धनगढी समाचारदाता
धनगढी, जेठ २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन बनाउँदै छ । आदिवासी थारू जातिभित्र परम्परादेखि चलनमा रहेको बरघर र भलमनसा प्रथाको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न प्रदेश सरकारले यो ऐन बनाउन लागेको हो ।
ऐन बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । विधेयक सचिवालय दर्ता भएको जनाउँदै सचिवालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीले बजेटपछि विधेयक प्रदेश सभामा अगाडि बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।
यो ऐनले बरघर र भलमनसा प्रणाली तथा भुरा खेलसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै छ । आदिवासी थारू जातिको बसोबास रहेको प्रत्येक गाउँमा एउटा बरघर भलमनसा प्रणाली रहने विधेयकमा उल्लेख छ । बरघर र भलमनसा प्रणालीभित्र बरघर वा भलमनसा, चिरक्या, अगरिया/अघरिया, चौकीदार, गुरुवा र केसौका पद रहने जनाइएको छ ।
भुरा खेलबाट सर्वसहमतिका आधारमा पदाधिकारीको चयन हुने छ । सहमति हुन नसकेमा मतदान प्रक्रियाद्वारा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई पदाधिकारी चयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । भुरा खेलमा राजनीतिक दलको प्यानल बनाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न र उम्मेदवार छनोट गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । पदाधिकारी चयन गर्दा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशत र सो सङ्ख्या उपलब्ध हुन नसकेमा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।
भुरा खेलबाट चयन हुने पदाधिकारीको अवधि एक वर्ष रहने र पदावधि पूरा भएपछि सहमति अनुसार पुनः चयन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । भुरा खेलको बैठक प्रत्येक वर्षको माघ महिनामा हुने जनाइएको छ तर कुनै कारणवश पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रयोजनका लागि भुरा खेलको बैठक जुनसुकै समयमा बस्न बाधा नहुने उल्लेख छ । भुरा खेल बरघर भलमनसा प्रणालीको सर्वोच्च अङ्ग हुने उल्लेख छ ।
