कुलबहादुर शाही
शिवालय (जाजरकोट), जेठ २१ गते । जाजरकोटको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको भौतिक संरचना छ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको प्रयोगमा छ । आफ्नै भवन र फराकिलो जग्गा हुँदाहुँदै पनि सशस्त्र प्रहरीको काँडेतारभित्रै तीनकोठे कच्ची घरमा पशु सेवा कार्यालय खुम्चिएर बस्नु परेको छ ।
प्रहरीले संरचनासहित जग्गा कब्जा गरेपछि कच्ची घरबाट सेवा दिँदै आएको उक्त कार्यालय भूकम्पपछि भाडाको घरमा सरेको छ ।
सदरमुकामस्थित थाप्लेमा कार्यालयको नाममा रहेको सात रोपनी जमिनमा पाँच वटा भवन छन् । सबै सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेपछि बाँकी एउटा भवनमा गुम्सिएर बस्नु परेको पशु
अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले उक्त भवन पनि २०८० कात्तिक १७ मा आएको भूकम्पले जीर्ण बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
आफ्नो भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसेका कारण भाडाको घरबाट प्रशासनिक काम हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक काम भाडाको घरबाट हुँदै आएको छ, अरू औषधी उपचारको काम यहीँबाट हुन्छ तर काम गर्न निकै समस्या बनाएको छ । केही प्रयोग भएको औषधी डिस्पोज गर्नु पर्यो भने डिस्पोज गर्ने ठाउँ छैन ।” प्रमुख उपाध्यायले प्रशासनलाई बारम्बार हटाउन आग्रह गर्दा पनि कुनै चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
सङ्घीय संरचना अन्तर्गत कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा २०७४ सालमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट खारेज गरेर रुकुमपश्चिमस्थित पशुपन्छी विज्ञ केन्द्रमा गाभिएको थियो । सम्पर्क कार्यालयका नाममा केही कामकाज भने सोही कार्यालयबाट भइरहेको थियो ।
२०७४ सालमा सरकारले जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म स्थापना गर्यो । सशस्त्रलाई तत्कालीन जिल्ला सुरक्षा समिति र राजनीतिक दलको सहमतिमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरिएपछि २०७६ साल असारदेखि सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेको हो । स्थानीयको दबाबका कारण पशु चिकित्सकको दरबन्दीसहित २०७६ साल साउनदेखि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय स्थापना भयो ।
सशस्त्रको कार्यालय स्थापना भइसकेको र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको पनि आफ्नै भवन भएकाले सँगसँगै बस्दै आएको छ । सुरक्षा पोस्टभित्र कार्यालय भएकाले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई समस्या भएको छ ।
यता कर्णाली प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको भौतिक संरचनामा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय भएकाले काम गर्न असहज भएको भन्दै त्यसलाई अलग्गै राख्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
दुई कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयलाई अलग अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई
निर्देशन गरिएको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
