• २३ जेठ २०८२, शुक्रबार

मलको बजेट र कोटा वृद्धि

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ८७ करोड रुपियाँ बजेट वृद्धि गरेको छ । किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन आउँदो वर्षका लागि बजेट बढाएर २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ पुर्‍याएको हो । 

आउँदो वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदको कोटा बढाएर छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइएको छ । चालु आव २०८१/८२ मा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवको बजेटमार्फत रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन थप ५० हजार मेट्रिक टन बढाइएको हो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न बजेटसँगै खरिदको कोटा वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो । “वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “माग अनुसार रासायनिक मल ल्याउन सक्ने अवस्था नहुँदा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।” 

आगामी आवका लागि माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष रासायिनक मल खरिद गर्नका लागि बजेट बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा कोटा अनुसार मल खरिद गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म दुई लाख ७६ हजार ७०५ मेट्रिक टन मल आयात भएको छ । जसमा एक लाख ७१ हजार ८४७ मेट्रिक टन युरिया, ८९ हजार ५९२ मेट्रिक टन डिएपी र १५ हजार २६५ पोटास छ । ५७ हजार ९८७ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले मल आयात गर्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मलको वितरण हुने गर्छ । 

नेपालमा मुख्य गरी बर्खे र हिउँदै बालीमा मलको प्रयोग गरिन्छ । धान बाली दुई सिजनमा लगाउने गरिन्छ । चैते र बर्खे गरी मुलुकभर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । सात लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ । सबैभन्दा धेरै धानबालीका लागि रासायनिक मलको प्रयोग हुने गर्छ । 

सरकारले बर्सेनि मल खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गरे पनि माग अनुसार समयमा मल आयात नहुँदा धान रोप्ने बेला प्रत्येक वर्ष किसानले अभाव खेप्नु परेको छ । यस्तै आगामी आवको बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमा मल कारखाना स्थापना गरिने भनेर कार्यक्रम राखे पनि कार्यान्वयनमा भने अझै आउन सकेको छैन ।