फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार २५ गते । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली खस भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषा पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको २२ औँ बैठकले यससम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
प्रदेश सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको प्रतिवेदनसहित गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमाथि मङ्गलबार नै दफावार छलफल भई पारित गरिएको हो । प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज यो विधेयक बनाइएको हो । प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा सरकारी कामकाजको भाषामा यी दुई भाषा थपिने छन् । कार्यालयमा सरकारी कामकारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेज यी दुई भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेस गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
गण्डकी सरकारले नेपाली खस भाषाका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सक्ने छ । मगर र गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सक्ने र सरकारी कार्यालयले मगर र गुरुङ भाषामा नागरिक बडापत्र वा सूचनापाटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । मङ्गलबारको बैठकमा मगर र गुरुङ सभा सदस्यहरू आआफ्ना पोसाकमा सदनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महेश भट्टराई र सरस्वती गुरुङ, नेकपा (एमाले) का सुधीरकुमार पौडेल, निर्मला थापा र गणेशमान गुरुङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारी र राप्रपाका विन्दु पौडेलले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभयो । उहाँहरूले अन्य भाषाको संरक्षण र संवर्धनमा जोड दिँदै विधेयक कागजमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभयो ।
सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेशमा १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गुरुङको रहेको बताउनुभयो । तीमध्ये ११ प्रतिशत मगर र सात प्रतिशत गुरुङले मात्र आफ्नो भाषा बोल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यविधि र नियमावली बनाएर अन्य भााषभाषीलाई संरक्षण र संवर्धन गरिने छ । संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा बनाइएको यो विधेयक विवादरहित र सर्वस्वीकार्य भएको छ । कार्यान्वयनमा पनि यस्तै साथको अपेक्षा गरेका छौँ ।”
गत फागुन २३ मा प्रदेश सभामा पेस भएको यो विधेयकमाथि २१ सभासदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मङ्गलबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले प्रदेश सभा सदस्यले शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ ।
