कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, असार २५ गते । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको कर्मचारीको कुल दरबन्दी स्वीकृति सङ्ख्या ४७ जना हो । स्वीकृति भएको दरबन्दी सङ्ख्यामा सात जना मात्र खाली छन् । अन्य कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रबाट पदपूर्ति भइसकेका छन् तर नगरपालिकाले सात जनाको ठाउँमा ८८ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको छ ।
दरबन्दी अनुसार नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आन्तरिक लेखा परीक्षकसहित सात जना मात्र खाली छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका क्रममा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई यो सुझावसमेत लेखेको छ । बाँकी रहेका कर्मचारी आपूर्तिका लागि व्यवस्थापन गर्नु भनेर तर नगरपालिकाले आफूखुसी सात जनाको ठाउँमा निजामती क्षेत्रमा मात्र ८८ जना भर्ना गरेर वार्षिक दुई करोड नौ लाख ८४ हजार ३८२ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय सरकारको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारमा रहेछ कर्मचारी समायोजनपछि अन्य जनशक्तिका विषयमा निर्णय लिन सकिने उल्लेख छ तर स्थानीय तहले त्यसको कुनै पनि प्रवाह नगरी आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्दै विकासे बजेट तलब भत्तामा खर्च गर्दै आएका छन् । तिलागुफा नगरपालिकाको यो निजामतीतर्फको यो सङ्ख्या करारमा नियुक्त गरिएको छ भने उता शिक्षातर्फ ७६ जनालाई करारमा राखेर तलब भत्ता खुवाउँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारले कर्मचारीको काम कति के का लागि भन्ने कुनै अनुमान नगरी आफन्त व्यवस्थापन गर्ने मनसायले आवश्यक नपर्ने पदमा समेत कर्मचारी राख्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मनपरी नियुक्त हुने भनेको कार्यालय सहयोगीमा हो ।
तिलागुफामा कार्यालय सहयोगी सबै फाँटमा अलग अलग रहेका छन् । स्थानीय दिलीप शाहीले मनपरीतन्त्र लोकतन्त्रले छुट दिएको बताउनुभयो तर नगरप्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले भने आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
नगरको आन्तरिक स्रोत नभए पनि नगरपालिका चलाउन मान्छे चाहिने भएकाले कर्मचारी राखिएको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रत्येक वर्ष सुधार गर्दै अन्य शीर्षकबाट तलब व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
यो समस्या तिलागुफा नगरपालिकाको मात्र होइन कालीकोटका सबै स्थानीय तहको हो । उता रास्कोट नगरपालिकामा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी फाजिलमा बसेका छन् तर नगरपालिकाको योजनामा फाजिल भएकै पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने गरेको पाइएको छ ।
