फोहोर व्यवस्थापन सबैको जिम्मेवारी

मन्दिरै मन्दिरको पौराणिक सहर काठमाडौँ आजभोलि फोहोरको डुङ्गुरले पुरिएको छ । फोहोरको डुङ्गुर हुनुमा हामी सबै दोषी छौँ । एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा एकजुट भएर लाग्नु सबैको कर्तव्य हो । नेपालको सामाजिक परम्परामा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै तरिका थियो । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा अहिले पनि त्यो परम्परा कायम छ । कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई अलग राख्ने अभ्यास आजभोलिको हैन, यो सदियौँदेखिको अभ्यास हो ।

अहिले काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा बसेका प्रायःजसोले आफ्ना बाबुबाजेले घरको आँगनबाट अलिक पर खाल्डो खनेर त्यहाँ खानेकुरा, तरकारी वा अन्य यस्तै कुहिने फोहोर थुपार्ने गरेका देखेकै होलान् । अनि त्यो फोहोरमा पत्रपत्र माटो राख्ने गरेको पनि देखेकै होलान् ।

अन्त्यमा त्यो फोहोरबाट करेसाबारीमा लगाइने तरकारीमा हाल्ने मल बन्थ्यो र फोहोर व्यवस्थापनसँगै मल किन्ने खर्चसमेत बच्थ्यो । यो अभ्यास फोहोर व्यवस्थापनको मात्र नभएर आर्थिक हिसाबको पनि हो र मल किन्ने पैसा बचाउन यो अभ्यास अब हरेकले घरघरमै गर्ने हो भने महानगवासी, राजधानीवासीले आफूलाई सभ्य पनि सावित गर्नेछन् भने निरोगी पनि राख्न सक्नेछन् । 

फोहोर व्यवस्थापनको यो तरिका कौसीखेती गर्ने प्रत्येकले अपनाउने हो भने कति जाति हुन्थ्यो । खाल्डो खन्ने जमिन नभए ड्रम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीमा एउटा यस्तो भ्रम र गलत संस्कारको विकास भएको छ कि आफ्नो काम अरूले गरिदेओस् भन्ने । अहिले हरेक नागरिकले फोहोर व्यवस्थापनमा अलिकति मात्र चासो दिने र सोच्ने हो भने यति विकराल अवस्था नै आउने थिएन ।

नागरिक आफूले भोट दिएर जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा छन् । अर्को, मैले समर्थन गरेको वा म सदस्य रहेको पार्टीका जनप्रतिनिधि हुन् र सहयोग गर्ने ? भन्ने विकृत सोच पनि कायम छ । महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित दुई युवा अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिनरात खटिरहेका छन् । उनीहरूलाई उच्च राजनीतिक तहले समर्थन र साथ दिनैपर्छ । 

राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले स्पष्ट योजना अघि सारेको छ । यहाँको फोहोर विसर्जन स्थलको वातावरणीय समस्या समाधानका लागि योजना बनेको छ, कार्यक्रम बनेको छ र सम्झौतासमेत भएको छ तर स्थानीयवासी विरोध गरिरहेका छन् । फोहोरका गाडी रोकिएका छन् । त्यहाँ संरक्षण समितिका नाममा आन्दोलन चर्काइएका छन् ।

सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा जसरी फोहोर विसर्जन भएको छ, त्यो अमानवीय कार्य हो । मानव स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड नै हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार कसैले पनि सिसडोल र बञ्चरेडाँडावासीको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिएकै हो । बनेका योजना कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । सडक बनाउने ठेक्का लागेको आधा दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि काम सम्पन्न हुँदैन भने यसमा आक्रोश स्वाभाविक हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले एउटा पहल लिएर सम्झौता गरे पनि राजनीतिक तहले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान साथ दिइरहेको पाइँदैन । बञ्चरेडाँडामा भइरहेको विरोधको धेरै कोणबाट विश्लेषण गरी राजनीतिक तहबाट समाधानको बाटो खोलिनुपर्छ । यसको विविध कारण रहेको विश्लेषकले औँल्याइरहँदा कतै फोहोरमाथि भइरहेको यो अदृश्य राजनीति भोलिका दिनमा दलहरूकै लागि घातक नबन्ला भन्न सकिन्न । 

काठमाडौँ उपत्यकाको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मेयरमा उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र साह फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग लिन सबैतिर धाइरहनुभएको छ । उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पनि मेयर साहको होस्टेमा हंँैसे गर्दै साथ दिइरहेको पाइन्छ तर सुनिताकै पार्टी मौन छ ।

उल्टै “पूर्वमेयर विद्यासुन्दरको योजना कार्यान्वयन गर्दै बालेन्द्र”, “बालेन्द्रको योजना सबै पूर्वमेयरको हो” भन्दै उनलाई होच्याउने वा सिथिल पार्ने प्रयास गरिनु हुन्न । राम्रो काम जसले सुरु गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले वृद्धभत्ताको सुरुवात गर्दा विरोध भयो तर नौ महिनापछि विरोध गर्ने पार्टीले सरकार बनायो । सोही वर्षको बजेटमा वृद्धभत्तालाई निरन्तरता दिइयो । अघिल्लो सरकारले त्यो काम गलत गरेको थियो भने पछिल्लो सरकारले किन निरन्तरता दियो ? 

