प्रवीणकुमार शर्मा
रौतहट, चैत ३० गते । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गौरको निर्माण अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि फेरि डिजाइन परिवर्तन गरिँदा भवन निर्माण अलपत्र परेको हो ।
भवन निर्माण कम्पनी सिनर्जी राजदेवी भक्त जेभीका अरविन्द जयसवालले परिवर्तित डिजाइनको भेरिएसन नहुँदा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनु भयो । नयाँ डिजाइन पनि स्वीकृत भएको छैन , डिजाइन स्वीकृत नहुँदा भेरिएसन पनि नभएको ,”निर्माण कम्पनीका जयसवालले भन्नु भयो , “डिजाइन स्वीकृत तथा भेरिएसनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हुन सकेको छैन ।”
भौगोलिक वनावट अन्य अवस्थालाई ख्याल नगरी कोठे डिजाइनका कारण पटक पटक यस्ता घटनाहरू हुने गरेको र करोडौँ राज्य कोस दुरुपयोग हुने गरेकाले संलग्न डिजाइनर इन्जिनियरलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग समेत स्थानीयको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमका अनुसार “कार्यालयले आवश्यकता अनुसार डिजाइन आंशिक रूपमा संशोधन गरेर काम गराएको देखियो , महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिवर्तित डिजाइन स्वीकृत गरी भेरिएसन नगरिदिँदा निर्माण कम्पनीले पाउनु पर्ने करिब ५० लाख भुक्तानी रोकिएको छ , भुक्तानी रोकिएको कारण सम्पन्न गर्नु पर्ने काम निर्माण कम्पनीले गर्न मानेका छैनन् ।”
सके सम्म भेरिएसन नगर्नु पर्ने गरी काम गरेको राम्रो भए पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिजाइन आंशिक रूपमा परिवर्तन गरेर काम गरी सकेकोले कानुनको परिधि भित्र रही यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साका कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साहले बताउनु भयो ।
भेरिएसन स्वीकृत गर्न बारम्बारको ताकेता पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई कामको गुणस्तर जाँच लगायतको कुराको लागि राय माग गरे पछि क्याम्पसका डाक्टर प्रदीपकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदन दिए पनि परिवर्तित डिजाइन तथा भेरिएसन स्वीकृत गर्न कोही तयार भएको देखिदिन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उप महालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालका अनुसार डिजाइन परिवर्तन अघि स्वीकृत गराउन कोलेनिका रौतहट पछि परेकोले यस्तो समस्या आएको बताउनु भयो ।
इन्जिनियरले डिजाइन गर्दा फिल्डको अवस्था नहेरी कोठामा बसेर गर्नुले यस्तो समस्या हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । भौगोलिक वनावट अन्य अवस्थालाई ख्याल नगरी कोठे डिजाइनका कारण पटक पटक यस्ता घटनाहरू हुने गरेको र करोडौँ राज्य कोस दुरुपयोग हुने गरेकाले संलग्न डिजाइनर इन्जिनियरलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग समेत स्थानीयको छ ।
स्वीकृत डिजाइनमा ५ देखि १५ प्रतिशत सम्म परिवर्तन देखिए महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले डिजाइन तथा भेरिएसन स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ , त्यही व्यवस्थाका कारण १ वर्ष देखि फाइल अकडिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
५ करोड ९९ लाखको लागत अनुमानको टेन्डरमा ३ करोड ६३ लाख २४ हजार ८ सय बहत्तर रुपैयाँमा ठेक्का साकार गरेको सिनर्जी राजदेवी भक्त जेभीले करिब ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको छ । भेरिएसन स्वीकृत नभएकै कारण ठेकेदारले १० प्रतिशत काम अकडाएको छ ।
निर्माण कम्पनीका जयसवालका अनुसार भवन फिनिसिङ , बत्ती, पानीको काम मात्र बाँकी रहेकोले भेरिएसन स्वीकृत भएको २ महिना भित्र काम सम्पन्न हुने बताउनु भयो ।
महालेखा नियन्त्रक डाक्टर गणेशप्रसाद पाण्डेका अनुसार निर्माण कम्पनीको म्याद तीन पटक थप भई सकेको तथा आगामी वर्षमा यो भवन निर्माणका लागि बजेट समेत नछुट्ट्याइएकोले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यसै आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
