नेपालमा लामो समयसम्म थारू समुदायका महिलामाथि थोपिएको श्रम शोषणको एउटा गम्भीर रूप थियो– कमलरी प्रथा । २०७० असार १३ गते सरकारले कमलरी प्रथालाई औपचारिक रूपमा अन्त्यको घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमलरीहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कानुनी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पुनस्र्थापनाका सवाल अझै गम्भीर छन् । नेपालमा दास प्रथा विगतमा सामाजिक र राजनीतिक संरचनाको एउटा क्रूर यथार्थ थियो । यसलाई विशेषतः थारू समुदायमा ‘कमैया– कमलरी’ प्रथाका रूपमा विकसित भएको पाइन्छ ।
कमैया– कमलरी प्रथा नेपालको पश्चिम तराईका जिल्लाहरू दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायमाथि दसौँ वर्षदेखि लादिएको श्रम शोषणको प्रतिनिधि उदाहरण हो । पुरुषहरूलाई ‘कमैया’ र महिलाहरू (विशेष गरी किशोरी) लाई ‘ कमलरी’ बनाएर जमिन्दारका घरमा न्यून पारिश्रमिकमा श्रम गराइन्थ्यो । कमैया– कमलरी प्रथाको जरा विशेषतः जातीय विभेद, गरिबी, शिक्षा र कानुनी पहुँचको अभावमा थियो । भूमि सुधारको नीति लागु भएपछि जमिन्दार र रैती दुवैको सङ्ख्या बढ्दै गयो । जमिन्दारले जग्गा जोत्न कामदार चाहिने भएपछि थारूहरू जमिन्दारको घरमै बस्न थाले । उनीहरूलाई ‘कमासु’ वा ‘कमैया’ भनिन् थाल्यो ।
कमैया पुरुष भए पनि पछि जमिन्दारले उनीहरूको श्रीमती र छोरीलाई पनि काममा लगाउन थाले । छोरीहरूलाई जग्गा उपभोगको सर्तमा काममा पठाउने चलन चल्यो । यही सर्तबाट कमलरी प्रथाको विकास भयो । धेरै जसो परिवारले जग्गा पाउनको लागि छोरीलाई काममा पठाउन बाध्य भए । थारू समुदायमा काम गर्ने पुरुषलाई कमैया, महिलालाई कमलरी, श्रीमतीलाई बुकरही र घरबाहिरका काम गर्ने केटालाई बरडेवा, छेगरह्वा, हरुवा आदि भन्ने गरिन्थ्यो । कमैयाले वर्षमा दुई चरणमा वर्षातपछि ‘बिघा’ र हिउँदपछि ‘मस्यौरा’ भन्ने गरी धान, मकै, मसुरो आदि अन्नपात पारिश्रमिक स्वरूप पाउँथे । कम आय हुने भएकाले उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि मालिकको घरमा काममा लगाउन बाध्य भए ।
समयक्रममा जग्गा अधियामा पाउन छोरी दिनुपर्ने चलन सामाजिक ‘संस्कार’ सरह बन्न थाल्यो । माघी पर्वमा कमैया– कमलरीको ‘नवीकरण’ गरिन्थ्यो । यस अवधिमा जमिन्दारहरू गाउँ पस्थे र छोरी पठाउने बारे मोलमोलाई हुन्थ्यो । सहरका धनाढ्य परिवारहरू पनि घरेलु कामदारका रूपमा कमलरी खोज्न पश्चिम नेपाल पुग्न थाले । यसरी कमलरी प्रथा सामाजिक रूपमा फैलियो । कमलरी बालिकाहरूलाई मालिकको घरमा घरेलु काम, खाना पकाउने, बच्चा हेर्ने, सफाइ गर्ने काम गराइन्थ्यो । फलस्वरूप थुप्रै बालिका यौन शोषण, बाल हिंसा र बेपत्ता हुने समस्याको सिकार भए । शिक्षाबाट वञ्चित भए, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए, आमाबुबा र परिवारबाट टाढा भए । आत्मनिर्भर बन्ने आधार नभएका यिनै बालिकाहरूको पक्षमा कमलरी प्रथाको शोषण, हिंसा र अन्यायको विरुद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू, मानव अधिकारकर्मी तथा स्वयम् पीडितहरूको नेतृत्वमा बृहत् आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलन मध्य तथा सुदूर गाउँबाट सुरु भई राजधानी काठमाडौँसम्म पुग्यो । यसकै नतिजा स्वरूप कमलरी प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य भयो ।
मुक्त कमैया– कमलरीका चुनौती
नेपाल सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया प्रथा र २०७० असार १३ गते कमलरी प्रथा अन्त्यको औपचारिक घोषणा गरेको लामो समय भइसकेको छ तर यथार्थमा हेर्दा आज पनि मुक्त कमैया र कमलरी समुदायले पूर्ण पुनस्र्थापनाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । नीति, कानुन र योजना त बनेका छन् तर ती कार्यान्वयनको स्तर कमजोर देखिन्छ । कमैया तथा कमलरी प्रथाबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था आज पनि चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूको अधिकांश बसोबास अझै पनि दुर्गम, अविकसित तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा रहेको पाइन्छ, जसले उनीहरूको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक उत्थानमा अवरोध पु¥याइरहेको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर मुक्त कमैया, कमलरीलगायत पिछडिएका समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि कृषियोग्य जमिन, बसोबासका लागि घरघडेरी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यस्ता कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित रहेका छन् ।
पहिचानमै समस्या
सरकारले दुई चरणमा मुक्त कमैयाको लगत सङ्कलन गर्दा ३२ हजार ५०९ परिवारलाई मुक्त कमैया भनेर पहिचान गरियो तर स्वतन्त्र अध्ययन र मुक्त कमैया समाजका अनुसार अझै करिब छ हजारभन्दा बढी कमैया परिवार राज्यद्वारा औपचारिक पहिचानमा पर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नौ हजार ४९० मुक्त कमलरी सूचीकृत छन्, जबकि गैरसरकारी संस्था मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार यो सङ्ख्या १२ हजार ७६९ छ । तीमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र नपाएका करिब सात हजारभन्दा बढी मुक्त कमलरीहरू अझै राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
