपालगन्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले प्रदेश सरकारको निर्णयबाट हुने भएकोले अब करिब एक महिना  भित्र कार्यालय व्यवस्थापन हुने नगर प्रमुख विष्टले बताउनुभयो ।

कारकाँदोस्थित डिभिजन वा प्रशिक्षण कार्यालयमा यातायातलाई सार्न सकिए भाडाबापतको सरकारी ढुकुटी जोगाउन सकिन्छ भने छेउँमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको १२ कट्ठा जग्गा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । उक्त जग्गामा हाल कोहलपुरमा हुँदै आएको ट्रायलको कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै प्रतिवेदनले स्थायी रूपमा यातायात कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि १८ नम्बर वडामै रहेको सोल्टी होटेल नजिकैको सरकारी जग्गाको प्रयोग गर्न सकिने पनि सुझाव पेस गरेको थियो ।