सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक अवस्थाको दृष्टिकोणले सहज छैन । भौगोलिक दृष्टिकोणले असहज प्रदेशका नौ वटै जिल्ला सहज बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । सुगमदेखि दुर्गममा रहेका विभिन्न पालिका, बस्तीलाई जोड्ने गरी सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक वटा प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको हो ।
जनताबाट निर्वाचित भई गठन भएको पहिलो प्रदेश सरकारले २०७५ चैत ११ मा नौ वटै जिल्लामा एक/एक वटा प्रदेश गौरवको सडक बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार आव २०७६/७७ बाट प्रदेश गौरवका सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार प्रदेश गौरवको सडक छ वर्षको अवधिमा २७.०३५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । नौ वटै जिल्लामा गरेर कुल ९४८ किलोमिटर रहेको प्रदेश गौरवको सडकको १६८ किलोमिटर सडक क्षेत्र ठेक्का लगाइएको थियो । जसमध्ये हालसम्म २७.०३५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको हो । यस्तै ४२९ किलोमिटर सडकको डिपिआर गरिएको छ । कुल सडकमध्ये ३५५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न, ४२० किलोमिटर स्तरोन्नति र ८७ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रदेश गौरवको सडकमा हालसम्म ८४ करोड १७ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । नौ वटै सडक निर्माणका लागि कुल ३७ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म थोरै काम भएकाले लागत अनुमानको थोरै मात्रै रकम खर्च भएको छ ।
कैलालीमा ६० किलोमिटर रहेको भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी–ठुलीगाड सडकको पाँच किलोमिटर ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाइएको छ । तीन किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको र दुई किलोमिटरमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीका अनुसार कैलालीमा ३४.८ किलोमिटर मात्रै डिपिआर भएको छ । यसै गरी कञ्चनपुरमा ४७ किलोमिटर रहेको बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडकमा नौ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाइएको छ । २१ किलोमिटर पहिलेदेखि नै कालोपत्रे रहेको थियो । १२ किलोमिटरमा कच्ची सडक रहेको छ ।
बाजुरामा ६५ किलोमिटर रहेको खप्तड–मार्तडी सडकको २० किलोमिटर कालोपत्रे र ३० किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ । डोटीमा १८० किलोमिटर रहेको सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकको २७ किलोमिटरको ठेक्का भई काम जारी रहेको छ । यसै गरी बझाङमा ९५ किलोमिटर रहेको पातीहाल्न–तल्कोट–सैपाल–हुम्ला सडकको १४ किलोमिटर स्तरोन्नति गरिएको छ । थप १० किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको छ । यस्तै दार्चुलामा ९३ किलोमिटर रहेको खलङ्गा–खार–देथला–पारिबगर–खण्डेश्वरी सडकको छ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । हालसम्म २८.५ किलोमिटरको डिपिआर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अछाममा २०३ किलोमिटरको चिसापानी–ऋषिदह–बडीमालिका सडकको ३५ किलोमिटर ठेक्का लगाइएको छ । हालसम्म २३ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम भएको छ । यसै गरी बैतडीमा ९० किलोमिटरको सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकको छ किलोमिटर कालोपत्रे भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै १७ किलोमिटरमा स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । डडेलधुरामा ११५ किलोमिटर रहेको दैजी–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ सडकको ७५ किलोमिटर ठेक्का लगाइएको र ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
चालु आवमा कैलालीमा एक करोड ४० लाख, कञ्चनपुरमा डेढ करोड, बाजुरा, बझाङमा तीन/तीन करोड, दार्चुलामा २५ लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले बजेट दिएको छ । यसै गरी डोटीमा २१ करोड, डडेलधुरामा १३ करोड, अछाममा ५१ करोड ९० लाख र बैतडीमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
छ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले कैलालीमा तीन करोड, कञ्चनपुरमा २२ करोड २५ लाख, डोटीमा सात करोड, बझाङमा तीन करोड ३० लाख, बाजुरामा पाँच करोड ७२ लाख, बैतडीमा १२ करोड छ लाख, अछाममा साढे तीन करोड, डडेलधुरामा १२ करोड ८८ लाख र दार्चुलामा १७ करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश गौरवको सडक निर्माणले प्रदेशका विभिन्न विकट पालिकाका जनतालाई सहज हुने छ ।
