काठमाडौँ, जेठ २१ गते । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन गर्न भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को अवसरमा बुधबार शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, समाज र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रमुख समस्या भएकाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सचेतना र नागरिक सक्रियताको माध्यमबाट यसलाई उन्मूलन गर्न सबैको अग्रसरताको खाँचो छ ।”
उपराष्ट्रपति यादवले जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनमा हरेक नागरिकको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भेदभावयुक्त विचारको विरोध, समावेशी समाजको निर्माण, समानता र न्यायका लागि आवाज बुलन्द गर्नु र छुवाछूत विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व, कर्तव्य र भूमिका भएको बताउनुभयो ।
“त्यसका लागि शिक्षा र सचेतना, सकारात्मक पहल, समान अवसर, नागरिक समाजको सक्रियता जरुरी छ, जातीय समानताबारे विद्यालय तथा समुदायस्तरमा शिक्षाको प्रवर्द्धन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समावेशी नीतिहरुको कार्यान्वयन उत्तिकै आवश्यक छ, नीति निर्माण तथा सरकारी सेवामा उपेक्षित वर्गको सहभागिताको सुनिश्चिततालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक संस्था तथा अभियानहरुबाट जातीय विभेद र छुवाछूतको उन्मूलनको प्रयास सक्रियताका साथ गर्न सक्नुपर्दछ”, उहाँद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा यसलाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकका रुपमा परिभाषित गर्दै दण्डनीय अपराध भनेको छ । संविधानको यसै धाराको उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ ।
नेपालको संविधानमा उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने विषय प्रष्ट रुपमा संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा २४ को प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् भनिएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “समानता, सम्मान र समावेशिताले मात्र नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ, सबल र उन्नत बनाउन सकिन्छ ।” रासस
