मुना हमाल
सुर्खेत, जेठ २३ गते । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै केही नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन रोजगारी, आयआर्जनका अवसर अभिवृद्धि गरी उत्पादनमुखी प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम बजेट केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बहुवर्षिय र स्रोत सुनिश्चित प्राप्त आयोजना सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइएको छ ।
यस्तै सङ्घ तथा स्थानीय तह विकास साझेदारहरूको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार निर्माण र लगानी कोष स्थापना गर्ने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमा उद्यम सञ्चालन गर्न सहजीकरण र ब्याज अनुदान दिने नीति लिइएको छ ।
स्याउ विकास बोर्ड गठन
प्रदेश सरकारले स्याउ खेतीको विस्तार र प्रवर्धनका लागि स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । फलफूलमा दिगो प्रतिस्पर्धा तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्सान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति लिइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले बहुआयामिक गरिबी निवारण गर्न खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवर्धन, रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन र न्यूनीकरण, जैविक मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने लक्ष्यका साथ युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशलाई जडिबुटीको हबमा विकास गर्न सरकारले नीति लिएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने
सङ्घीय सरकारको लगानीमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार र पूर्वाधार विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दीर्घकालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रादेशिक विमानस्थलका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर नियमित उठान गर्न हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।
डोल्पाको छार्का ताङसोङ, से फोक्सुन्डो तथा मुगुको मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास, विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ वातावरणमैत्री तथा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशको १० वर्षीय शिक्षा नीति बनाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एक प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्रमा ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने भएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि ओपिडी सेवा उपलब्ध गराउने, एकीकृत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्ने, स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई समेट्ने, सबै अस्पतालमा पे क्लिनिक स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत्को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सहलगानीमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका सहलगानीमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । भेरी बबई डाइर्भसनको विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत्को रोयल्टी कर्णाली प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्न पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
