सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, असार २ गते । पश्चिम सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिकाले जग्गा नापजाँच र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण पुनः सुरु गरेको छ । यसअघिको भूमि आयोग विघटनपछि नापजाँचको काम रोकिएको थियो । सरकारले पुनः भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेपछि जग्गा नापजाँच र जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु गरिएको हो ।
गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. २, ४, ५ र ८ बाट एकैसाथ जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको छ । यसअघिको आयोगको पालामा नापजाँच पूरा भएर वडा र गाउँपालिकामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका तर तत्कालीन आयोगको विघटनपश्चात् जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्न बाँकी थियो ।
त्यस कामलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाइएको वराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले यसअघि वडा नं. ५, ४ र २ मा व्यक्तिगत र सरकारी गरी ५७५ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ । सरकारले यसअघि विभिन्न मितिमा गठन गरेका आयोगले काम थालनी गरेका तर प्रमाणपुर्जा वितरण हुन नसकेका कार्यलाई अधुरा अपूरा कामको महलमा राखी काम थालिएको उहाँले बताउनुभयो । वराहताल गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको सङ्ख्या १५५, भूमिहीन दलित १७६, अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या चार हजार ५५५ र अधुरा अपूरातर्फ साबिकका तीन हजार तीन सय कित्ता रहेको वराहताल गाउँपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख रामकृष्ण गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका वडा नं. २, ४ र ५ मा नापजाँचको काम सकिएका व्यक्तिगत र सरकारी गरी एक हजार ८८३ कित्ताको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाउने काम सुरु गरिएको छ । जस अन्तर्गत यस चरणमा वडा नं. ५ मा ९६५, वडा नं. २ मा ७० वटा र वडा नं. ४ मा दुई वटा गरी ६५ वटा व्यक्तिगत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म वितरण गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।
हालसम्म २३ लाख ७८ हजार ५२३ वर्गमिटर जमिनको नापजाँच सम्पन्न गरिएको छ भने गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि त्यस्ता जग्गाको नाजजाँच र लगत राख्ने कामलाई समेत अघि बढाइएको शाखा प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । नागरिकले आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो भएन, व्यक्तिगत रूपमा स्वामित्व ग्रहण पाइनँ भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि जग्गाको नापजाँचलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको वराहताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर डिसीले बताउनुभयो ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम नेपालभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जमिन नभएर र आफ्नो परिवारको आयआर्जनबाट जग्गाको प्रवर्धन गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई सुकुमवासीको महलमा राखी आवास प्रयोजनका लागि एक रोपनी र कृषि प्रयोजनका लागि छ रोपनी निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने छ ।
त्यस्तै सरकारी ऐलानी, प्रति वा सरकारी अभिलेख वा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आवाद कमोद गरेका वा घरटहरा बनाई बसोबास गरेका नम्बरी जमिन भएका वा नभए पनि आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासीको महलमा राखी आवास प्रयोजनका लागि दुई रोपनी र कृषि प्रयोजनका लागि २० रोपनीसम्म दिने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि शाखा प्रमुख रामकृष्ण गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