लालपुर्जा भए पनि असुरक्षित
मुक्त कमैयालाई पाँच कठा जमिन दिने वाचा गरिएको थियो तर अधिकांशलाई १०/१६ धुर मात्र प्रदान गरिएको छ । त्यो पनि बाढी, कटान वा खोलाको बगर, ऐलानी, सामुदायिक वनको जोखिमयुक्त स्थानहरूमा । कतिपय बस्ती वन विभाग, नगरविकास समितिको क्षेत्र वा निजी जग्गामा रहेका छन्, जसले दिगो बसोबासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । धेरैलाई लालपुर्जा त दिइयो तर भोगचलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । स्रेस्ता कायम नभएकाले विकासका कार्यक्रम, ऋण वा सरकारी सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
जीविकोपार्जन गर्न मजदुरीको चक्र
ज्यालादारी मजदुरी, मिस्त्रीको काम, घरेलु काम वा भारत सिजनल श्रम गर्न जानुपर्ने बाध्यता मुक्त कमैया– कमलरी समुदायको आमपरिस्थिति हो । कृषिमा आधारित मुक्त कमैया परिवार सिँचाइ सुविधा नभएका जमिनमा खेती गर्दै आएका छन् तर पर्याप्त उत्पादन नभएकाले परनिर्भरता बढेको छ । सामूहिक रूपमा कृषि खेतीमा संलग्न मुक्त कमैया तथा कमलरी समूहहरूलाई बिउबिजन, मल, उपकरणलगायतका सामग्रीमा अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ । जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि कुखुरा, बाख्रा, सुँगुर पालनका लागि अनुदान तथा सघन पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषि कार्यमा सहजीकरणका लागि बिउबिजनसँगै ट्रिपलर, सिँचाइ यन्त्र, हाते ट्याक्टर जस्ता आधुनिक कृषि उपकरणहरू वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकार तथा संस्थाहरूले सिप विकास तालिम, सहकारी संस्था र कृषि अनुदानमार्फत प्रयास भए पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा पुग्दो छैन ।
अवसर कम चुनौती धेरै
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार हालसम्म एक हजार २७४ जना मुक्त कमलरी विद्यालय वा विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत छन् तर छात्रावास, छात्रवृत्ति, पोसाक र किताब जस्ता आधारभूत सुविधा पर्याप्त छैनन् । मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिका, २०६८ बमोजिम विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने प्रवृत्तिले मुक्त कमैया बालबालिकालाई निरन्तर शिक्षाबाट वञ्चित बनाएको छ । कतिपय बालबालिका स्कुल भर्ना भए पनि बिचमै मजदुरीमा जान बाध्य छन् । स्वास्थ्य सेवामा पनि त्यस्तै समस्या छ । यी समस्याका बाबजुद पनि केही मुक्त कमलरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन । कोही वकिल बनेका छन् भने कोही निजामती सेवातिर प्रवेश गरेका छन् । सानो कुखुरा फार्म चलाउनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत पाइसकेका छन् ।
सिप विकास र सहकारी
कमलरी प्रथाबाट मुक्त महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि थुप्रै संस्थाले सिलाइ कटाइ, अचार बनाउने, कम्प्युटर, कृषि, पशुपालन तालिमहरू सञ्चालन गरेका छन् । पाँच जिल्लामा मात्रै एक हजार ४२४ जना महिलाले छोटो अवधि र ५७० जनाले दीर्घकालीन तालिम लिएका छन् । हाल मुक्त कमलरी विकास मञ्चलगायतका संस्थाहरूले प्रदेश सरकारसँग मिलेर सिलाइ, अचार बनाउने, ढकिया बुन्ने तालिमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४२ वटा सहकारी मुक्त कमलरीहरूको नेतृत्वमा सञ्चालनमा छन्, जसले आर्थिक सशक्तीकरणको सङ्केत गर्छ । यद्यपि यी प्रयास अझै संस्थागत तहमा पुग्न बाँकी देखिन्छ ।
निष्कर्ष
कमैया तथा कमलरी प्रथाको अन्त्यले शोषण विरुद्धको सङ्घर्षमा एउटा अध्याय बन्द गर्यो तर पुनस्र्थापनाको अधुरो यात्रा, सिपको अभाव, रोजगारीको सङ्कट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच नहुनुले उनीहरूलाई अझै गरिबीको चक्रमा बाँधिराखेको छ । मुक्त कमैया– कमलरी जमिनको कानुनी स्वामित्व, उच्च शिक्षाको पहुँच, औषधी नपाइने जस्ता समस्याका बिच आफू र आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । दासको जीवनबाट स्वतन्त्र भएर खुला आकाशमा रमाउने कोसिस गरिरहेका छन् । सकारात्मक पक्ष के छ भने केही मुक्त कमैयाका छोराछोरी सरकारी सेवा, शिक्षक र सुरक्षाकर्मी बन्न थालेका छन् । यो परिवर्तनको सम्भावनाको सङ्केत हो । राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज र समुदाय स्वयम्को साझा प्रयासबाट मात्रै मुक्त कमैया तथा कमलरीको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, जहाँ उनीहरू केवल कानुनी रूपमा होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि स्वतन्त्र, सम्मानित र आत्मनिर्भर नागरिकका रूपमा बाँच्न सकून् ।
