सङ्घीयता कार्यान्वयन आइसकेपछि तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । १० वर्षअघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर आँसु–पसिना चुहाउँदै नुन–चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर घरदैलोमै पाउन थालेका छन् । आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पु¥याउनका लागि समेत सहजै सवारीसाधनको प्रयोग हुँदै आएको छ । तिनै तहका सरकारको पहलकदमीका कारण गाउँ गाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ ।
सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्ममा कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार ६८६.६२ किलोमिटर सडक बनेको छ । जुन नेपालको कुल सडकको १२.४ प्रतिशत हो । कर्णालीका सडकमा ३० हजार ३६७ सवारीसाधन गुड्न थालेका छन् । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाका अनुसार कर्णालीमा सङ्घीयतापछि मात्र सडकमा राम्रो प्रगति भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म गरेर २००.११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो । आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा १५.९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७९/८० मा ३०.३ किलोमिटर, २०८०÷८१ मा सबैभन्दा बढी ९४.८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मरहट्ठाले बताउनुभयो । चालु आवको हालसम्म २६.३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणको तुलनामा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्माण भएका सडक प्रदेश सरकारले मात्र निर्माण गरेको हो । सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारले समेत धेरै सडक निर्माण गरेका छन् । सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६५६ किलोमिटर सडकखण्डमा ग्राभेल गरेको छ । दुई आवमा भने ग्राभेलको काम भएको थिएन । आव २०७५/७६, २०७६/७७ मा सडक ग्राभेलको काम नभएको हो । आव २०७७/७८ मा दुई सय किलोमिटर सडकखण्ड ग्राभेल भएको थियो भने आव २०७८/७९ मा ११३ किलोमिटर, २०७९/८० मा १२० किलोमिटर र २०८०/८१ मा १८६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको थियो । चालु आवको हालसम्म ३६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ ।
तीन हजार तिस किमी माटे सडक
यसै गरी यो अवधिमा तीन हजार ३० किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको छ । आव २०७५/७६, २०७६/७७ मा सडक निर्माणको काम भएन । आव २०७७/७८ मा एक हजार २११ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । आव २०७८/७९ मा ५८९, २०७९/८० मा ६२३, २०८०/८१ मा ४२० र चालु आवको हालसम्म १८६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले ५६० किलोमिटर सडकमा सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माणको काम गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सडक सञ्जालको विकास भएको जिल्ला दैलेख हो । जहाँ पक्की सडक ४५२.२ किलोमिटर, ग्राभेल १८५.७ किलोमिटर र कच्ची सडक दुई हजार ३१०.८ किलोमिटर गरी जम्मा सडक दुई हजार ९४८.७ किलोमिटर छ । सुर्खेतमा पक्की दुई ७८.२१, ग्राभेल ५८३.९३ र कच्ची ९३४.६६ गरी जम्मा एक हजार ७९६.८२ किलोमिटर सडक छ । जाजरकोट जिल्लामा पक्की १११, ग्राभेल ४०.५, कच्ची ९७१ गरी एक हजार १२२.५ किलोमिटर सडक छ ।
रुकुमपश्चिममा पक्की १३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची एक हजार २५२ गरी जम्मा एक हजार ४४२ किलोमिटर सडक छ । सल्यानमा पक्की १६२, ग्राभेल नौ र कच्ची ३९२ गरी जम्मा ५६३ किलोमिटर सडक छ । हुम्लामा पक्की दुई र कच्ची २८३ गरी जम्मा २८५ किलोमिटर सडक छ । कालीकोटमा पक्की ७४ र कच्ची ३७५.५ गरी जम्मा ४४९.५ किलोमिटर सडक छ । जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२.५ र कच्ची ३८२.६ गरी जम्मा ५२४.१ किलोमिटर सडक छ । मुगुमा पक्की चार, ग्राभेल ५२ र कच्ची ३१५ गरी जम्मा ३७१ किलोमिटर सडक छ । डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन । हालसम्म जम्मा १८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।
एक सय चार झोलुङ्गे पुल निर्माण
सङ्घीयता कार्यान्वयनयता प्रदेश सरकारले १०४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ भने ४७ वटा सडक पुल निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा १६ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश र सङ्घीय सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । हालसम्म सङ्घीय सरकारले तीन हजार ३६६ वटा घर निर्माण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले ५६० वटा घर निर्माण गरेको छ । विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत ४३६ घर निर्माण गरिएको छ ।
पक्की पुल निर्माण गर्न अठसट्ठी करोड
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन भइरहेका सडकमा पक्की पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनमा लागेको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सडक पुल निर्माण गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कार्यान्वयन भइरहेका प्रदेशस्तरीय सडकमा आवश्यकता अनुसार सडक पुल निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । पुल निर्माणका लागि यो वर्ष ६८ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यकताका आधारमा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने छ । कतिपय सडक बनिसके पनि पुल निर्माण नहुँदा आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
थप नब्बे वटा झोलुङ्गे पुल
यसै गरी चालु आवभित्रमा कर्णाली प्रदेशभर ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ । यीमध्ये कतिपय गत वर्षका निर्माणाधीन योजना रहेको र कतिपय अहिले थप भएका पुल रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पुराना सम्पन्न हुने र नयाँ योजना थपिँदै जानु नियमित नै हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अनुसार यो वर्ष ९० वटा नयाँ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
पूर्वी सुर्खेतमा कालोपत्रे सडक
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने सडक स्तरोन्नतिको कामले गति लिएको छ । धुलियाबिट–भेडाबारी सडकखण्डमा स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ ।राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माणको काम भइरहेको हो । सडक कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ ।
एघार वटा पक्की पुल तयार
उक्त सडकखण्डमा १२ वटा पक्की पुल निर्माण हुने छन् । १२ वटा पुलमध्ये ११ वटा पुल निर्माण कार्य सकिएको छ । अब एउटा पुल मात्र बन्न बाँकी छ । दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेर पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । पुलको ठेक्का सम्झौता फरक फरक निर्माण कम्पनीसँग गरिएको छ । सात वटा पुलको ठेक्का हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चितवनले लिएको थियो । उक्त कम्पनीले सात वटै पुल निर्माण गरिसकेको छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्कामार्फत सात वटा पुल निर्माण गरिएको हो । मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय सुर्खेतले उक्त कम्पनीसँग २६ करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गरेको छ ।