फोहोर आयआर्जनको स्रोत हो । काठमाडौँमा उत्पादन हुने ७० प्रतिशत फोहोर प्राङ्गारिक छ । ती फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ । किसान मल नपाएर हैरान भइरहेका बेला फोहोरबाट बनेको प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढावा दिए सबैको कल्याण नै हुनेछ तर यस दिशातर्फ न नागरिक सचेत भए, न नेतृत्वमा रहेकाहरू नै ।

सबैको ध्यान राजनीतिक शक्ति आर्जन कसरी हुन्छ भन्नेतिर मात्र छ । एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न नदिएर असफल पार्ने र अर्को त्यस्तै व्यक्ति राजनीतिमा आउँदै नआओस् भन्ने ‘सिन्डिकेट’ चलाउन बन्द नहुँदासम्म देश विकासका लागि योग्य पात्रको उदय असम्भव छ । 

अब फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्नुपर्छ र यसमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । दशकअघि नै निजी क्षेत्रले पनि फोहोरमैलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने दाबी पेस गरेको थियो । राजधानीमा उत्पादन हुने फोहोरमैलामध्ये ७० प्रतिशत पुनः उपयोग गर्न सकिने खालको छ । यहाँको मूल समस्या भनेको फोहोरमैलालाई स्रोतका रूपमा नलिएर समस्याका रूपमा लिने अनि यसलाई ‘डम्पिङ’ गर्नेबाहेक अर्को योजना र नीति नबन्नु पनि हो । 

कोरोना महामारीपछि बिस्तारै उठ्न थालेको पर्यटन व्यवसायलाई काठमाडौँका फोहोरले गिज्याइरहेको छ । राजधानीको मुख्य आकर्षण भनेको पर्यटकीय स्थल नै हुन् । अहिले ती स्थल फोहोरमैलाको थुप्रोको बीचमा करुण चित्कार गरिरहेका छन् । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले के सन्देश लिएर जालान् र नेपालको पर्यटनको कस्तो प्रचार गर्लान् ? सोचेको छ कसैले ? 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पहिलो समस्या फोहोरमैला उत्पादन गर्ने महानगरवासी नै हुन् । उनीहरू आफ्नो घरमा उत्पादन भएको फोहोर सडकमा ल्याएर फाल्न पाए आफू सुरक्षित भएको भ्रममा पर्नु हुन्न । महानगरवासीमा यो सहर सफा र सुन्दर रहे हाम्रै प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने चेतना पलाउनुपर्छ । यसले दुर्गन्ध मात्र फैलाएको छैन, महानगरीय सभ्यतालाई नै चुनौती दिएको छ । 

महानगरलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा र प्रदूषणरहित बनाउन सम्बन्धित निकाय जति जिम्मेवार छ, महानगरवासी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । फोहोर जथाभावी फालेमा, जस्तोसुकै फोहोर पनि फालेमा कडा दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान नै छैन ।

अर्कोतिर फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने विधि, वातावरणीय दृष्टिले कम प्रदूषण फैलाउने वस्तुको उपयोग, सागसब्जी तथा खाद्यान्नजन्य फोहोरलाई मलका रूपमा उपयोग गर्ने तथा प्लास्टिक, कागज, टिनजस्ता वस्तुको पुनः प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको उपयोगका लागि उद्योग नै सञ्चालन गर्ने सोच सरकारसँग छैन । बल्ल महानगरप्रमुखले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्नुपर्ने र नराखे फिर्ता पठाइदिने घोषणा गर्नुभएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने यो पहिलो कदम हो ।

तर तत्कालको आवश्यकता फोहोर उठाउने हो र दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी समाधान गर्ने हो । किनभने वर्षायाम सुरु भएको छ । विज्ञले फोहोर व्यवस्थापन नभए राजधानीमा सरुवा रोगको महामारी फैलनसक्ने चेतावनी दिन थालिसकेका छन् । यस दिशातर्फ तीनै तहको सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

फोहोरमैला महानगरपालिका वा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन । यो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन सबै क्षेत्रको चासोका रूपमा रहनुपर्ने हो । यी सबै निकायको सामूहिक पहल र प्रयासले मात्र राजधानीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा पार्न सकिन्छ तर यस दिशातिर कसैको ध्यान पुगेको छैन । महानगरको मात्रै जिम्मा हो, अझ मेयर बालेन्द्रको जिम्मा हो भन्ने शैलीबाट जुन व्यवहार भइरहेको छ, यो मुलुकको दीर्घकालीन हितविरुद्ध छ ।