कर्णाली प्रदेशमा भएका विकास तथा मानक प्राकृतिक छटाभन्दा पनि अनावश्यक भाष्यबाट परिचित गराइने प्रचलनको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । प्रकृतिले दिएको वैभवशाली गाथा बिर्सिएर अविकासको कहरले चिनाइने गरिन्छ । केन्द्रीकृत मानसिकताको विम्बले थिचिएको कर्णालीमा केही छैन र कर्णालीले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएका कैयौँ उदाहरण चिर्दै कर्णाली प्रदेश मूल प्रवाहमा समाहित हुँदै छ ।
पछिल्ला केही दशकयता सिङ्गो देशले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्दै गएको छ । क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जाल विस्तार हुँदै गएका छन् । ठुला सिँचाइ तथा जलविद्युत् परियोजना निर्माण प्रारम्भ भएका छन्, बाँकी हुने चरणमा छन् । विशिष्टीकृत सेवासहितका ठुला स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुँदै गएका छन् । विशेष गरी देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपालको समग्र विकासमा बिस्तारै आमूल परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ । कुनै समय अभावको खाडलका रूपमा चिनाइने कर्णालीले राष्ट्रिय समृद्धिमा काँध थाप्ने तरखरमा आफूलाई उभ्याउँदै लगेको छ ।
यसका उदाहरण बनेका छन्, कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना, कर्णाली प्रादेशिक रङ्गशाला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल ।
भेरी–बबई आयोजना
सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको भेरी–बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधासँगै ४८ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिडलाई योगदान गर्दै छ । यस आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिँचाइमार्फत कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३.१ अर्ब अप्रत्यक्ष तथा जलविद्युत्बाट २.१ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने सरकारी अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुरु भई आव २०७६/७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा संशोधित तालिका अनुसार आव २०७८/७९ सम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । यद्यपि विश्वव्यापी कोभिडका कारण, निर्माण सामग्री अभावलगायतका प्राविधिक कारण आयोजनाले २०८४/८५ मा पूर्णता पाउने गरी अघि बढिरहेको छ ।
आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी पवन अधिकारीका अनुसार आयोजनाले ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । उहाँले आयोजनाका दोस्रो र तेस्रो चरणका काम धमाधम अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो । ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्नपश्चात् दोस्रो र तेस्रो चरणका काम जारी रहेको बताउँदै अधिकारीले भन्नुभयो, “भेरी–बबईमा अहिले दोस्रो चरणको ५० र तेस्रो चरणका ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका छन् । दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँध तथा पावर हाउस निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल जडान एवं निर्माणलगायतका काम जारी छन् । सुर्खेतको चिप्लेमा हेडवक्र्स र हात्तीखालमा पावर हाउस निर्माणका लागि स्लोप प्रोटेक्सनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” आयोजनाबाट सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११, चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरी नदीको ४० क्युसेक पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसालिने छ ।
खेलकुदमा इतिहास रच्ने तरखरमा
सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् प्रदेशले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेको ठुलो परियोजना हो, कर्णाली प्रादेशिक रङ्गशाला । जहाँ नेपाली खेलकुद विकासको इतिहासमा एक नयाँ इँटा थपिँदै छ । कर्णालीले सक्दैन भन्ने विम्ब चिर्दै आफैँले लगानी गरेको पूर्वाधारमा खेलको सर्वोच्च प्रतियोगिता १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दै छ । यही रङ्गशालामा खेलकुदको महाकुम्भ १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन समारोह आयोजना हुने छ । पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलुकदपश्चात् कर्र्णालीले १० औँ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी रङ्गशाला निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो । सामान्यबाहेक रङ्गशाला परिसरमा खेल गतिविधि हुने सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न भएको रङ्गशाला निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर बताउँछन् । रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा पाएको एमएसी/जिएसएल जेभीका प्रतिनिधि इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरी रङ्गशाला तयार भएको बताउनुभयो ।
मुख्य खेल सञ्चालन हुने पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कभर्ड हलको सिसा, प्रवेशद्वारमा कालोपत्रे र गुणस्तर चेकजाँचलगायत साना नियमित प्रक्रियागत काम मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो । यसले प्रतियोगितालाई कुनै असर नगर्ने उहाँको दाबी छ । “परामर्शदाताको समय सकिएको अवस्था छ । परामर्शका लागि उसैलाई बोलाउने वा मन्त्रालयले पठाउने भन्नेमा अन्योलता छ । निर्माणका क्रममा त्रुटि देखिए पुनः बनाउन धेरै समय लाग्दैन । प्रव्रिmयागतकै काम बाँकी भएको अवस्था हो । ठुला काम जस्तो रङ्गशाला परिसरभित्र सबै खेल संरचना पूर्ण रूपमा तयार भएका छन् । बाहिर गेटमा पिच गर्न बाँकी छ । यसले प्रतियोगिता सञ्चालनमा असर गर्दैन,” इन्जिनियर बरालले भन्नुभयो । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको रङ्गशालाको २०७८ मङ्सिर २० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
