अर्थ मन्त्रालयले २२ चैत २०८१ को सूचनामार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग गरेको छ । यसै गरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आव २०८२/८३ का निम्ति प्रदान गर्ने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको अनुमानित विवरणसमेत प्रकाशन गरेको छ । सधैँ झैँ यस वर्ष पनि नेपालमा बजेटको मौसम सुरु भइसकेको छ । नेपालमा बजेटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २००८ सालमा देशको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरे । त्यसबेलादेखि विसं २०८१ सम्म ७६ वटा बजेट प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आवको बजेट सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११५ अनुसार कानुनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाउन पाइँदैन । आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने तथा उपलब्ध साधन, स्रोत एवं आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनका साथै स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न बजेटलक्षित हुन्छ । व्यवहारमा बजेटको माध्यमबाट सरकारले आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न आफ्ना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । यसैमार्फत नै सरकारले आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अन्त्य गर्न सक्छ ।
बेलायतमा सन् १६८९ मा पारित बिल अफ राइटमार्फत संसद्ले स्वीकृत नगरी कुनै पनि कर लगाउन, चन्दा लिन र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरियो । यसै गरी बेलायतमै राजा जोनले सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि राजाको असीमित अधिकार नियन्त्रणसमेत गरेका थिए । बजेटलाई विकास र सार्वजनिक प्रशासनको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । बजेट शब्दको उत्पत्ति फ्रेन्च भाषाबाट भएको भए पनि सन् १७३३ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री बालपोलले संसद्मा आर्थिक बजेट पेस गरेको कुरा बजेटसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्ताबेजबाट स्पष्ट हुन्छ । शाब्दिक अर्थमा बजेटलाई पाश्चात्य जगत्मा छालाको थैलीका रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ । लामो समयको अनुभव र परीक्षणपश्चात् बेलायतमा सन् १८०२ देखि आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरणसहित संसद्बाट सरकारी बजेट पारित गराउने व्यवस्था अपनाइयो । यसै गरी सन् १८०३ देखि फ्रान्सले राष्ट्रिय बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सरकारी ढुकुटीबाट रुपियाँ खर्च गर्ने र राष्ट्रिय आयव्ययको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइए भए पनि सन् १९२१ देखि मात्र राष्ट्रिय बजेट पारित गर्ने व्यवस्था सुरुवात भएको हो ।
दलीय व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारी बजेट सरकारका सम्बद्ध निकायले सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आधारित भएर बनाउने गरेको पाइन्छ । तथापि परम्परागत राजस्वका स्रोत आयकर, कपोर्रेट कर आयात तथा निर्यात करलाई प्रत्येक बजेटको मूल अङ्गका रूपमा लिने गरिन्छ । यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा एकै दलको सरकार नभएका कारण बजेटको स्वरूप विविध प्रकारको रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । हालैका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको कर प्रशासनको फेरबदल एवं दाता राष्ट्र जस्तै अमेरिकाले दिने सहयोगमा कटौती र युरोपियन राष्ट्रले आफ्नो रक्षा बजेटमा गरेको वृद्धिका कारण नेपालको बजेट व्यवस्थापनमा सहजता देखिँदैन । तथापि बजेटको माध्यममार्फत खर्च गर्ने आधारभूत विषयलाई प्रत्येक वर्षको बजेटमा बढी महत्व दिइन्छ । यसैले सीमित आयस्रोतबाट असीमित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याइएका लाइन आइटम एवं इन्क्रिमेन्टल बजेटले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन । आमजनताबाट उठाइएको करको रकम के ? कहाँ ? कसरी खर्च गरियो भन्नेबारे ठोस जानकारी दिन र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन कार्यक्रम बजेटको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको हो । यस बजेट प्रणालीले सरकार वा अन्य निकायलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न विशेष सहयोग पुर्याउँछ । कार्यक्रम बजेट अन्तर्गत सम्पादन गरिने विभिन्न कार्यक्रमको विस्तृत लेखाजोखा बजेट रकममार्फत तय गरिन्छ । तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समय, भौतिक सामग्रीको परिमाण र ज्याला एवं तलब वितरण आदि विविध शीर्षक अन्तर्गत लाग्ने खर्चको लेखाजोखासमेत गरिँदै आएको पाइन्छ । यसरी तोकिएको परियोजना अथवा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने खर्चको यथार्थ विवरण बजेटमै समावेश गरिने भएकाले यस पद्धतिले नियन्त्रण प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउँछ । तोकिएका निकायबाट वर्षभरिमा सञ्चालन गरिने विभिन्न गतिविधि जस्तै खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सडक आदिका लागि आवश्यक पर्ने लागतको अनुमान गरी बजेट माग गर्ने भएकाले बजेट स्वीकृत गर्ने निकायले पनि तोकिएको परियोजनाको आवश्यकता, यसको उपादेयता, त्यसमा लाग्ने समय, लागत र त्यसले सर्वसाधारणलाई पु¥याउने फाइदा आदि विविध पक्षमा बोध गर्न सक्छन् । तथापि नेपालमा यसले अपेक्षा गरे अनुरूप परिवर्तन हुन सकेको भने छैन ।
