सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली र बझाङ गरी नौ वटा जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हिसाबले १६ प्रतिनिधि सभा र ३२ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामा गरेर जम्मा ८८ पालिकामा विभाजन गरिएको छ । यी पालिकामा ७३४ वटा वडा रहेका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले तराई, पहाड र हिमालमा विभाजित यस प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको १३.५५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । प्रदेशको कुल भूभागको २४.२८ प्रतिशत तराई, ३३.७५ प्रतिशत पहाड र ४१.९७ प्रतिशत हिमाल रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ९.३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.५२ रहेको छ । जटिल भौगोलिक बनावट, रोजगारीको अवसर तथा पर्याप्त पूर्वाधारको कमी रहेको प्रदेशमा गरिबीको दर ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ, जसमा ८५.४ प्रतिशत पुरुष र ६८.२ प्रतिशत महिला साक्षर छन् ।
प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८३ रहेको अनुमान छ । अपेक्षित आयु ७१.१ रहेको छ । भौगोलिक विविधताले गर्दा यो प्रदेशको हावापानी, रहनसहन र सामाजिक तथा आर्थिक व्रिmयाकलापमा भिन्नता रहे तापनि अधिकांश बासिन्दाको मुख्य पेसा कृषि रहेको छ । भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले प्रदेश विविधतापूर्ण रहेको छ । यहाँ पर्यटन, कृषि, उद्योग, जलस्रोत, जडीबुडी तथा वनपैदावर र खनिजको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । प्राकृतिक सम्पदाको धनी भए पनि तुलनात्मक रूपमा विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश मानिन्छ ।
प्रदेशको विकासको अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताले भरिएको क्षेत्र हो । यद्यपि विगतमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको ओझेलमा रहेका कारण यहाँको विकासको व्रmम अपेक्षाकृत सुस्त रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सव्रिmयता बढेको छ र यसले आफ्नो पहिचान र सम्भावनालाई नयाँ ऊर्जा र सङ्कल्पका साथ अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमको विकासको अवस्थालाई निम्मानुसारका शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ ः
आर्थिक अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान करिब सात प्रतिशत रहेको अनुमान छ । यो प्रदेशको आयको मुख्य स्रोत कृषि र वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि रहेको छ । प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ६७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्न्यासको प्रदेशको आयमा ३०–४० प्रतिशत हिस्सा रहेको अनुमान छ । प्रदेशमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी विभिन्न उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिए तापनि केही साना र मझौला उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । आयस्रोतमा आन्तरिक राजस्वको सङ्कलन न्यून रहेको छ र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा नै उच्च निर्भरता रहेको देखिन्छ । विगतमा बजेटको खर्चको अवस्था करिब ६५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
प्रकृतिले सिर्जना गरेको अवसर र कृषिको आधुनिकीकरणबाट दिगो आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षा सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । यहाँको भौगोलिक वातावरणले खाद्यबाली, नगदेबाली, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनको उत्तम अवसर सिर्जना गरेको छ तर बसाइँसराइका कारण पहाडी जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ भने तराईका खेतीयोग्य जमिन अव्यवस्थित बसोबासले मासिँदै गएको छ । सुदूरपश्चिमको खेतीयोग्य भूमिमध्ये ५२ प्रतिशत हेक्टर जमिन मात्र उत्पादनका लागि प्रयोगमा आएको छ भने करिब ३१ प्रतिशत हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । जनसङ्ख्याको करिब तीन प्रतिशत घरपरिवार भूमिहीन छन् । जमिन भएका र खेतीमा काम गर्न चाहनेलाई प्रविधियुक्त व्यावसायिक तालिम तथा सहुलियत दिएर कृषि भूमिको उपयोग र व्यावसायीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
