सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, साउन १ गते । गत वर्ष चैतअघि नै चिनी मिललाई उखु बेचेका किसानले तत्काल अनुदान रकम नपाउने भएका छन् । सरकारले उखु पेल्ने सिजन २०८१/८२ मा उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँका दरले अनुदान रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब आगामी आव २०८२/८३ बाट त उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन ।
सर्लाहीका अगुवा उखु किसान तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेट गर्दा चालु आवभित्रै गत वर्षको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । मन्त्रालयबाट पनि असार २३ गते पत्र पठाएर तत्काल उखु क्रसिङको परिमाण र
जिल्लामा निकासा गरेर पठाउनुपर्ने रकमबारे विवरण माग गरेको थियो तर मङ्गलबार कार्यालय समयसम्म अनुदान रकम प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलङ्गवाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट ताकिता आएपछि असार २४ गते उखु किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने समितिको बैठक बसेर अनुदान रकम माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंले गत क्रसिङ सिजनमा जिल्लाका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलमा किसानबाट खरिद गरिएको ५३ लाख ४२ हजार ७९१.१३ क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको पाइएको बताउनुभयो ।
क्रसिङ परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँका दरले सर्लाहीलाई मात्रै ३७ करोड ३९ लाख ९५ हजार ३७९ रुपियाँ १० पैसा निकासा भएर आउनुपर्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक गुरागाईंको भनाइ छ ।
उहाँले एक्कासि उखु किसान र क्रसिङ गरिएको उखुको विवरण माग हुँदा असारमै अनुदान रकम निकासा भएर आउने आकलन गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उखु क्रसिङ सिजन २०८०/८१ को अनुदान रकम २०८१ असोज १५ र १६ गते मात्रै निकासा भएर आएको थियो । त्यस हिसाबले यो वर्ष पनि दसैँको मुखतिर मात्रै उखुको अनुदान रकम निकासा हुने अवस्था देखिएको छ ।
बेलैमा अनुदान रकम नपाउँदा मार खेपिरहेका उखु किसान यो वर्षबाट त अनुदान नै नपाउने भएपछि निराश छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखु किसानमाथि सरकारले अन्याय गरेको गुनासो गर्नुभएको छ । मैनालीले भन्नुभयो, “जुन सरकार आउँदा पनि उखुको मूल्य तोक्ने र अनुदान रकम दिने कुरामा जालझेल हुँदै आएको छ ।”
