अपेक्षित नतिजा नआउँदा मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख १६ गते । कर्णालीमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । एकातिर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर र अर्कातिर पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित नतिजा नआउँदा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय उहाँ लगातार सरोकारवालासँग छलफल र समन्वयमा जुट्नुभएको छ । 

प्रदेशका ठुला आयोजना निर्माणमा चासो दिएर स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथसाथै निर्माण व्यवसायीसँग छलफल र निर्देशन दिइरहनुभएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामा बर्सौंदेखि अधुरै रहेका योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएपछि उहाँले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखसहित निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको छ । सहरी विकासमन्त्री बुढाका अनुसार कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ३५ योजना अधुरै अवस्थामा छन् । ठुला आयोजना अधुरै रहँदा प्रदेशको विकास निर्माणमा बाधा पुगेकाले सरोकारवाला सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको समय अझै बाँकी रहेकाले तीव्र गतिमा काम गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो । ठेक्का लिएर बर्सौंसम्म योजना अधुरै छाड्ने कार्य उचित नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले काम नगर्ने भए ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकार निर्माण व्यवसायीलाई परेको मर्का र समस्या हल गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका अधुरा कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले विगतमा सम्झौता भई अघि बढेको कामको विवरण सङ्कलन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने कामलाई अघि बढाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री कँडेल स्वयम् यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित हुनुभएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले स्थलगत रूपमै पुग्ने गर्नुभएको हो । काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी नै जफत गर्नेसम्मका कामलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो । अहिले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको र काम अधुरो छाड्नेलाई कारबाही सिफारिस गरिने जनाइएको छ ।