यस प्रदेशमा करिब ८५० वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ३८० सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रको पहुँच न्यून रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ । पश्चिमसेतीमा प्रगति हुन नसकेको भए पनि अन्य दुई वटा आयोजना भने निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले विभिन्न १० वटा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटा, धनगढी विमानस्थल, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक, खप्तड चक्रपथ, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, टीकापुरको खेल एकेडेमी आदि प्रदेशको पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण परियोजना हुन् ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत् आयोजना नेपाल–भारतको सहमतिमा निर्माण हुन लागेको एक परियोजना हो । यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने छ । हाल यस प्रदेशमा करिब ३० प्रतिशत सडक कालोपत्रे छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै सडक कच्ची रहेका छन् । अधिकांश पालिका मुकाममा कच्ची सडकको पहुँच रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा विमानस्थल रहेका छन् । धनगढी विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ भने अन्य विमानस्थलमध्ये कतिपय अनियमित रूपमा सञ्चालनमा छन् । कतिपय निर्माणाधीन वा पुनर्निर्माणको अवस्थामा रहेका छन् । यस प्रदेशमा करिब १७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । करिब ८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को पहुँचमा रहेको छ । यद्यपि आपूर्ति भने सबै ठाउँमा नियमित छैन । अधिकांश घरधुरीले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्छन् । एलपी ग्यास र बायोग्यासको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा रहेको अनुमान छ । यस प्रदेशमा सञ्चारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । ८४ वटा एफएम र २१४ पत्रपत्रिका विभिन्न जिल्लामा दर्ता भई अधिकांश सञ्चालनमा रहेका छन् । करिब ६३ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्ट फोन प्रयोगमा रहेका छन् भने कम्तीमा एउटा सञ्चार तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने घरधुरी करिब ९५ प्रतिशत रहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच पुगेको घरधुरीको अनुपात भने करिब २६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
पर्यटन विकास
ऐतिहासिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्र रहँदै आएको छ । पर्यटनको विकास र प्रवर्धनका लागि सभ्यता, संस्कृति र त्यहाँको प्राकृतिक भूबनोट महìवपूर्ण मानिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको संस्कृतिमा आफ्नै र विविधतापूर्ण मौलिकता रहेको छ । यहाँको देउडा, गौरा, भुवासंस्कृति, थारू संस्कृति आदिको मौलिकताले यस प्रदेशलाई विशिष्ट बनाएको छ । त्यसै गरी विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, हिमाल, ताल, देवल, वनस्पति, प्राकृतिक दृश्यहरू पर्यटकका लागि आकर्षकका रूपमा रहेका छन् । यी स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास तथा प्रचारप्रसार गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रको विकासमा महìवपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । हाल विकट ठाउँमा समेत पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा आधारभूत सुविधासहितका होटेल तथा रिसोर्ट विस्तार हँुदै गएका छन् । यसका साथै प्रदेशमा करिब १५ वटा होमस्टे, ११ वटा टुर एन्ड ट्राभल्स र दुई वटा कर्णालीमा ¥याप्टिङ गराउने संस्था दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य गरेर बर्सेनि करिब ५० हजार पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेको अनुमान छ । यस प्रदेशका मुख्य पर्यटक क्षेत्रमध्ये खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, बढीमालिका मन्दिर, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, रामरोशन ताल, घोडाघोडी ताल, कर्णाली पुल, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, उग्रतारा, सुर्मासरोवर, शैलेश्वरी, वैजनाथ, मालिकार्जुनधाम आदि महìवपूर्ण स्थानका रूपमा रहेका छन् । यसरी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्य प्रचुर मात्रामा रहे पनि पूर्वाधारको अवस्था भने कमजोर रहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशिता
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकारको विषय हुनुका साथै समग्र विकासको आधार हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसार तीन तहका सरकार शिक्षाको प्रवाह, गुणस्तर र पहुँचमा आआफ्नो भूमिकामा क्रियाशील छन् ।
