सर्वोच्चको आदेशको अटेरी

कालीकोट समाचारदाता

कालीकोट,वैशाख,१ गते । कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाले कानुनको अवज्ञासहित सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र विवादमा अदालतले पुरानै ठाउँबाट सेवा दिन गरेको आदेश गाउँपालिकाले अवज्ञा गरेको हो । पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पूबाटै सेवा दिन २०८१ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश र माघ २८ गते आदेश गरेको थियो । सो आदेशको अवज्ञा गरी पलाँता गाउँपालिकाले अहिले पनि नयाँ ठाउँ रानीबिसौनाबाट पालिकाको कामकारबाही गरिरहेको छ । 

पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पू हुने गरी २०७३ चैत २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पलाँता गाउँपालिकाले सेवा दिँदै आएकोमा मिति २०८१ मङ्सिर १८ गते राति १२ बजे पुरानो केन्द्र रहेको थिर्पूबाट कार्यालयका कागजात, कुर्सी टेबुल चोरी गरेर नयाँ ठाउँ रानीबिसौना लगिएको थियो । सो कार्यको विरोध स्थानीयले पनि गरेका थिए । स्थानीय कर्णबहादुर बमले सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट दर्तालाई सर्वोच्चले तत्काल पुरानै केन्द्र रहेको थिर्पूबाट सेवा प्रवाह गर्न भनी गरेको फैसलालाई पलाँता गाउँपालिकाले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

साबिककै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न अदालतले भनेकोमा गाउँपालिकाले बोर्ड नै हटाएर रानीबिसौनाबाट सेवा दिइरहेको छ । पालिकाले मुद्दाका पक्षमा प्रमाण नपुगोस् भनेर लेटरप्याड पुरानै प्रयोग गरेको छ तर सेवा रानीबिसौनाबाटै दिने गरिएको छ । पलाँता गाउँपालिकाको मिति २०८१ मङ्सिर २३ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्चले दिएको आदेश अवज्ञा गरेको आफूले पनि सूचना लिएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइसकेको तर हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “मैले दुई पटक पत्र पठाएको छु तर पनि गाउँपालिकाले अटेर गरेकाले कानुनबमोजिम हुने छ ।” सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको पलाँताका स्थानीय कर्णबहादुर बमले बताउनुभयो । राजपत्रमा समेत प्रकाशित सूचना अनुसार थिर्पूमा हुनुपर्नेमा कानुनको पालना नगरी पलाँता गाउँपालिकाले नयाँ ठाउँ रानीबिसौनाबाट सेवा दिएको तर प्रमाण नष्ट गर्न पुरानै लेटरप्याड प्रयोग गरेको गुनासो गर्नुभयो । 

पलाँता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मसिंह बमले सर्वोच्चको आदेश अनुसार सेवा प्रवाह नभएको बताउनुभयो । हाल रानीबिसौनाबाट सेवा दिँदै आएको बताउँदै उहाँले यो विषयमा जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पलाँता गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष तिलक बमले गाउँपालिका अध्यक्षबाटै अदालतको आदेशको अवज्ञासहित पलाँती जनतामाथि अन्याय भएको बताउनुभयो । बमले कार्यपालिकामा कुनै पनि निर्णय नगरी माइन्युट पूरा गरी अध्यक्षले आफैँ निर्णय गरेर गल्ती गरेकाले केन्द्र सार्न र अदालतको आदेशलाई पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत भएको जनाउनुभयो । पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायाले यो नै अन्तिम आदेश नभएको भन्दै गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय पनि सामान्य नभएकाले पालिकाकै नाममा जग्गा भएको रानीबिसौनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो ।