विसं २०४४ देखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध हुँदै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई पटक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने पहिलो राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेकै प्रदेश सभाको कार्यकालमा फरक फरक समीकरणमा दुई पटक मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाउनुभएको हो । उहाँले पहिलो पटक २०७९ माघ २७ देखि १४ महिना र पछिल्लो पटक २०८१ साउन २१ बाट मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समाल्दै आइरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री शाहसँग गोरखापत्र दैनिकका प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले सुशासन, प्रदेश राजधानी निर्माण, लगानी सम्मेलन, आगामी बजेट र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा गर्नुभएको कुराकानी :
सुदूरपश्चिममा दोस्रो प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि दुई पटक मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य पाउनुभयो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा के कस्ता अन्तर पाउनुभयो ?
दोस्रो कार्यकालमा म नियुक्त हुँदा बजेट पास नभएको अवस्था थियो । समयमा बजेट बन्न नसकेकाले धेरै कुरा प्रभावित भएथे । त्यस कारणले त्यो बजेटमाथि छलफल गर्न पर्याप्त समय पनि भएन । बजेट कार्यान्वयमा पनि समस्या देखिएको थियो । यो दोस्रो कार्यकालमा त झन् बजेटमै धेरै समस्या भोग्नु पर्यो । पहिलो कार्यकालमा भने समयमै बजेट आएको थियो । कर्मचारीको सरुवा पनि समयमै गर्न सकिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि राम्रो थियो, प्रगति पनि भएको थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा निजामती ऐन पनि पास गर्न सकिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन फेरि सदनमा गएको छ । त्यो पनि सदन चल्नेबित्तिकै पारित हुन्छ । सात/आठ वर्षदेखि निजामती सेवा ऐन पास हुन सकेको थिएन तर त्यो अब पास भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन भए सरकारलाई काम गर्न र सुशासन कायम गर्न पनि सहज हुन्छ । पहिलो कार्यकालमा धेरै व्यवस्थापनका विषयमा र यो पटक सुशासन, नीतिगत सुधारमा उपलब्धिपूर्ण काम भएका छन् । यिनै कारण वित्तीय आयोगको सर्वेक्षणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा आउन सफल भएको हो ।
पहिले साना दलसँग र अहिले कांग्रेसकै मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमालेसँग सहकार्य गरेर काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
मलाई पहिलेको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रको सहयोगको जुन गठबन्धन थियो; त्यतिबेलाका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर, सहमति गरेर अगाडि बढ्न कुनै पनि समस्या थिएन । मेरो स्वभावले पनि होला; यसपालि पनि कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको समीकरणमा काम गर्न त्यस्तो समस्या छैन । स्वाभाविक रूपमा दलीय स्वार्थ झल्किन्छन् । त्यसमा अलिकति दबाब छ । त्यसलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्तिका काम धेरै थिएनन् । यो कार्यकालमा नियुक्तिका काम बढी गर्नुपर्ने छ । तर पनि सल्लाहमै सबै नियुक्तिका काम पूरा गर्ने वातावरण बनेको छ । सबैसँग सहकार्य र सहमति गर्ने वातावरण बनाएर अगाडि बढिरहेको जस्तो मलाई लागेको छ ।
आगामी बजेट अहिलेकै बजेटको निरन्तरता हो कि केही फरक ढङ्गको आउँछ ?
यस पटक साढे २४ अर्बको बजेटको आकार बनाउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । गत वर्षको भन्दा यो वर्षको बजेटको आकार स्वाभाविक रूपमा घट्छ । यो अवस्था सबै प्रदेशमा आउँछ । मेरो धारणा पनि बजेटमा अनावश्यक रूपमा दायित्व सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने हो । त्यसैले बजेट हाम्रो साधन, स्रोत र सामथ्र्य बमोजिम नै ल्याउने छौँ । यसका लागि हामी अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी र स्थानीय तहसँग पनि छलफलमा छौँ । बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा, बजेटका आधारहरूका बारेमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।
आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता के के हुने छन् ?
हामीले चाहेर पनि नयाँ कार्यक्रम बनाएर जाने वातारण देखिँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनेतर्फ म लागेको छु । निजी क्षेत्रलाई उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने वातावरण बनाइने छ । केही ठुला कृषिका कार्यक्रम लागु गर्ने योजनामा छौँ । विशेष गरी पहाडका बस्ती खाली हुन नदिन स्थानीय बालीको प्रवर्धनका लागि केही ठुला योजना बनाउनेतर्फ म लागेको छु । केही पर्यटन क्षेत्रका आधारभूत विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रादेशिक अस्पताललाई ‘अपग्रेड’ गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा, कलकारखानाको स्तरोन्नति गर्न बजेटमार्फत केही न केही सम्बोधन गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
कृषिको कुरा गर्नुभयो, विगतमा कोल्डस्टोर दुरुपयोग भयो भन्ने छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
मैले गत वर्ष पनि भनेको थिएँ, कोल्डस्टोरको माग अत्यधिक बढ्यो तर त्यसको सञ्चालन र उपयोग राम्रोसँग भएको छैन । कोल्डस्टोरमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा हामीले कोल्डस्टोर सञ्चालनको वातावरण छ/छैन ? त्यहाँ उत्पादन कस्तो छ ? त्यसको अध्ययन गर्छौं । कोल्डस्टोर बनाएपछि त्यसको सञ्चालनको जिम्मा कसले लिने, रेखदेखको जिम्मा कसले लिने, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु पर्छ । कुनै संस्था होस्, पालिका होस् या कुनै सरकारी संस्था; तिनको सञ्चालनको जिम्मेवारी त कसै न कसैले लिनु नै पर्छ । त्यसो नभए लगानी गर्नु हुँदैन ।
सरकारले बजेट खर्च प्रगति बढाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले चाहे अनुसारको प्रगति कसरी सम्भव होला ?
सङ्घ र प्रदेशको खर्च गर्ने परम्परा नै हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । किनभने बजेट खर्च वैशाखपछि गर्ने प्रचलन छ । यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसलाई तोड्न हामीले असोजबाटै खर्च सुरु गर्न जरुरी छ । नेतृत्व गर्ने साथीहरू र कर्मचारीको सहयोग लिएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छौँ ।
सुदूरपश्चिममा खप्तडलगायतका धेरै महत्वपूर्ण पयर्टकीय क्षेत्र छन् तर प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सकेन भनिन्छ नि ?
सुदूरपश्चिमको पयर्टन क्षेत्रलाई उठाउन के गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ । विदेशी पर्यटक बढाउन काठमाडौँ–धनगढी हवाई भाडादर घटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्र र सङ्घसंस्थाले पनि दबाब दिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्यतर्फको कुरा गर्दा अछामको बयलपाटा अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसलाई बचाउन कुनै योजना बनाइएको छ कि ?
बयलपाटा अस्पतालको समाधान खोज्न हामीले एउटा समिति नै बनाएका छौँ । समितिले बयलपाटा अस्पतालको टिमसँग लामो छलफल गरेको छ । उहाँहरूलाई हामीले केही कुरा भनेका छौँ । प्रदेश सरकार बयलपाटालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्न तयार छ । त्यसो गर्दा मङ्गलसेनमा रहेको जिल्ला अस्पताल र बयलपाटालाई एउटै दृष्टिकोण तथा नीतिनियमले चलाउनुपर्ने हुन्छ । बयालपाटा अस्पतालाई आउने सहयोग सामाजिक क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।
गेटामा मेडिकल कलेज बनाउन ठुलो खर्च भएको छ तर अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसको सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
गेटा अस्पतालको विषयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ । यही शैक्षिक सत्रबाट अध्ययन अध्यापन गराउने तयारी भइरहेको छ । त्यसमा हामीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई जोड्नु पर्छ भनेर सङ्घीय सरकारसँग भनिसकेका छौँ । त्यो कुरामा मोटामोटी सहमतिको आधार तयार भइसकेको छ । त्यो आधारमा सेतीलाई गेटामा गाभ्ने र यही शैक्षिक सत्रबाट अध्ययन सुरु गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । गेटाका बारेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग धेरै पटक आग्रह गरेका छौँ ।
लगानी सम्मेलन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
लगानी सम्मेलन आगामी असोज १ र २ गते आयोजना हुँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समिति र सचिवालय बनाइसकेका छौँ । चाँडै अवधारण पत्रले अन्तिम रूप पाउँछ । जेठ २१ गते पूर्वतयारी बैठक हुन्छ । प्रारम्भिक बैठकमा योजनाबारे छलफल हुने छ । त्यो बैठकमा छिमेकी देशका राजदूत वा प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका नेपाल प्रमुखहरू र नेपालकै उद्योगी, व्यवसायी तथा विज्ञलाई पनि बोलाउँदै छौँ ।
सङ्घीयताप्रति चौतर्फी आक्राेश छ, यो आक्राेशलाई कम गर्न र सङ्घीयता बलियो बनाउन के गरिरहनुभएको छ ?
यसमा प्रदेश सरकारको सुशासनको पाटोमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयनको पक्षमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ । सङ्घीयतामा पनि खास गरेर प्रदेशले केही गर्न सकेन भन्ने सवाल उठिरहेका छन् । त्यसमा भने मेरो विमति छ । अहिले प्रदेश सरकार भएका कारण नै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन पाउने र समाधान गराउने काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारसँग पहुँच नभएका व्यक्तिले प्रदेश सरकारसँग पुगेर गुनासो गर्न पाएका छन् । व्यक्तिगत गुनासो तथा सामाजिक गुनासाको सम्बोधन प्रदेश सरकारले गरेको छ । केही अधिकार प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले नदिएकै कारणले प्रदेशमाथि गुनासो बढेको हो । संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन बनाएर प्रदेशलाई थप क्रियाशील बनाई काम गराउन सकिन्छ । त्यसो हुन सके जनताको विश्वास अझ बढेर जाने हुनाले अविलम्ब गर्न जरुरी छ ।
अघिल्लो प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी तोकेको छ वर्ष भइसक्दा पनि भौतिक संरचना बन्न सकेका छैनन् । राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेश राजधानीका लागि ठाउँ त तोकिएकै छ तर त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेको देखिँदैन । गोदावरी जङ्गल क्षेत्र भएको ठाउँमा हामीले राजधानी घोषणा ग¥यौँ । त्यसमा केही कानुनी पाटो सुल्झाउनुपर्ने छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिएको र प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाएकाले केही विवादित देखिएको छ । यसको समाधानका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले सदन नचलेकाले पनि यसका बारेमा छलफल हुन सकेको छैन । सदन चल्नेबित्तिकै यस विषयमा छलफल हुन्छ ।
तिकुनिया (टीकापुर) ताक्लाकोट सुदूरपश्चिमवासीको सपना हो । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कुरा उठेको पनि पाँच दशक पुगिसक्यो । यी दुई योजना कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
पश्चिम सेतीका बारेमा डिपिआर बनिसकेको छ । अब यसमा लगानी कताबाट जुटाउने, सरकारले कति गर्ने, कम्पनीले कति गर्ने आदिका बारेमा छलफल भइरहेका छन् । यस विषयमा केही न केही टुङ्गो लाग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । ताक्लाकोट नाका र पश्चिम सेतीका बारेमा मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको छु । यी विषयमा सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनु पर्छ ।
तपाईंले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा गरेका चारबुँदे घोषणा के कति लागु भएका छन् ?
मैले गरेका चार वटा प्रतिबद्धतामा शतप्रतिशत सफलता नपाए पनि मैले ५० प्रतिशत सफता पाए जस्तो लाग्छ । यसलाई अझै बढी सफल बनाउनेतर्फ लागिपरेको छु । सुशासन कायम गर्न सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । गत वर्ष मैले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही व्यक्तिले असहयोग गरे । बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । यस पटक बजेट निर्माण प्रक्रियामा गत वर्षको प्रतिबद्धतासँगै केही थप सुधारका विषय पनि छलफल गरेर ल्याउने पहल हुन्छ ।
