• २२ जेठ २०८२, बिहिबार

फेरिएन हलियाको जीवनशैली

blog

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, जेठ २० गते ।  हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि हलियाको जीवनशैलीमा सुधार आएको छैन । छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेपछि मुक्त हलिया गिट्टी कुटेर जीविका चलाउन बाध्य छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये सरकारले हालसम्म १३ हजार ५४६ जनालाई पुनस्र्थापना गरे पनि अझै तीन हजार ४०७ हलिया गाँसबासको प्रतीक्षामा छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडीलगायत नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिपछि पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेर घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र बाँडेको थियो । वर्गीकरण अनुसार जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ख’ श्रेणीको परिचयपत्र दिए पनि अझै साढे तीन हजार मुक्त हलियाको गाँसबासको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया १७ वर्षदेखि परिचयपत्र बोकेर पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा बसेको हलिया आन्दोलनका अगुवा नेता राजुराम भुलले बताउनुभयो । 

सरकारले हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा हलियाका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका राजुराम भुलले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका साढे तीन हजार हलियाले पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नपाएको र थप तीन हजारभन्दा बढी हलिया छुट रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले प्रतिबद्धता गरेर हस्ताक्षर गरेका बुँदा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा १७ वर्षको अवधिमा जम्मा १३ हजार हलियाको मात्रै पुनस्र्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो । मुक्तिपछि रोजगारी नपाउँदा सडक किनारमा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएको मुक्त हलिया पार्वती भुलले बताउनुभयो । गिट्टी कुट्न हातमा लगाउने सुरक्षा कवज (पन्जा) नहुँदा हातमा चोट लागे पनि सकिनसकी काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

बैतडीमा मात्रै सरकारले प्रमाणीकरण गरेका दुई हजार १४७ जना हलिया छन् । तीमध्ये हालसम्म एक हजार ५६८ जनाले मात्रै पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छन् । बाँकी रहेका ५७९ हलिया परिवारले कुनै कार्यक्रम पाएको छैन । राज्यले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हलियाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी नगर्दा बैतडीलगायतका जिल्लाका अधिकांश मुक्त हलिया भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न गएको हलिया अधिकारकर्मी हिरा महरले बताउनुभयो । उहाँले प्रमाणीकरण भएका हलियाको १७ वर्षसम्म पुनस्र्थापना र छुटेका मुक्त हलियाको लगत सङ्कलनको काम नभएको बताउनुभयो ।