यस प्रदेशमा सामुदायिक तथा संस्थागत गरी चार हजार १०५ विद्यालय (सामुदायिक ८१.४ प्रतिशत) सञ्चालनमा रहेका छन् । ती विद्यालयमा करिब सात लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये करिब ७४ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । बालविकास केन्द्र/पूर्वप्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या पाँच हजार १२१ (समुदायिक ८५.७ प्रतिशत) रहेका छन् । यसमा करिब ५० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक केन्द्रमा जान्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उच्च शिक्षाको सहजै देखिने भर्नादर १६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यस प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय र ९४ वटा क्याम्पसमा कुल ४९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । प्राविधिक धारतर्फ ७.६७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन् ।
स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा राख्नु राज्य, समाज र व्यक्तिको पनि जिम्मेवारी हो । स्वस्थ व्यक्तिले नै स्वस्थ समाजको निर्माण र उच्च उत्पादकत्व कायम गर्न सक्छ । यसका लागि रोकथाम, शिक्षा र समान पहुँच आवश्यक हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० वटा अस्पताल, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३७४ स्वास्थ्य चौकी, २८६ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, १६६ सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा एकाइ, एक सय सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १८१५ खोप क्लिनिक, ५७७ बर्थिङ सेन्टर, ६०७७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ७३ वटा कोल्ड चेन उपकेन्द्र रहेको तथ्याङ्क छ भने ३४ वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । त्यसै गरी एउटा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासमेत रहेको छ । यस प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमामा जोडिएको जनसङ्ख्या करिब २३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
खोप, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन, परिवार नियोजन, ओपिडी सेवा विस्तार, नवराज शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा अपेक्षित सुधार भएता पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणवत्तामा अझै पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको आधारभूत स्वास्थ्यमा समेत अपेक्षित पहुँच पुग्न सकेको छैन । सबै रोगको उपचार हुने उच्चस्तरको अस्पताल तथा प्रयोगशालाको अभाव रहेको छ । विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका अस्पतालको सेवा विस्तार भए पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरीय उपचार पद्धतिको अपेक्षित विकास हुन सकेको देखिँदैन । शारीरिक स्वास्थ्यको केही व्यवस्था भए पनि मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि न्यूनतम व्यवस्थासमेतको अभाव रहेको छ । यसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि विशेषज्ञ सेवा र पूर्वाधार अभाव रहेको छ ।
पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता दरमा कमी भए पनि विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्राको सहभागिता दर छात्रको तुलनामा उच्च रहेको छ । त्यसै गरी स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ४१ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत रहेको छ । तथापि रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । प्रदेशको समग्र गरिबी दर ३४ प्रतिशत रहे पनि दलित तथा पिछडिएको समुदायको गरिबीको दर ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । महिलाको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व निकै कमजोर रहेको छ तर विगतको तुलनामा दलित, जनजाति, महिला तथा पिछडिएका समुदायको सहभागिता बढ्दै गए तापनि अझै सशक्तीकरणको आवश्यकता रहेको छ ।
यसरी पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि जस्ता क्षेत्रमा ढिलो गतिमा भए पनि सुधारको थालनी भएको छ । यद्यपि गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार र विकासका लागि बलियो राजनीतिक सङ्कल्पको अभाव जस्ता चुनौती अझै कायम छन् । अवसर र सम्भावनाको क्षेत्र बनेको सुदूरपश्चिम सन्तुलित र दिगो विकासमार्फत समृद्ध भविष्यको दिशामा अझ दृढता र सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकासका सम्भावना