नौ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशाला एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपियाँ लागतमा तयार भएको हो । रङ्गशालाभित्र हुने फुटबल खेलमा एकै पटक १० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय फिफा मापदण्डको फुटबल मैदान तयार गरिएको छ । यसको लम्बाइ १०५ मिटर तथा चौडाइ ६८ मिटर छ । मैदानमा नयाँ प्रविधिका पानी छर्किने स्प्रिङ्कल उपकरणमार्फत ३० मिनेटभित्र मैदान सिँचाइ गर्न सकिने सात वटा प्वाइन्ट जडान गरिएको छ । जस्तोसुकै पानी पर्दा पनि २५ मिनेटभित्र खेल मैदान सुक्ने प्रविधि निर्माण गरिएको छ । १० हजार दर्शक अट्ने भूकम्पप्रतिरोधी प्यारापिट, दुईतले भिआई प्याराफिट निर्माण गरिएको छ । प्रदेश रङ्गशाला परिसरमा १६ खेलका पूर्वाधार तयार भएका छन् । जसमा एथलेटिक्स, दुई आउटडोर, दुई कभर्ड हल, नेपालमै ठुलो भलिबल कोर्ट, बास्केटबल, ह्यान्डबल, कबड्डी, क्रिकेट मैदान समावेश छन् । यस्तै स्विमिङ पुल, सटरसहितको कम्पाउन्ड र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल रङ्गशालाभित्र समावेश गरिएका छन् ।
खेलाडीको चेन्जिङ रुम, शौचालय, मिडिया ग्यालरी, क्यान्टिन, रेफ्री रुम, मेडिकल रुम, फिजियोथेरापी रुम, भिआइपी वेटिङ रुम समावेश गरिएको छ । रङ्गशालाको सुरक्षा व्यवस्था फिफाको मापदण्डमा रहेर निर्माण गरिएको छ । कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालका अनुसार सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा रङ्गशालाको रेलिङ मानिसको सामान्य भिड पर्दा टुक्रन्छ । रङ्गशालाको सम्पूर्ण प्रवेशद्वारमा एकै पटक १० जना मानिसको चाप पर्नेबित्तिकै खुल्ने गरी जडान गरिएका छन् भने संवेदनशील क्षेत्रमा सिसी क्यामरादेखि सुरक्षा खतरा देखिएकै ठाउँबाट सहजै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी संरचना तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा रङ्गशाला बन्नु र यसमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुनु समग्र कर्णालीको समृद्धि जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै रङ्गशालाको बाहिरी भागमा व्यावसायिक तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि ४० सटर र कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिएको छ । कलात्मक ग्रेटवाल शैलीका कम्पाउन्ड वाल र मूल ढोकामाथि दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा अवस्थित पञ्चदेवलका आकृति राखिएका छन् ।
अस्पतालको फेरिएको स्वरूप
सङ्घीयतापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल हो प्रदेश अस्पताल । प्रदेश सरकारले अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन ठुलो बजेट खर्चेको छ । देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनापश्चात् कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सञ्चालित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक १३ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल अस्पतालमा १५० शय्याको दरबन्दी स्वीकृत छ तर बिरामीको चापले तीन सय शøया क्षमतामा अस्पताल सञ्चालित छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालले आफूलाई विशिष्टीकृत सेवाप्रदायक अस्पतालका रूपमा उभ्याएको छ । कोरोना महामारीसँग लड्दै कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाको साख अस्पतालले जोगाएको छ । अस्पतालमा हाल अत्याधुनिक उपकरणसहित घातक रोग मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरलगायतका रोगको उपचार तथा निदान सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छन् ।
आव २०७८/७९ मा सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन सञ्चालनमा छ । अस्पतालले आफ्नै ब्लड बैङ्क सञ्चालन गरेको छ भने ‘सेरो पोजेटिभ’ बिरामीलाई ठुला अस्पतालले दिन नसकेका सेवा दिइरहेको छ । आव २०८१/८२ मा अस्पतालकै बजेटबाट क्याथल्याब सिटी स्क्यान सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ । गत वर्षबाट ब्याक टु लाइफ जर्मनीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मुटुरोग विभाग सञ्चालन गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. केशरबहादुर ढकालले बताउनुभयो । अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवासमेत थपिएको छ र आव २०८१/८२ मा क्यान्सर रोगको विभाग र आगोले जलेका बिरामीका लागि पनि उपचार युनिट थप भएको छ । यसै वर्ष तला थप निर्माण सम्पन्न भई थप छ वटा अत्याधुनिक ओटी, १५ विभागका लागि पेइङ क्लिनिक गरी पाँच सय बेड पुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । चालु आवमै बिरामी कुरुवाघर निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदै छ । अस्पतालमा तीन वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छ । नयाँ निर्माण गर्न लागिएको भवनको छतमा हेलीप्याड सञ्चालनमा ल्याउने अस्पतालको योजना छ ।
यति मात्रै होइन, निकट भविष्यमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विकास गर्ने गरी प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । केही समयअघि प्रदेश सरकारले अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिइसकेको छ । अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले प्राडा भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका पाँच विकल्पसहितको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विकास गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।
