• २६ असार २०८२, बिहिबार

अनिवार्य एमआरपी प्रावधान

वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्न सुझाव

blog

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, असार २६ गते । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले वस्तुको लेबलमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान सकिने सुझाव दिनुभएको छ । उत्पादक उद्योगी तथा आपूर्तिकर्ता व्यापारीले एमआरपी कार्यान्वयनमा तत्काल समस्या रहेको बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खतिवडाबाट यस्तो सुझाव आएको हो । एक्कासि ठुलो परिवर्तन हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उहाँले कानुन संशोधन गर्ने विकल्पभन्दा क्रमशः कानुन पालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

व्यापारीले नेपालमा उत्पादित वस्तुको लेबलमा एमआरपी राख्न समस्या भए पनि अन्य देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने वस्तुमा तत्काल सम्भव नभएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीदेखि भन्दै प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । 

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि वस्तु आर्यात गरेर बिक्री गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएको छ । ससाना वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता समस्या भएको पनि व्यवसायीको गुनासो रहेको थियो । 

अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने सङ्घको माग छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले आउटलेटमा बिक्रीका लागि राखिने सामानमा एमआरपी अनिवार्य गरेर आफूले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने भन्दै उहाँले ससाना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाएर युनिटमा लगाउनु नपर्ने जानकारी गराउनुभयो । एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेकाले परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरक फरक ठाउँमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरक फरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

महानिर्देशक दाहालका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ । “हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौँ, किन यति एमआरपी तोकेको भनेर प्रश्न गर्दैनौँ, जति पनि तोक्न पाइन्छ,” दाहालले भन्नुभयो ।