गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २० गते । राष्ट्रिय सभाका सांसदले स्नातक तह पढ्न विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । युवा र पुँजी दुवै पलायन रोक्न कानुन बनाएर संसद्ले यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा लिनुपर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल हुँदा समितिका सदस्यले विषयान्तर गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सभाका सदस्य मदनकुमारी शाह गरिमा, डा. वेदुराम भुसाल, गोमा देवी तिमिल्सिनालगायतले स्नातक तहसम्मको पठनपाठन नेपालमै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य शाहले प्रश्न गर्नुभयो, “युवा र पुँजी दुवै पलायन हुने वैदेशिक शिक्षालाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्न ?”
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ ख को उपदफा ३ को स्पष्टीकरण झिक्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो दफामाथिको छलफलका क्रममा सदस्यले यस्तो धारणा राख्नुभयो । स्पष्टीकरणमा उच्च शिक्षा भन्नाले उच्च माध्यमिक शिक्षासमेतलाई जनाउने उल्लेख छ । सदस्य शाहले सोही विषयमा संशोधनसमेत राख्नुभएको छ तर उहाँले राख्नुभएको संशोधन छलफलमा उठाइएको विषयसँग सम्बन्धित देखिन्न ।
छात्रवृत्ति ऐनले नेपाली नागरिकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान नहुने व्यवस्था गरेको छ । अध्ययन गर्न चाहने नेपाली नागरिकले स्वीकृतिका लागि तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई तोकिएबमोजिमको शुल्कसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । कक्षा १२ सम्मलाई उच्च माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिइएको छ । १२ सम्म स्वीकृति लिनुनपर्ने भएकोले स्पष्टीकरण खण्ड झिक्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले प्रस्ट्याउनुभयो ।
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी हुनुहुन्थ्यो । समितिका सदस्य भुसालले नेपालमा उपलब्ध नहुने विषय पढ्न मात्र जान दिने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिलाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो तर कानुनमन्त्री र कानुनकै सचिव अगाडि शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न नसुहाउने हो कि ?”
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले विधेयकमाथि छलफल हुँदा प्रसाङ्गिक भएको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो तर नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले नीतिगत परिवर्तन भएका विषयमा र केही अत्यावश्यक विषयलाई मात्रै सम्बोधन गरेकाले समितिको छलफलमा उठाइएका विषय सुहाउँदा नभएको अन्य सदस्यले तर्क गरे ।
समितिका सदस्य राधेश्याम पासवानले अध्ययनका लागि बाहिर जानु सकारात्मक विषय रहेको बताउनुभयो । स्नातक पढ्न विदेशमा अध्ययन गर्न जानेमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुअघि नेपालमै पढेपछि रोजगारीको अवस्था रहन्छ कि रहन्न । पढ्न चाहेका विषय नेपालमा उपलब्ध छन् वा छैनन्लगायतका विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभाका अर्का सदस्य जयन्ती देवी राईले प्रतिबन्ध लगाउने गरी जबरजस्ती कानुन ल्याएर नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रम गर्नुहुन्न कानुन बनाइयो, बालश्रम रोकियो त ? नेपालमै पढ्दापछिको अवस्थाबारे राज्यले भविष्य सुनिश्चित नगरे कानुन बनाएर रोक्न सफल भइन्न ।”
समितिका सदस्यको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा एक महिनामा लाग्ने खर्चले भारतमा छ महिना पढ्न पाउँछन् । गरिब, विपन्नले पढ्न पाएका छन् । एकै पटक प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्रोह पनि हुन सक्छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा सबै आयाममा छलफल हुनु पर्छ ।” समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नीतिगत विषय रहेको र यस सम्बन्धमा तत्काल जतिसुकै छलफल गरे पनि टुङ्गिने अवस्था नरहेको भन्दै दफावार छलफल अगाडि बढाउनुभयो ।
