नेपालको राजनीतिक पहिचान नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताले लामो समयसम्म धेरै रगत पसिना बगाएका छन् । यही व्यवस्थाको संवर्धन र प्रवर्धन गर्न संविधान सभाबाट बनाइएको उत्कृष्ट संविधान र सार्वभौम संसद् हाम्रोसामु छ । जनता सबै हिसाबले सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएका छन् । मुलुकका सबै खाले समस्याको समाधान गर्ने सार्वभौम अधिकार यही संसद्लाई छ । यति शक्तिशाली संसद् हुँदाहुँदै संसद्बाहिर गएर समस्या बल्झाउनु कुनै हिसाबले पनि राम्रो हुँदैन । संविधानको परिधिभित्र रहेर संसद्मा सबै खाले असहमति र विमति राख्न पाइन्छ । संसद्भित्रै घनीभूत छलफल गरेर कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यस्तो सहज अवस्था विद्यमान छ । संसद्बाट टुङ्ग्याउन र मिलाउन सकिने विषयलाई विषयान्तर गरी संसद् अवरुद्ध गर्नुले दुरी बढाउने काम गर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू मिलेर संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउन सक्नु पर्छ । यसो गरिएमा संसद्को गरिमा बढ्छ र जनताका कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
विगत केही दिनयता भिजिट भिसा प्रकरणको अमूर्त विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम मुछिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामाको माग गरेका छन् । यसैका लागि संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको भने कहीँकतै संलग्न भएको आधार देखिँदैन । अहिले केही विषय नपाएर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ जबकि गृहमन्त्रीमाथि कुनै उजुरी वा छानबिन चलेको छैन । गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र आरोप प्रमाणित भए दण्डित हुन तयार रहेको बताइसक्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा यो विषयलाई बढाइचढाइ गरी संसद् चल्न नदिनु प्रतिपक्षीको धर्म होइन ।
अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको सन्तुलित बजेट संसद्मा पेस गरेको अवस्था छ । बजेटमाथि महत्वपूर्ण गहन छलफल गरी यसलाई छिटो पारित गर्नु देश र जनताको हितमा हुन्छ । यस्तो बेला विपक्षीले संसद् चल्न नदिनु न्यायोचित र तर्कसङ्गत हुँदैन । संसद्को जारी यो अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबिच सोमबार छलफल भयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेर प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेपछि शीर्ष नेता संवादमा जुट्नुभएको हो । मन्त्रीलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै संसद् अवरोध गर्दै जाने र मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने संसद् चल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यीलगायत यस्तै झिना मसिना कुरामा बारम्बार संसद् चल्न नदिँदा यो अहिले व्यवस्थाविरोधी सलबलाउन थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा समर्थित समूह र दलबाट संविधान साथै प्रचलित कानुनविरोधी गतिविधि भइरहेका छन् । देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्ने हो भने यस्ता विरोधी गतिविधि आफैँ समाप्त भएर जाने छन् । यसै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्रतिपक्षीले अनावश्यक विषय बनाएर सदन अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई अनावश्यक विषय नबनाउन प्रतिपक्षीलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्का नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो तर मङ्गलबार पनि संसद् चल्न दिइएन । यस्ता पुरानै कुरामा संसद् अवरुद्ध गर्नु हुँदैन ।
सडकमा कुनै समूहले केही माग लिएर बस्दा पनि कुदेर गएर समर्थन गर्ने र संसद् पनि अवरोध गर्ने यस्ता कामले प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्छ । यसले लोकतन्त्रलाई असहयोग हुने अवस्था आउँछ । नेपाली जनताले मिल्काइसकेको राजतन्त्र अहिलेको बहसको विषय होइन । आजको समाजमा जन्मिँदै राजा हुने वंशपरम्परा र दास मानसिकताको वकालत गर्नु मूर्खता हो । दुनियाँमा राजतन्त्रको वैज्ञानिकता र न्यायिकता केही छैन । यस्तो बेला नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने माग अनुचित हो । समाज विधिमा चल्नु पर्छ । संविधान र कानुनबाट मुलुक अगाडि बढाउनु पर्छ । दलभन्दा माथि जनता भएको र सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत जनता नै भएको अहिलेको यथार्थ हो । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउनु पर्छ ।
