छाउगोठ हटाउने कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर

प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, साउन १ गते । कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर कमला आउजीको मृत्यु भएको घटनापछि सरोकारवालाहरुले चेतनामूलक अभियानलाई तीव्र बनाउन र कानुनी प्रावधानको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् ।

सामाजिक विकास समितिको स्थलगत अनुगमनपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरुले परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्न व्यवहारिक उपायहरु अगाडि सार्न आग्रह गरेका हुन् ।

खास गरी छाउपडी गोठ भत्काउने सरकारी प्रयासले जनस्तरमा समर्थन नपाउदा प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीका अनुसार, स्थानीयको सहयोग विना गोठ भत्काउन गाह्रो हुने बताउनुभयो ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले सरकारले छाउपडी गोठ बनाउने र त्यसमा बस्न लगाउने कुरालाई कानुनी रुपमा दण्डनीय मानेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले यस्तो घटना भएको बताउनुभयो ।

कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमराज ओझाले नगरपालिका भरी दर्ता भएका १६ हजार घरधुरी रहेको र दर्ता हुन बाँकी समेत गरेर २० हजार घरधुरी रहेको अनुमान रहेको बताउँदै तीमध्ये २०० देखि २५० घरमा मात्रै छाउपडी गोठहरु रहेको अनुमान गर्नुभयो ।

नगर प्रमुख ओझाले चेतनाका कारण छाउगोठमा नबस्ने बनाउन समय लाग्ने भएकाले कानुनी रुपमै प्रवन्ध गरेर छाउपडी गोठमा बस्ने र बस्न पठाउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरेर बाध्यकारी बनाए मात्रै गोठमा बस्ने समस्या हट्ने बताउनुभयो । नगरपालिकाले अहिले १५ दिनको समय दिएर आफै छाउगोठ भत्काउन भनेको र त्यस अवधिमा नभत्काए प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि भत्काइने नगर प्रमुख ओझाले जानकारी दिनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी सविता जोशीले “छाउपडी केवल संरचना भत्काउने कुरा होइन, यो चेतनाको लडाइँ हो । महिला महिनावारी भएका बेला अशुद्ध हुने भन्ने गहिरो सामाजिक धारणालाई तोड्न समुदायमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।”

सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले यस्ता कुरिती अन्त्य गर्न नीति निर्माण गरेर स्थायी समाधानका खोज्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।

“हामी सुझावको आधारमा नीति बनाउने छौं, बजेट विनियोजन गराएर स्थायी चेतना कार्यक्रम चलाउने छौं,” उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आवश्यक परे यो विषयमा मुख्यमन्त्रीसित पनि छलफल चलाउने छौँ ।’’

स्थलगत अनुगमनमा सामाजिक विकास समितिका समितिका सदस्य शिवराज भट्ट, जानकी कुँवर, प्रदेश सभाको महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापा, सदस्यहरु लक्ष्मी विक, इन्दिरा गिरी, गीतादेवी माल, मधु भारती र गीता चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सो अनुगमन संसदीय मामिला पत्रकार समाज सुदूरपश्चिम र यूएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको समेत सहकार्यमा भएको थियो ।