अर्जुन कार्की
काठेखोला (बागलुङ), असार ३ गते । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रेस युनियन नेपाल बागलुङ शाखाले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुँदा सात बुँदै सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै त्यो प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘सात बुँदै सहमतीमा संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि विविध कारणले ढिला भएको छ । त्यो ढिला हुनुहुँदैन,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसलाई तत्काल प्रक्रिया थालनी गरेर संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवबाट कहाँ कहाँ समस्या देखिएको छ त्यसको अध्ययन गर्ने गर्दै कुन कुन बुँदाको संशोधन गर्न आवश्यक छ त्यसको निष्कर्षको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’
सहमति बमोजिम काम नहुँदा कांग्रेस र एमाले सत्ताका लागि एक ठाउँमा आए भन्ने सन्देश जनतामा जाने बताउँदै संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘‘संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ । अन्य दलहरूको सहमति बिना यो सम्भव छैन,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिले सत्ता गठबन्धनबिच संशोधन गर्ने संविधानका बुँदा उल्लेख भएपछि अन्य दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनुभएका महतले भिजिट भिसा मुद्दामा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज नभएको बताउनुभयो ।
‘‘एउटा कर्मचारीलाई भिजिट भिसाको मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सयौंका सङ्ख्यामा मुद्दा छन्,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने बित्तिकै स्वतः मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । छानबिन गर्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग जायज भएन । अहिले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र सदस्य छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज छैन । अख्तियारले छानबिन गरेर गृहमन्त्रीको संलग्न छ भनेको अवस्था छैन । त्यसैले उहाँको संलग्न छ भन्न मिल्दैन् ।’’
भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र समिति बनाएर त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबिच सहमति भएको बताउँदै त्यो भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले बजेटमा केही सुधार गर्ने कोसिश भएता पनि अझै ठोस् र बोल्ड रूपमा आउन नसकेको बताउनुभयो । ‘‘अहिले आर्थिक अनुशासन र प्राथमिकिकरणको अत्यन्त ठुलो खाँचो छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेश तहमा पनि देखिएका अराजकताहरू छन् । आर्थिक अनुशासनको कमी छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यो भएमा देशको आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ ।’’
