सिन्धुपाल्चोकका नौ स्थानीय तह पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा

विदुर आचार्य

चौतारा, असार १ गते । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिकाले आइतबार एक विशेष कार्यक्रममार्फत पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष झम्क नेपालले औपचारिक रूपमा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै लक्षित बालबालिकालाई नियमित खोप सेवा पुर्‍याइएको जनाउँदै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा तथा खोपको पहुँच विस्तारका लागि निरन्तर पहल हुँदै आएका सिन्धुपाल्चोकका अन्य स्थानीय तहहरू पनि धमाधम पूर्ण खोप सुनिश्चितको सूचीमा सामेल भइरहेका छन् । पछिल्लो एक सातामा मात्र चार गाउँपालिकाले आफूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिसकेका छन् । ती पालिकाहरूमा हेलम्बु, बलेफी, त्रिपुरासुन्दरी र लिसंखुपाखर गाउँपालिका छन् । जिल्लामा बाह्र वटा स्थानीय तह रहेकोमा हालसम्म नौ वटाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता हासिल गरिसकेका छन् । 

यसअघि मेलम्ची नगरपालिका र बाह्रविसे नगरपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिसकेका थिए । आइतबार इन्द्रावती गाउँपालिकाले पनि त्यही सूचीमा नाम लेखाएपछि जिल्लाका ९ वटा पालिकामा लक्षित उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूले नियमित खोप सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

बाँकी रहेका तीन स्थानीय तहहरूमध्ये सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि आगामी साता घोषणा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुनकोशी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख गोविन्द हायुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अब छिट्टै औपचारिक घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित तयारीमा जुटेको छ ।  जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दुर्गा बजगाईका अनुसार सो पालिकामा खोप सेवा नियमित बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भने अझै पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न बाँकी छ । यद्यपि स्थानीय जनस्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा खोप सेवा विस्तारसँगै बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा ठूूलो उपलब्धि हासिल हुँदै गएको छ । नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै जिल्लाभरिका सबै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितको सूचीमा सामेल गराउने लक्ष्य स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।