राममणि दाहाल
मकवानपुर, जेठ २३ गते । बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट खर्चमा बेथिति बढ्दै गएको भन्दै प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई समितिको बैठकमा बोलाउने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेर चालु खर्चका लागि रकमान्तर गरिएको, बजेटले परिकल्पना नगरेको आयोजनामा र बजेटको मर्म विपरीत रकमान्तर गरिएको पाइएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई छलफलका लागि बैठकले बोलाउने निर्देशनसहित निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले चालु बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भए पछि रकमान्तर गर्ने क्रम बढेकोले प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई समितिलाई बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधिको सीमा तोड्ने कार्य भएको गुनासो आएकोले लेखा नियन्त्रकलाई रकमान्तरका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउन र बेथिति रोक्ने बारेमा छलफल गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई बोलाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले चालु खर्च पनि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने कार्य गरेको छ, यसले आर्थिक सुशासन कायम हुँदैन उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र बेथिति बढेकोले भदौ १५ गतेभित्र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समितिको प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा बसेको बैठकमा समिति सदस्य केशवप्रसाद पोखरेल चालु खर्च समेत बिचमा थपेर दायित्व बढाइएको बताउँदै लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग विवरणसहित माग गर्नु पर्ने भन्दै करारको कर्मचारी थपिएको र सवारी साधनलगायतका सुविधा दिएर चालु खर्च बढाउने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्षको बिचमा दैनिक भ्रमण भत्तालगायत साधारण खर्च लेखाको सिद्धान्त अनुसार थप्न पाइँदैन, उहाँले भन्नुभयो विधिले कार्यक्रमहरूमा थप्न पाइन्छ, कार्यालय सञ्चालन खर्च, दैनिक भ्रमण भत्तालगायत थपेर व्ययभार थप्न पाइँदैन तर यो पर्याप्त भएको छ ।
समिति सदस्य युवराज दुलालले प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेटमा जे आउँछ त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो, प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेटलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो । मान्यता पनि हो र कानुनी प्रावधान पनि त्यही हो भन्दै अहिले रकमान्तरको परिभाषालाई दुरुपयोग गरिएको बताउनुभयो ।
रकमान्तर काम नभएको शीर्षकबाट काम भएको शीर्षकमा नपुग्ने बजेट हाल्ने हो उहाँले भन्नुभयो, बजेटले परिकल्पना नगरेको आयोजनामा दिएको, ठुला आयोजनाको बजेट कटौती गरेर दिनु नीति विपरीत विधि र पद्धति विपरीत र बजेटको मर्म विपरीत हो । प्रदेश सभाको सार्वभौम अधिकारमाथिको अवहेलना पनि हो ।
उहाँले जेठ २२ गतेसम्म जिल्लामा अख्तियारी नगएका योजनामा पनि रकमान्तर गरिएको बताउनुभयो ।
समिति सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले असार १६ गतेसम्म पनि रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै असार १६ गते रकमान्तर गर्छ तर लेख्न चाहिँ वैशाख गते भनेर लेख्ने गरेको र यो निरन्तर भइरहेको बताउनुभयो ।
समितिको बैठक प्रदेश नियन्त्रकलाई यही जेठ २९ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ । साथै समितिको बैठक जेठ २८ र २९ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र जेठ ३० गते प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरिनुभएको छ ।
