गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सात दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहने छन् ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तयार पारेको सुुझावसहितको प्रतिवेदन गत शुुव्रmबार अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गरेको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदनमार्फत संस्थागत एवं कानुुनी सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुुझाव दिएको थियो । आयोगले १५ वटा कानुुन र पाँच वटा संस्थान खारेजी गर्नसमेत सुुझाव दिएको छ ।
घाटामा गएका तर सञ्चालनमा भइरहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक ढङ्गले पुुनर्संरचना गर्नसमेत आयोगले सुुझाव दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर दुुई वर्ष बढाएर ७० वर्ष बनाउनुुपर्ने, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुुर सिमेन्ट उद्योग गाभ्न र सरकारी सेयर घटाउनुुपर्ने आयोगको सुुझाव छ ।
आयोगले नेपाल वायुुसेवा निगमको पुुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भिœयाउने, सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कानुुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुुपर्ने, राजस्व अनुुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाई उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
कर्जा वृद्धि कम हुनुु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनुु, सरकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नुु, सरकारले गर्नुुपर्ने कतिपय भुुक्तानी समयमा नगर्नुु र व्यापारिक उधारो असुुलीमा समस्या आउनुु तथा निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक रूपमा आशङ्का व्यक्त भएको थियो । त्यस्तो आशङ्का चिर्दै सरकारले प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन सचिवस्तरीय समिति गठन गरेको हो । समितिले बनाएको कार्ययोजनाका आधारमा आयोगका सुझाव व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ ।
