सचिन पोख्रेल
इटहरी, असार १७ गते । सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा निकै पछाडि पारेका मुसहर समुदायले आफ्नो समुदायको विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै रक्सी भट्टी बन्द गर्न र सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा बसोवास गर्दै आएका सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने मुसहर समुदायका अगुवाले रक्सीले मुसहर समुदायलाई झन् पछाडि धकेलेको भन्दै स्थानीय भट्टी तत्काल बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारमातहतको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुसहर समुदायका लागि इटहरीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय न्यायमा पहुँच कार्यक्रममा सहभागी सो समुदायका अगुवाले रक्सीका कारण आफ्नो समुदाय अगाडि बढ्न नसकेको र युवावर्ग बर्बाद भएको दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् । आफूहरूलाई सिप चाहिएको र मौका पाए आफूहरूले पनि काम गरेर सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने भनाइ उहाँहरूको रहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदाले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको समानताको हक र मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा मुसहर तेस्रो दर्जाका नागरिक झैँ बाँच्न बाध्य रहेको उहाँको गुनासो थियो । उहाँले मुसहर समुदायका महिला र युवालाई सिपमूलक तालिम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीलगायतका विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी र प्रतिनिधिसमक्ष उहाँले आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “हरेक मुसहर बस्तीमा बाहिरका व्यक्तिले अवैध रक्सी भट्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसले मुसहर समुदायलाई दलदलमा फसाइरहेको छ । त्यसैले भट्टीलाई तुरुन्त रोकिदिन सरकारसँग माग गर्दछु ।”
कार्यक्रममा सहभागी सलिना सदा मुसहरले आफ्नो समुदायका महिला र युवाले सिप नहुँदा गरिबीको चव्रm तोड्न नसकेको अवस्थामा सिपमूलक तालिम नै परिवर्तनको प्रमुख उपाय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीलाई गरिखान सक्ने तालिम दिए हामी गरिखान सक्छौँ । हामीले सहयोग होइन, अवसर खोजिरहेका छौँ ।”
पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा अधिक बसोवास रहेका मुसहर समुदायको साक्षरतादर २० प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका दृष्टिकोणले अत्यन्तै पिछडिएको सो समुदायका महिला र बालबालिकामा झनै साक्षरताको अवस्था कमजोर छ । स्वास्थ्य सेवा नपुग्ने ठाउँमा बसोवास भएकाले गर्भवती, बालबालिकामा कुपोषण, सर्पदंश, छालाका रोगलगायतका समस्या बढी देखिन्छन् ।
मजदुरी, इँटाभट्टा र कबाड सङ्कलन जस्ता काममा आश्रित मुसहरमा स्थायी आयको स्रोत नहुँदा दैनिकी अत्यन्त कठिन भएको सहभागीले बताएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले पछिल्लो समय मुसहर समुदायका केही महिला तथा युवालाई सिलाइ, कटाइ, मोटरसाइकल मर्मत, र ब्युटिपार्लर सञ्चालन जस्ता तालिम लिएर स्वरोजगार बनाउन थालेको उदाहरण पनि छ । पूर्वी नेपालमा सबैभन्दा बढी मुसहर समुदायको बसोवास रहेको इटहरी क्षेत्रका मुसहर समुदायका युवालाई स्वरोजगार तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पछिल्ला वर्षमा मुसहर समुदायको क्षेत्रमा केही काम भए पनि अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले जातीय पहिचानभन्दा माथि उठेर ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने भावना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री भण्डारीले बालविवाहको चलन अझै पनि कायमै रहेको भन्दै त्यसले नागरिकता र जन्मदर्तामा समस्या पारिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो समुदायमा अहिले पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने प्रचलन छ, अब यो हटाउनु जरुरी छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रशासकीय अधिकृत केशव खतिवडाले नागरिकता लिन आवश्यक प्रक्रिया र कानुनी प्रावधानबारे सहभागीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा बसोवास गर्ने मुसहर समुदायका करिब ९० प्रतिशत अझै नागरिकताविहीन छन् । नागरिकतासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिकताका विषयमा साक्षर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी अधिकारबारे जानकारी गराउन भूमि आयोग सुनसरीले सुकुमवासीलाई जग्गाको धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाणबारे कक्षा सञ्चालन गर्यो । मुसहर समुदायका अधिकांश परिवार सुकुम्वासी जीवनयापन गर्दै आएका छन् ।
