मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपर, जेठ २१ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्षपछि चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । चलचित्र क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भए पनि प्रदेशले मनोरञ्जन र विज्ञापनबाट न्यून आय गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले विज्ञापन र मनोरञ्जन करबाट आम्दानी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्दै प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचानलाई संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको सञ्चित कोषलाई सुदृढ बनाइ समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नु विधेयकको मूल लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
विधेयकमाथि प्रदेश सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभाका सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश संरचनाले काम गर्न थालेको सात वर्ष बितिसकेको र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र भएर पनि प्रदेशले उठाउनुपर्ने चलचित्र, मनोरञ्जन र विज्ञापनसम्बन्धी राजस्व कर उठाउन नसकेको अवस्थामा कानुन बनाउनु सकारात्मक भएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले चलचित्र क्षेत्रले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने भन्दै सेवा उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा प्रदेशको आयआर्जनको राम्रो माध्यम हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई मौलिक चलचित्र आवश्यक छ, यसलाई संस्कृति संरक्षण, मौलिक पहिचान प्रवर्धन गर्ने माध्यम बनाउनु पर्छ, यो संसारमा पुग्ने माध्यम पनि हो ।” प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले चलचित्रसम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष र आवश्यकतालाई बोध गरेर ल्याइएको भन्दै चलचित्रलाई विकृति विसङ्गतिको क्षेत्र ठान्ने मानसिकता त्याग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चलचित्रले नेपालको स्वाभिमानी, हाम्रो मौलिकताका पुरातात्त्विक सवाललाई नेपालभित्र मात्र नभई विश्वमा पुर्याउने माध्यम र नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने भएकाले कानुन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामाले चलचित्र व्यवसाय उद्योग भएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै हुने क्षेत्र भएको भन्दै चलचित्रलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नगरेर मौलिक सम्पदा र संस्कृतिको प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा लैजान सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डाङडुङ्गे डाँडामा फिल्म सिटी प्रदेशले कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
