• ३२ असार २०८२, बुधबार

बागलुङमा घरेलु हिंसा पीडितले न्याय खोज्न आउने दर घट्यो

blog

अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्र बागलुङको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरु । तस्बिर : रामकृष्ण बोहरा

रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, असार ३२ गते ।
पछिल्लो तीन वर्षमा घरेलु हिंसा पीडितले न्याय खोज्न आउने दर घटेको छ । यो दर घट्नुमा घटना कम भएको विषय सकारात्मक भए पनि उजुरीमै नआउने विषय भने खतरा भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

हिंसा प्रभावितका लागि सञ्चालित अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्र बागलुङको वार्षिक समीक्षाको क्रममा सरोकारवालाले उक्त धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले घरेलु हिंसाका घटना कम देखिनुलाई सकारात्मक मानिए पनि हिंसाका कतिपय घटना बाहिर नआएको पनि हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

अल्पकालीन सेवा केन्द्र बागलुङ सञ्चालक समितिकी सदस्य सचिव तथा महिला बालबालिका शाखा प्रमुख रचना आचार्यका अनुसार, चालु वर्ष बागलुङमा ७६ जना हिंसा पीडितले केन्द्रमार्फत न्यायको खोजीमा आएका छन् ।

उक्त तथ्याङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो । गत आर्थिक वर्ष ९२ र त्यस अघिल्लोमा ९९ पीडित न्यायका लागि आएकोमा यो वर्ष कम देखिएको हो । तीमध्ये शारीरिक हिंसाका नौ जना, मानसिक हिंसाका १३ जना, आर्थिक हिंसाका आठ जना, यौनजन्य हिंसाका १० जना र अन्य ३३ जना छन् ।

पीडितहरुको कानुनी उपचारमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिले काम गर्दै आएको छ । समितिले निःशुल्क रुपमा काम गर्छ । यो अभियान सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले पाँच लाख, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ लाख र नगरपालिकाले पाँच लाख गरी १४ लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा आएका पीडितले ३० दिनसम्म आश्रय लिन पाउँछन् । विशेष परिस्थिति परेमा निर्णय गरेर १५ दिन थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको सदस्य सचिव आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले हिंसालाई सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गर्ने, पीडितको पक्षबाट हेर्ने हो भने कैयौ घटना अझै बाहिर आउन नसकेको प्रष्ट हुने बताउनुभयो । घरपरिवार, आफन्तबाटै हिंसा हुने भएकोले उजुरीमा नआउने कुराप्रति सचेत बन्दै कानुनको शासन र आम नागरिकनै जिम्मेवार बन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थापाको धारणा थियो । 

नगर प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सशक्तीकरण, जनचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले हिंसाका घटना कम गर्न कानुनी शासनको पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो ।