बालबालिकाको नेतृत्वमा विश्वव्यापी समीक्षा प्रतिवेदनका लागि कार्यशाला सम्पन्न

काठमाडौँ, जेठ १८ गते। नेपालभरका सातवटा प्रदेशका बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ बाल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। 

नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि महासन्धिहरूसँग मेल खान्छ। 

कन्सोर्टियम–नेपालले जसको सवाल उसको सहभागिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको चौथो चक्रमा बालबालिकाद्वारा नेतृत्व गरेर प्रतिवेदन लेखनको सुरुवात गरेको छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तर्गत प्रत्येक ४.५ वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार स्थितिको समीक्षा गर्दछ। 

देशका ७ वटै प्रदेशबाट छानिएर आएका २५ बालबालिकाले ४० भन्दा बढी स्थानीय तहमा सात सय भन्दा बढी बालबालिकासँग बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, बाल विवाह लगायत बाल अधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गरिएर आएका विषयमा थप छलफल गरिएको थियो। यसरी आएका बाल अधिकारका सवाललाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरे, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मानयिन लिलि थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय गीता कुमारी पौडेल लगायतका अतिथीहरु समक्ष बालबालिकाले प्रस्तुत गरिएको थियो। 

कार्यक्रमका आयोजक संस्था कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो।