लुम्बिनीमा वडघर ऐन ल्याउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, जेठ १४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक संरचना वडघर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी वडघर ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । 

बाँके जिल्लाका थारू समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वडघर प्रणालीको महत्त्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आवश्यक अध्ययन, परामर्श र विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी वडघर ऐन ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समुदायको परम्परागत संरचनालाई आधुनिक शासन प्रणालीसँग जोड्दै समाजको समृद्ध र न्यायपूर्ण रूपान्तरणतर्फ सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

"थारू समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र लिपिको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ," उहाँले भन्नुभयो, "थारू समुदायको बाक्लो बसोवास रहेका जिल्लाहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएर पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने सरकारको स्पष्ट नीति छ ।"

छलफलका क्रममा बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाका थारू समुदायका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्दै, सामाजिक न्याय, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप र समृद्धिपूर्ण सहजीवनको अभ्यासको रूपमा रहेको वडघर प्रणालीलाई प्रदेश सरकारबाट संरक्षित, संस्थागत र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार वडघर प्रणाली समुदायमा शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सामाजिक ऐक्यबद्धता र स्थानीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पहिचान, परम्परा र सहभागितामूलक नेतृत्वको आधारमा गाउँस्तरीय वडघर समितिहरू सक्रिय रहँदै आएका छन् । अहिलेको चुनौती भनेको यस परम्परालाई राज्यका नीतिगत संरचनासँग जडान गर्दै दिगो रूपमा संरक्षण गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।