प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, चैत २९ गते । जिल्ला कारागार कालीकोटमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी बस्दै आएका छन । विभिन्न कसुर प्रमाणित भएका र कानुनको झमेलामा परेर अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला कारगारमा ५२ जना कैदीबन्दी छन् । जिल्ला कारागारको क्षमता भनेको १५ जना पुरुष र ७ जना महिला गरी २२ जनाको हो । तर कारागारमा ५२ जना बन्दी बस्दै आएका छन् ।
साँघुरो गोलघरमा पशुको जस्तै जीवन जिउन कैदीबन्दी बाध्य भएका छन् । जिल्ला कारगार कार्यालयका प्रमुख जेलर मानबहादु विकले क्षमता २२ जनाको भए पनि जसोतसो व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउनुभयो । भवन पनि पुरानो छ । भूकम्प आएको खण्डमा कैदीको जीवन निकै जोखिममा छ । पुरानो भवन त्यसैमा साँघुरो भएकाले बैदीबन्दीको जिवन थप कष्टकर भइरहेको जेलर विकले बताउनुभयो ।
२२ जनाको क्षमता भएको कारागारमा ३० जना क्षमताभन्दा बढि छन् । २२ जनाको क्षमतामा ५२ जना बस्नु निकै कष्टकर छ । जिल्ला कारागारको नयाँ भवन निमार्णका लागि एक पटक बजेटको व्यवस्थापन भएको थियो । कैदीबन्दी राख्ने अर्को कुनै विकल्प नभएकाले पुरानो भवन भत्काउने अवस्था भएन । बजेट एक करोड फिर्ता गयो । कारागार भित्रको माथिल्लो क्षेत्र निकै भिरालो भएकाले कटान गरेर मैदान बनाउन धेरै बजेट लाग्ने भयो ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले धेरै पहल गरे पनि बजेट रोक्न सकियन धेरै विकल्पमा छलफल भयो तर सफल भइन आचार्यले सुनाउनुभयो । अहिले आफु सरुवा भइसकेकाले कारागारका बारेमा थप बुझ्न नपाएको उहाँले बतानउनुभयो । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायाणप्रसाद भट्टराईले प्रदेशले डिपिआर बनाएको आफुले जानकारी पाएको बताउनुभयो ।
प्रजिअ भट्टराईले ठाउँ अभाव भएको विषयामा पनि छलफल भएको र कैदीलाई कतै सारेर भए पनि भवन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बजेटका विषयमा भने प्रदेश सरकारबाट के कति छ बुझ्न बाँकी हुँदा आफुले कारागार विभागका डिजिसँग कुरा गरेर कालीकोटको कारागारको बन्दी राख्ने भवनलाई प्राथमिक्तामा राख्न भनेको बताउनुभयो । उहाँले पनि अर्को वर्ष केही हुन्छ की भन्ने आश मात्र गर्न सकिने जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो ।
क्षमता कमको कैदीबन्दी बढि राख्नु पर्दा व्यवस्थापनमा समेत निकै समस्या हुने गरेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । दैनिक तनाव दिन्छन्, ठाउँ साघुरो भयो, के भेडाबाख्रा झै राखेको भनेर कैदीले तनाव दिने गरेको प्रशासनको भनाइ छ । जे भने पनि सम्झाउनु र केही वर्षमा नयाँ भवन बन्दै छ भनेर आस्वासन दिनुको अर्को विकल्प नभएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
