गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, चैत २९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या पहिचान गरी अगाडि बढ्नु आजको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तिनै तहको सरकारले सुशासन प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेश सुशासन केन्द्रद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित ‘सङ्घीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक छलफल कार्यव्रmममा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी समन्वय र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन एकदमै जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरप्रदेश परिषद्को छुट्टै ऐन नियमावली र सचिवालय निर्माण गर्नुप¥योे । यसले सङ्घ र प्रदेशबिच बेलाबेलामा देखिने गरेका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ।’’
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गुरुङले सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताउँदै सङ्घमा बढीमा १२ देखि १५ वटा र प्रदेशमा पाँचदेखि सात वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी प्रदेशमा पाँचदेखि सात वटा मात्र मन्त्रालय हुनु पर्छ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहतमा राख्दा हुन्छ, यसो हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ ।”
कार्यव्रmममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रदेशलाई अधिकार दिन र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन अब ढिलाइ र कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब ढिला गर्नुहुँदैन, प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा, स्थानीय निकायलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा अब कन्जुस गर्नुहुँदैन ।’’
मन्त्री चौरसियाले अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरीले समातेको केही दिनपछि निर्दोष भएको पाइए अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने कानुन तय गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनव्रmममा जटिल मुद्दाका रूपमा देखिएको निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हुलाक टिकटमा टाँचा प्रदान
यसैबिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले हुलाक सेवा विभागद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यव्रmममा सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङ र नेपालका रैथाने इन्डेमिक वनस्पतिको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकटमा प्रथम टाँचा लगाउनुभयो ।
टाँचा प्रदान गर्दैै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न रैथाने वनस्पति र जीवजन्तु संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । वातावरणीय सन्तुलन बचाइराख्न रैथाने जातका वनस्पति जीवजन्तु संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि हुलाक टिकट महत्वपूर्ण माध्यम रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय फिलाटेलिक प्रदर्शनीमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरी पदक जित्ने ऋषिकुमार तल्स्याङ र डा. अशोक राणालाई सम्मान गरिएको थियो । तल्स्याङले थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजित प्रदर्शनीमा वृहत् स्वर्णपदक प्राप्त गर्नुभएको थियो भने डा. राणाले चीनमा आयोजित प्रदर्शनीमा स्वर्णपदक प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
