गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ९ गते । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेसँगै निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहमा दबाब दिन थालेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत २० गतेदेखि नै स्वदेशमा उत्पादन गरेका र विदेशबाट आयात गरेका वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि व्यवसायीले तत्काल सबैमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै दबाब दिन थालेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घलगायतले उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर पैठारी गरिएको वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अनुगमन तीव्र भएसँगै व्यवसायीले यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै रोक्न दबाब दिन थाले पनि विभाग भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ । व्यवसायीले एमआरपीका नाममा जरिबाना लगाउने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने मात्र काम भइरहेको र अहिलेको अवस्था रहिरहे व्यवसायी पलायन हुने अवस्थासम्म आउन सक्ने भन्दै आएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले स्वदेशमा उत्पादित अत्यावश्यक वस्तुमा तत्काल एमआरपीसहितको लेबल राख्न कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । विदेशबाट पैठारी गरिएका वस्तुमा तत्काल एमआरपी राख्न सम्भव नभएकाले यसलाई बाध्यकारी गर्न नहुने तर्क उहाँको छ । अध्यक्ष अग्रवालले पैठारी गरिएका वस्तुमा एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएकाले केही समय आफूलाई अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरेर आयात भएका अन्य वस्तुमा क्रमशः लगाउँदै जानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
विभागले गत चैत १४ गते नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरी उपभोग्य वस्तुमा सम्पूर्ण विवरण लेबलमा उल्लेख गर्न सबै व्यवसायीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
एमआरपीसहितको लेबल स्वदेशी तथा तथा आयातित उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य गरेको भन्दै विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले त्यस्तो लेबल नभएका वस्तुमा उपभोक्ता गुणस्तर र मूल्यमा ठगिने गरेको भेटिएपछि उक्त ऐन कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसो त विभागले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठुला सपिङ मलमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विभागले अनुगमन गरी धमाधम जरिबाना गर्दै आएको छ । सरकारले ऐन कानुनका आधारमा बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तालाई मार नपर्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । साना र ठुला सबै व्यवसायीलाई एमआरपी कार्यान्वयनमा बाध्यकारी नबनाऔँ भन्ने माग भएको बताउँदै उहाँले केही समयलाई आग्रह अनुसार समय दिए पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वदेशमा उत्पादन भएका र बाह्य मुलुकबाट आयात भएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, सम्मिश्रण भएका पदार्थ र ती पदार्थका परिमाण, उत्पादन मिति, उत्पादन ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, त्यस्ता पदार्थ प्रयोग हुँदा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा विवरण खुलेको लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग भएको विवरणसहित लेभल नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले वैशाख १ गतेदेखि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) केन्द्रित अनुगमनमा ३३ व्यवसायी प्रतिष्ठान कारबाहीमा परेका छन् । विभागका अनुसार वैशाख १ देखि ३१ गतेसम्म एमआरपी केन्द्रित भएर २३३ वटा व्यवसायी प्रतिष्ठानको अनुगमनका क्रममा ३३ प्रतिष्ठानबाट ४५ लाख ९९ हजार रुपियाँ बराबरको रकम जरिबाना गरेको हो । यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यवसायी फर्ममध्ये १४ वटा व्यवसायी फर्मबाहेक सबैमा कुनै न कुनै समस्या देखिएकाले धेरैलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यस अवधिमा जुत्ताचप्पल छ वटा, खाद्यवस्तु पाँच वटा, हार्डवेयर तीन वटा, अटो पार्टस तीन वटा, इलेक्ट्रिकल पसल दुई वटा, डेरी, तरकारी, मदिरा पसल, केमिकल, रेडिमेड तथा थानका कपडा, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, मेडिकल सर्जिकललगायतका एक/एक गरी ३३ वटा व्यवसायी फर्मलाई जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
