एक चौथाइभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानले दिँदैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक एक चौथाइभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । 

तथापि २९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०८० साउन १ गतेदेखि लागु भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै २९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले लागु नगरेको पाइएको उल्लेख छ ।  

जिफन्टले उत्पादकमूलक उद्योग प्रतिष्ठान, गार्मेन्ट, जुट, टेक्सटायल, होटेल टे«किङ, ट्राभल्स, प्रिटिङ प्रेस, सहकारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निर्माण तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलगायत गरी ३२७ प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदनबाट श्रम कानुन कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको जनाएको छ । 

श्रम ऐन २०७४ ले एक वर्षभन्दा बढी तालिम अवधि हुने त्योभन्दा बढी समय काम लगाएमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित बिरामी बिदा, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायतको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ९१.६ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानमा लागु नभएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइमलगायत आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७७.२ प्रतिशत छन् । जबकि गत वर्ष यो सङ्ख्या ७२.६ प्रतिशत रहेको थियो । 

जिफन्टका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनक चौधरीले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिक श्रम शोषण हुने क्रम बढ्दो रहेको अध्ययनको तथ्यले पुष्टि गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले श्रम निरीक्षण गर्ने र हरेक वर्ष रोजगारदातालाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने अधिकार प्राप्त निकाय रुम तथा रोजगार कार्यालय उदासीन भएको उहाँको भनाइ छ । 

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा समेटिका उद्योग प्रतिष्ठानमा ६९.४ प्रतिशत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सूचीकृत भएकामा नियमित योगदान गर्ने उद्योग प्रतिष्ठान ४४.४ प्रतिशत मात्रै छन् । जबकि गत वर्ष ६९.४ प्रतिशतले नै कोषको योजनामा नियमित योगदान गरेका थिए ।