यस प्रदेशको जैविक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता, स्रोतसाधनको विविधता विकासका आधार हुन् । यस भूखण्डमा जलसम्पदाको विशाल भण्डार रहेकाले विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना छ । तराईको उर्वर भूमि, मध्यपहाडको भौगोलिक विविधता कृषिजन्य तथा फलफूल उत्पादनका भण्डार हुन् । उच्च हिमाली भूभागमध्ये हिमाली क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत र विविधताले भरिपूर्ण मात्रै छैनन् खनिजन्य स्रोतसाधनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अपिनाम्पा, जेठी बहुरानी, साइपाललगायतका हिमाल अनि बढीमालिका, खप्तड, रामारोशनलगायतका स्थान सुन्दर धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा रहेका छन् । थारूलगायतका जनजाति समुदायको भाषा, कला र संस्कृति तथा शिल्प यस प्रदेशका बहुमूल्य सम्पदाका रूपमा छन् । हिमाल, पहाड र तराईको पारस्परिक सम्बन्ध रहेको सुदूरपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थ, चुनढुङ्गा, पत्थर, कोइला, फलाम तामा, सिसा आदिका खानीको सम्भावना रहेको अनुमान छ । यस प्रदेशको व्यापारिक सम्बन्ध हिमालपारि तिब्बत/चीनसँग र दक्षिणतिर भारतसँग जोडिएको छ ।
यसरी जलविद्युत् तथा नविकरणीय ऊर्जाको विकास, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, जडीबुडी प्रशोधन उद्योग, सिँचाइ पूर्वाधार तथा परियोजनाको विस्तार, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, औद्योगिक बाली, दुधजन्य तथा माछापालन व्यवसायको विस्तार, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, इलर्निङ र डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको विकास, जैविक खेती, फलफूल उत्पादन, सीमापार सन्तुलित व्यापार, धार्मिक तथा प्रयावरण–पर्यटन (इको–टुरिजम), साहसिक पर्यटन, कृषि–पर्यटन, तालिम केन्द्र निर्माण, शैक्षिक पहुँच, सेती–महाकाली कोरिडोर, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको उद्यमशीलता विकासमा लगानी, महिला उद्यमशीलता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विशेषज्ञ अस्पतालको विस्तार, दलित र आदिवासी जनजातिका लागि सिप विकास कार्यक्रम, समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रमद्वारा सामाजिक समावेशिताको प्रवर्धन जस्ता पक्ष नै यस प्रदेशका विकासका प्रमुख सम्भावना हुन् । यसलाई मूर्त रूप दिन जनशक्ति योजना, सम्भावनाको अध्ययन, मानव स्रोतको पहिचान र विकास, गुणात्मक स्वास्थ्यको विस्तार, लगानीको मोडालिटी आधारभूत सर्तका रूपमा रहन्छ ।
विकासका चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको सम्भावना उच्च रहे पनि चुनौती पनि धेरै रहेका छन् । यस प्रदेशको विकासका प्रमुख चुनौतीमा भौगोलिक जटिलता, राजनीतिक उपेक्षा, जलवायु परिवर्तन, युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन, प्राविधिक र व्यावसायिक दक्ष जनशक्तिको कमी, ढिलासुस्ती, सामाजिक संरचना तथा संस्कार, आफ्नै आम्दानीको स्रोत न्यून र सङ्घीय सरकारमा अत्यधिक वित्तीय निर्भरता, बजेटको असन्तुलित वितरण, सम्भावना र समस्याको वस्तुपरक पहिचानको अभाव, सडक, विद्युत्, सञ्चार जस्ता पूर्वाधार अझै अपुग र अव्यवस्थित, सामाजिक असमानता, योजना कार्यान्वयनमा दक्षता र पारदर्शिताको अभाव, रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको कमजोर संलग्नता, कमजोर दीर्घकालीन विकास नीति, नीतिको कार्यान्वयन र अनुगमनको अभाव रहेका छन् । अतः सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र युवा जनसङ्ख्या रहेको छ ।
यद्यपि वित्तीय निर्भरता, पूर्वाधारको कमी, बजेटको असन्तुलित वितरण, सम्भावनाको वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक तथा आर्थिक जस्ता चुनौतीले विकासमा अवरोध गरिरहेको छ । यी चुनौतीको सामना गर्न संस्थागत सुधार, पूर्वाधार विकास, समावेशी नीति निर्माण र स्थानीय स्रोत परिचालन अनिवार्य छ । यसका लागि सम्भावना र समस्याको वस्तुपरक पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, एकीकृत नीति, स्थानीय÷ आन्तरिक स्रोतको दक्ष उपयोग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको योजनाबद्ध सक्रियता र सङ्घीय सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डिन हुनुहुन्छ ।)
