काठमाडौँ, जेठ १५ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि बजेट वृद्धि भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ अर्ब ५७ करोड रुपियाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा वृद्धि भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजित भएको थियो । यो रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ अर्ब ५७ करोड रुपियाँले बढी हो ।
निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने
स्वास्थ्य आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोच सहितको जीवनशैली विकास गर्न निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नागरिकलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । त्यस्तै, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको दायारा विस्तार गर्न सक्षम जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री पौडेललेको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा पुनर्सरचना गरिने
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्सरचना गरिने भएको छ । यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । बिमितको सुविधा थैली, वृद्धि गर्दै लैजाने । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गर्ने। बिमितहरूलाई फरक फरक पोलिसी छनाेटको सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाउने, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने, साथै, हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यस्तै आर्थिक वर्षमा फरफारम गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्ने
सरकारले उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । साथै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गर्ने गर्ने, फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन, स्क्रिनिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट नि:शुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएको छ । वितरण गरिएका औषधीको अभिलेख राख्न र वेवसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि दुई अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न बजेटको व्यवस्था
सरकारले सङक्रामक रोग र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्व तयारी एवम् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गु लगायत किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकसेल एनिमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
वीरमा आधुनिक सघन कक्ष विस्तार गर्ने
स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एक एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने छ । कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौँ इन्स्टिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थ, तीलगङ्गा र रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
आधारभूत अस्पतालमा सञ्चालन गर्न ११ अर्ब २४ करोड
निर्माणधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । निमार्ण सम्पन्न भएका अस्पताललाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सरकारले ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिने
स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिने भएको छ । अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाको लागि रोवोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिने छ । वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्लेन्सको रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन
पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बालिका लक्षित एचपीभी खोप र चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ विनियोजन
गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार तथा पुनस्थापना लागि सेवा प्रारम्भ गरिने भएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिने
मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिने
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपङ्चर, आम्ची लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म, योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्ती पौडेललको भनाइ छ ।नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जनाएको छ ।
सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन नियमन क्षमता अभिवृद्धि गरिने, राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधीको गुणस्तर जाँच गरिने, अत्यावश्यक औषधीको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्ने, विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति सरकारले लिएको छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
