मुना हमाल
सुर्खेत, जेठ २८ गते । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान विधेयक टेबुल गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री छैटौँ अधिवेशनको १३ औँ बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले उक्त विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशभित्रका भाषा, लिपि, कला, साहित्य, संस्कृति, लोकसाहित्य, लोकगाथा, लोकसंस्कृति, लोकवार्ता, सङ्गीतको अध्ययन, अनुसन्धान संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।
विधेयकमा कर्णाली प्रदेशका सबै भाषा, लिपि, कला, संस्कृति, साहित्य सङ्गीत र दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गर्न कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उल्लेख छ । उक्त प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेशको राजधानीमा रहने र प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था रहने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले भाषा, लिपि, कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत, दर्शनसँग सम्बन्धित सामग्रीको सङ्कलन गरी उपयोगी ग्रन्थ, एवं कृति तयारी प्रकाशन गर्ने गराउने, कर्णाली प्रदेशको भाषा, र संस्कृतिसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी उत्कृष्ट कृतिको अनुवाद तथा प्रकाशन गर्ने गराउने छ । विभिन्न जातजातिका मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान गरी जगेर्ना गर्ने, प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा रैथाने भाषा एवं भाषिकालाई समेटी शब्दकोष तयार गरी प्रकाशन गर्नेलगायतका काम गर्ने छ ।
यस्तै लोकसहित्य, लोकगाथा, लोकसंस्कृति, लोकवार्ताको विषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने, कर्णाली प्रदेशको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थको पुनः प्रकाशन गर्ने र भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत र दर्शनको मौलिकता र विशिष्टतालाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रचारप्रसार गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानको सभा र परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । सभामा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, प्रत्येक विधाबाट पाँच जना महिलासहित सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट मनोनीत १६ जना सदस्य रहने व्यवस्था उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायका रूपमा काम गर्न उपकुलपति अध्यक्ष रहने गरी एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, सभाले दिएको निर्देशन पालना गर्ने, प्रतिष्ठानको चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सञ्चालन, संरक्षण र रेखदेख गर्ने गराउनेलगायतका काम गर्ने छ । प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री, सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री रहने र सहकुलपति प्रतिष्ठानको सहसंरक्षकको भूमिकामा रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
