तम्घास समाचारदाता
तम्घास, वैशाख २३ गते । गुल्मीको एक पालिकाले आफूले नियुक्त गरेका ३३ जना शिक्षकलाई बिदाइ गरेको छ । जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीका अनुसार पालिकाको आर्थिक भार बढेका कारण र कानुनी बाधा आइपरेपछि ३३ जना शिक्षकलाई बिदाइ गरिएको हो । पालिकाले नियुक्ति गरेका माध्यमिक तहका एक जना, निम्न माध्यमिक तहका चार जना, प्राथमिक तहका तीन र चार जना बालविकास सहजकर्तालाई चैत मसान्तसम्मको तलब भत्ता प्रदान गरी बिदाइ गरिएको हो । यस्तै विद्यालय आफैँले नियुक्त गरेका र तलब भत्ता पालिकाले प्रदान गर्दै आएका २१ जना शिक्षकलाई पनि बिदाइ गरिएको छ ।
पराजुलीले गाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कठिन भएका कारण पहिले व्यावहारिक रूपमा गर्दै आएका काम कानुनी अडचनका कारण समस्या देखा पर्दै गएपछि बिदाइ गरिएको बताउनुभयो । निजी स्रोतका शिक्षक कोही दुईदेखि १५ वर्षअगाडिसम्म नियुक्त गरिएका रहेका थिए । पालिकाले नियुक्त गरेका शिक्षक भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का रहेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
विद्यालय आफैँले नियुक्त गरेका कतिपय शिक्षकका अनुमतिपत्र पनि नरहेकाले कानुनी रूपमा समस्या भएको थियो । पटक/पटक महालेखापरीक्षकले बेरुजु लेख्ने गरेको, पालिकालाई पनि थप आर्थिक भार बढ्नुका साथै कानुनी रूपमा पनि समस्या भएका कारण बिदाइ गरिएको पराजुलीको भनाइ छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले राज्य स्रोतको दुरुपयोग भन्दै पटक पटक उजुरी खेप्नु परेको र विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि न्यून रहेकाले शिक्षकलाई बिदाइ गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पालिकाभित्र एक जना शिक्षक बराबर छ जना विद्यार्थी रहेकाले करिब १५ वटा विद्यालय समायोजन गर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले सरोकारवालाका नाममा एक ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले निजी विद्यालयमा भर्ना गराउने प्रवृत्तिले नागरिकमा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास घट्दै गएकाले यस्तो नीति लिएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक शिक्षाप्रति भरोसा कायम राख्न र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सबैको सहभागिताका साथै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि यस शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थानीय शिक्षक तथा कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आग्रह गरिएको छ ।
