राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायलाई राज्यप्रदत्त लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारीका साथै स्रोतसाधन माथिको पहुँच, उपभोग तथा नियन्त्रणमा समता र न्याय स्थापित गर्ने समन्यायको सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्रको आधुनिक अवधारणा नै समावेशिता हो । यो बहिष्करण, वञ्चितीकरण तथा सीमान्तीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्यव्यवस्थामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । शासकीय संयन्त्रमा विविधताको समिश्रण नै प्रजातन्त्र तथा सुशासनको महत्वपूर्ण विशेषता हो । राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जाति विशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको मात्र स्थापना गर्दैन यसले राज्यका स्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्य नै खडा गर्छ ।
सामान्य कानुनको प्रयोग तथा लाभ र सेवाको वितरणमा राज्यले आफ्ना नागरिकबिचमा विभेद गर्न पाउँदैन तर लोकल्याणकारी राज्यले वास्तविक समानता अर्थात् सारभूत समानता कायम गर्न र कमजोर वर्गको सशक्तीकरणमार्फत समानताको हकको समान उपभोग गर्न सक्ने बनाउन संविधान तथा कानुनमै व्यवस्था गरी समताको नीति अख्तियार गरेको हुन्छ, जुन समावेशिताको मूल मर्म हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने विषय उल्लेख हुनुले समावेशिताको नीति राज्यको मार्गनिर्देशक नीति भएको प्रस्ट हुन्छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हकमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, असक्त असहाय, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विभिन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख हुनुका साथै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा पनि सामाजिक रूपले पछाडि परेका तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेलगायतका प्रावधान रहेका छन् ।
सार्वजनिक सेवाको अवस्था
राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक सेवाहरूको समग्रता नै सार्वजनिक सेवा हो । राज्यले नागरिकको हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको विषय हो । राज्यको उद्भव नै सेवा प्रवाहका लागि भएको हो । नागरिकको सेवा र सुरक्षामा नै राज्यको आवश्यकता धेरै हदसम्म आबद्ध छ । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ । संविधानले कतिपय सार्वजनिक सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी, अधिकारमा आधारित, सेवाग्राही केन्द्रित हुनुपर्ने र सेवा प्रवाहमा सरोकारवाला नागरिक तथा लक्षित समुदायको सहभागिताका साथै समावेशी पहुँच स्थापित हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर नेपालमा राज्यले प्रदान गरेको सार्वजनिक सेवा नागरिकले अपेक्षा गरेबमोजिमको देखिँदैन । सेवामा गुणस्तर नरहेको तथा यसले नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । सार्वजनिक सेवाबाट आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न राज्य सङ्घर्षरत छ ।
नेपालमा भौगोलिक, जातीय, समुदायगत तथा लैङ्गिक विकासको अवस्थामा विद्यमान व्यापक असमानताका कारण यी क्षेत्र, लिङ्ग, जाति तथा समुदायको सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा अनेकौँ अवरोध छन् । सेवा वितरण एकाइहरू जनताको सहज पहुँचमा छैनन् । सेवा वितरणमा हुने भेदभाव, असमानता, अनियमितता र अपारदर्शिताले शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा र नैराश्यता बढेको छ । दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा सेवा वितरणको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको नेपाल राष्ट्रिय शासकीय सर्वेक्षण २०७४ अनुसार करिब १५ प्रतिशत नागरिक मात्रै आफूले प्राप्त गरेको सार्वजनिक सेवाबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन् भने आंशिक सन्तुष्ट रहेका नागरिक ६५ प्रतिशत छन् । यसले राज्यबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा नागरिकको अपेक्षा अनुसार नरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । उक्त अध्ययन अनुसार करिब आधाजसो नेपालीले सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारण नेपालीमाथि भेदभाव हुन्छ भन्ने ठान्छन् । यसमध्ये दलितमाथि सेवा प्रवाहमा भेदभाव हुन्छ भनेर सोच्नेको अनुपात एक तिहाइभन्दा धेरै छ । अध्ययनले सार्वजनिक सेवा लिन जाने दरसँग सेवाग्राहीको जातीय पहिचानसँग समेत जोडिएको देखाएको छ । जस अनुसार पछिल्लो छ महिनामा सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारी कार्यालयमा गएका पहाडी ब्राह्मण/सन्न्यासी तथा नेवारहरू सबैभन्दा धेरै अर्थात् क्रमशः ४३ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत छ भने मुस्लिमको दर सबैभन्दा कम अर्थात् १७ प्रतिशत छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा लिनका लागि कहिल्यै पनि सरकारी कार्यालयमा नपुगेका तराईका जाति तथा दलितहरूको प्रतिशत क्रमशः छ र सात प्रतिशत रहेको छ ।
समतामूलक पहुँच
राज्यले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन, यस्तो सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच स्थापित हुनु पर्छ । सेवा प्राप्त गर्न आइपरेका अवरोधहरूको पहिचान गरी त्यस्ता अवरोध हटाउनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा त्यस क्षेत्रका लक्षित समुदायका सेवाग्राहीको सहभागिता हुन सकेमा लागत कम, प्रतिफल उच्च, स्वामित्वको अभिवृद्धि, दिगोपना जस्ता लाभहरू हासिल गर्न सहज हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संविधान, निजामती सेवा ऐन, विभिन्न क्षेत्रगत ऐन तथा अन्य विषयगत कानुनले सुनिश्चित गरेको भए पनि सार्वजनिक सेवाको ढाँचा तथा प्रारूप निर्माण र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा समावेशिताको महत्व र आवश्यकतालाई अझै पनि गम्भीर ढङ्गमा आत्मसात् गर्न सकिएको छैन । यद्यपि पछिल्ला दिनमा कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा भौगोलिक क्षेत्र, भाषागत ज्ञान, लैङ्गिकता तथा समुदायगत प्रतिनिधित्वलगायतका पक्षलाई केही हदसम्म ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय योजना निर्माणमा सम्बन्धित स्थानीय समुदायको समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
