गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३ गते । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहको सरकारबिच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले अबको युग ‘आइटी’ को भएकाले तीन तहकै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यस क्षेत्रको विकास सम्भव हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस–२०८२ को समीक्षा तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सूचना प्रविधिको विकास स्थानीय तहसम्मै व्यापक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइटी डे) लाई सरकारले उत्सवका रूपमा मनाउनुपर्ने र युवा पुस्तालाई जतिसक्दो प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सिङ्गै देशले नै ‘आइटी डे’ लाई उत्सवका रूपमा मनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले नयाँ अविष्कारकलाई हौसला थप्ने थप गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) को मसौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवालाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले ‘आइटी इन्टर्नसिप’ का लागि बजेट नै छुट्याएको जानकारी दिँदै सूचना प्रविधि दिवसलाई थप व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आमसञ्चार प्राधिकरण गठनमा जोड
सञ्चारसम्बन्धी सरोकारवालाले आम सञ्चार प्राधिकरण अनिवार्य रूपमा गठन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुझाव दिएका हुन् ।
आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयमा आइतबार सरोकारवालासँग भएको छलफलमा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले सरकारले खर्च जोगाउने हो भने प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय बनाउने वा दुरसञ्चार ऐनमा आमसञ्चार प्राधिकरणसमेत समेटेर लैजान सकिने वैकल्पिक आधार देखाएका थिए ।
लामो समयदेखि सञ्चार माध्यमको एउटा छाता ऐनका रूपमा आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना हुँदै आएको र पत्रकारिताको स्वायत्ततालाई प्राधिकरणले मात्रै समेट्न सक्ने सरोकारवालाको जोड थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउने ध्येयमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी पनि आमसञ्चार प्राधिकरण नै बनाउने ध्येयमा छौँ, सञ्चार जगत्लाई जतिसक्दो स्वतन्त्र र बलियो बनाउने हो ।” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पेस भई फिर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा उल्लेख भएका विभिन्न बुँदामध्ये राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठन प्रस्ताव राख्न अर्थ मन्त्रालय सहमत नभएको जानकारी गराउँदै यसलाई वैकल्पिक आधारसहितको सुझाव माग्न सरोकारवालाबिच छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