बजेटले लक्ष्य अनुरूप किन कार्य गर्न सकेन भन्ने विषयमा खासै खोज अर्थात् अनुसन्धान गरिँदैन । यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यस्ता विषयको व्यवस्थापनमा अस्थायी प्रकृतिका कार्यमा जोड दिने गरिन्छ । बजेटको लक्ष्य अनुरूप कार्य नहुँदा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापन गर्न अनुसन्धानात्मक कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने थियो तर त्यस्तो गरिएको देखिँदैन । हुन त प्रत्येक आवको बजेटमार्फत सरकारी संयन्त्रलाई समयानकूल चुस्त दुरुस्त पार्न केही सरकारी निकाय कटौती गर्ने प्रस्ताव भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । उदाहरणका लागि केही वर्ष पहिला बजेटमार्फत अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने विषय बजेटले ल्याइएको थियो तर त्यो कार्यान्वयन गर्न दिइएन । यस्ता प्रकृतिका सरकारी निकाय नेपालमा धेरै छन् । कुनै निकायको काम नै छैन, कुनै निकाय दोहोरो रूपमा स्थापना गरिएको छ ।
विसं २०१३ मा प्रथम पटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डल स्थापना भएको थियो । उक्त आयोगले तत्पश्चात् नियमित रूपमा योजना तर्जुमालगायतका कार्य गर्दै आएको छ । प्रदेश स्तरमा पनि प्रदेशस्तरीय आयोग स्थापना हुँदै आएको छ । तथापि यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान २०७५ सालमा स्थापना गरी सरकारी व्ययभार बढाई केही मानिसलाई जागिर दिने थलो बनाइयो । जसको कुनै अर्थ नै छैन । यसैले त्यस्ता प्रकृतिका सरकारी संयन्त्र स्थापनमा रोक तथा दोहोरोपन भएको निकायलाई कटौती गरी राजस्वको भारसमेत कटौती गर्ने कार्यमा दृढताका साथ लाग्न ढिलो भइसक्यो ।
कौटिल्यले “सम्पूर्ण गतिविधि अर्थमा आधारित हुन्छ । त्यसैले ढुकुटी बलियो पार्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी ध्यान पुन्याउनु आवश्यक छ” भने झैँ अहिलेको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कसरी राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने हो, त्यसतर्फ समेत ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने छ । साथै बजेटमार्फत नै सार्वजनिक सन्तुलन, वित्तीय सन्तुलन, सरकारी राजस्व तथा खर्चबिचको समग्र अर्थतन्त्रको आयव्ययको विवरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक एवं सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई ध्यानमा राखी गम्भीर भई होसियारीपूर्वक बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ ।
यसै गरी आयोजना आबद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथ ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्ने छ । नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने छ । यसै गरी विकास आयोजनाको विश्वास योग्य छनोट, कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति समन्वयको उचित व्यवस्थापन, जवाफदेहीबोध, आर्थिक अनुशासनको उचित व्यवस्थापन, बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि समयसापेक्ष, विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने छ । तोकिएको राजस्व तोकिएको स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ, हुँदैन । उपलब्ध गराइएको रकम लक्ष्य अनुरूप खर्च हुन्छ, हुँदैन । आदि कार्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ ।
सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व जनताको खल्तीबाट असुल गरिने भएकाले प्रत्येक रुपियाँको उपयोग कसरी भएको छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन जनता त्यत्तिकै उत्सुक हुन्छन् । सरकारले जनतालाई थप कर लगाउने कि नलगाउने, राजस्व सङ्कलनको व्यवस्थालाई कसरी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने, कर छल्ने कार्यलाई कसरी हतोत्साहित पार्नेलगायतका कार्यको व्यवस्थापनसमेत बजेटमार्फत नै आउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अनुशासनको टड्कारो खाँचो छ । सरकारले अनावश्यक काममा अख्तियार गरेको खर्च नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसर्थ बजेटको आकारलाई भन्दा पनि बजेटमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सकारात्मक परिर्वतनको पक्षमा जोड दिनुपर्ने छ ।
अन्त्यमा भनिन्छ, जीवनमा स्थिर नरहने एक मात्र कुरा परिवर्तन हो । समाज, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको समयमा प्राथमिकता, आवश्यकता र समस्या परिवर्तन हुन्छन् । साथै अवसर र चुनौती विकास हुँदै जाँदा प्रत्येक दिन परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ । उपयोगी र सान्दर्भिक हुन सरकार र सार्वजनिक नीति, निर्माताले त्यस्ता परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । यी कारणले गर्दा पनि बजेट तर्जुमा सन्दर्भमा स्पष्ट परिवर्तनको आवश्यक छ ।