प्रारूपमा समावेशिता
समतामूलक तथा पहुँचयोग्य प्रणाली सिर्जना गरी विविधतायुक्त जनसङ्ख्याका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक सेवाको प्रारूप निर्धारण अर्थात् डिजाइनमा समावेशिता अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सर्वप्रथम लक्षित सेवाग्राही वर्गको पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रापकहरूको विविधताको बारेमा सुझबुझ तथा पर्याप्त जानकारी हासिल गरी उनीहरूको अवस्था, विशेष आवश्यकता तथा उनीहरूले भोगेका चुनौतीहरू पहिचान गरी तदनुरूप सार्वजनिक सेवाको डिजाइन गर्नु पर्छ । सेवाग्राही अध्ययन तथा सरोकारवालाको सहभागिता, आवश्यक जानकारी तथा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नका लागि लक्षित वर्ग तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै विभिन्न अध्ययन अवलोकन तथा छलफलका विधिमार्फत उनीहरूका अनुभव, अपेक्षा तथा पीडाहरूको बारेमा जानकारी हासिल गर्नु पर्छ । त्यस्तै सेवा प्रदायकले सार्वजनिक सेवाको प्रारूप निर्धारण गर्ने टिम निर्माण गर्दा समाजको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । सबै प्रकारका अवधारणा, अनुभव तथा दृष्टिकोणलाई समेट्नु सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहयोगी बन्छ । विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रारूप निर्धारणमा समावेशी डिजाइन सिद्धान्त अवलम्बन गर्नाले उक्त सेवा तथा विकासमा धेरै भन्दा धेरै नागरिकको पहुँच तथा प्रयोग सुनिश्चित हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको डिजाइन तथा विकासको प्रक्रियामा निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सेवाग्राहीसँग उक्त सेवाको परीक्षण गरिरहनु पर्छ र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा सेवामा निरन्तर सुधार गर्नु पर्छ ।
सेवा प्रवाहमा समावेशिता
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशिता भन्नाले प्रदत्त सार्वजनिक सेवामा सबै व्यक्ति तथा समुदायको समतामूलक पहुँचका साथै लाभमा हिस्सेदारी भएको अवस्था हो । सामाजिक एकता कायम गर्न, समाजमा व्याप्त असमानता हटाउन तथा आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशीकरण आवश्यक छ । यस अन्तर्गत हरेक व्यक्तिलाई उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था, उमेर, लिङ्ग, शारीरिक सक्षमताको अवस्था, जातीय तथा अन्य अवस्थाको आधारमा विभेद नगरीकन सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्ने र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि वैकल्पिक विधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कुरा सबैभन्दा प्राथमिक विषय हो । त्यसै गरी सार्वजनिक सेवाको निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रदायक निकायमै पनि समाजको विविधता झल्किने गरी विविधतायुक्त प्रतिनिधित्व हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले सबै पक्षका चासो तथा आवश्यकता सार्वजनिक सेवाको डिजाइन तथा प्रवाहमा आन्तरिकीकरण गरिएको कुरालाई सुनिश्चित गर्छ । सार्वजनिक सेवाहरू सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील हुनुका साथै विविधतायुक्त समुदायको आवश्यकता तथा प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने खालका हुनु पर्छ । यसमा स्थानीय भाषा बोल्ने कर्मचारीको व्यवस्था, स्थानीय भाषामा सेवा बडापत्रको व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहले समाजका धार्मिक सांस्कृतिक संरचना तथा असल मान्यतामाथि दखल पु¥याउन नहुने जस्ता विषय पर्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशिताका लागि सहभागिता तथा सक्रियता महत्वपूर्ण सर्त हो ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध सेतु मात्र नभई सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम हो । सेवा प्रवाह आमजनताको आवश्यकता र चाहनामा आधारित हुनु पर्छ । सेवा प्रवाहको केन्द्रविन्दुमा जनता रहनु पर्छ र यसलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता भएको मानिन्छ । सार्वजनिक सेवा नागरिकका लागि हो भन्ने बोध सबैलाई भए पनि यस्तो सेवाको डिजाइन तथा कार्यान्वयनमा सेवाग्राहीलाई संलग्न गराउने प्रणालीको अभाव छ । सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कर्मकाण्डी रहेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । नागरिक पृष्ठपोषण, नागरिक निगरानी, सेवाग्राहीको मूल्याङ्कन जस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही नागरिकको संलग्नता तथा समावेशिताको अभावले प्रवाहित सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्ट नभएको र लगानीको उचित प्रतिफलसमेत प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । सेवाको आवश्यकता पहिचान, सेवाको प्रारूप निर्धारण, सेवा प्रदान गर्ने स्थान तथा सेवाको प्रक्रिया, शुल्कलगायतका सेवा प्रवाहका हरेक चरणमा सरोकारवाला तथा लाभग्राही सबैको सक्रिय सहभागिता तथा हिस्सेदारी सुनिश्चित भए मात्र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको अपनत्व र विश्वास कायम गर्न सकिन्छ ।
