दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व इतिहासमा नब्बेको दशकलाई विशेष महत्वका साथ लिपिबद्ध गरिएको छ । महत्वपूर्ण स्थान दिनुको कारण हो, उक्त समयमा समाजवादी सोभियत सङ्घबाट टुक्रिएर १५ वटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रहरू बन्नु । जसले गर्दा ४५ वर्षदेखि चलिआएको शीतयुद्ध समाप्त भयो, दुई ध्रुवीय महाशक्ति द्वन्द्वको अवसान भयो । एक ध्रुवीय महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा अमेरिकाले राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षेत्रको आफ्नो सबलता र प्रबलतालाई अझै उन्नत बनाउँदै गयो ।
पूर्वीय युरोपमा नवोदित राष्ट्रहरूका साथै अन्य विकासशील राष्ट्रमा नवउदारवादी सिद्धान्तले व्यापक प्रचार र प्रसार पायो । लोकतन्त्र (डेमक्रेसी) को स्थापना गर्न विभिन्न देशमा सङ्घर्ष र आन्दोलन गरिए । लोकतान्त्रिक सरकार बने । लोकतान्त्रिक देशमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र त्यसपछि नयाँ सार्वजनिक सेवाको वैचारिक माध्यमबाट राज्यले शासकीय कार्य गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताले आर्थिक र राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जननिर्वाचित सरकार–परम्परागत विधि र कार्यशैलीभन्दा पृथक् हुनै पर्छ, जो भद्धा र मोटो होइन, छरितो र फुर्तिलो हुनु पर्छ भन्ने सोचका साथ सरकारी नीति नियममा परिवर्तन गरिए । प्रशासनिक शैलीमा परिवर्तन गर्ने गरी ऐनमा संशोधनसमेत भए । नयाँ ऐन पनि आए । २०४८ सालमा आएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले यही नवउदारवादी राजनीतिक–आर्थिक अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गर्यो । परिणामतः निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई देश र जनताको अधिकतम कल्याण हेतु परिचालन गर्ने गरी शासकीय संरचना परिमार्जित भए । अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिसम्मको पहुँच हुन सकेन । किन ?
रुग्ण जवाफदेहिता
नयाँ सार्वजनिक सेवाको मान्यताले ‘स्टेरिङ’ होइन, ‘सर्भिङ’ को माग गर्छ । जसले नागरिक केन्द्रित शासकीय मोडेललाई व्यवहारमा अनुभूति हुने हिसाबले लागु गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष जोड दिन्छ । यसभित्र सार्वजनिक चासो, सहभागिता र सदाचारयुक्त नैतिक नेतृत्वको अनिवार्यताको वकालत हुन्छ । यसरी नयाँ सार्वजनिक सेवाका विशेषता जस्तो ग्राहक होइन– नागरिक सेवा, लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार, उत्तरदायित्व, मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको निर्णय निर्माण, मुलुकको समृद्धि र जनहितका लागि प्रतिबद्धता र कर्तव्य पालनाजस्ता मूल तत्व समावेश छन् । यी विशेष विषय सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा कति प्रभावकारी भए ? बहसको विषय बनेको छ ।
अहिलेको एउटा समस्या हो, जवाफदेहिताको रुग्णता । कुनै पनि पद वा जिम्मेवारी समालेको व्यक्ति विशेष जब आफ्नो जवाफदेहिताबारे संवेदनशील र गम्भीर बन्दैन, उसबाट गरिने कार्य दक्षतापूर्ण हुन सक्दैन र परिणाममा प्रभावकारिता आउँदैन । यसभित्रको पहिलो पाटो हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीतन्त्र–जसलाई ‘सेलेक्टेड गभर्नमेन्ट’ भनिन्छ, त्यसले ‘इलेक्टेड गभर्नमेन्ट’ को मातहत रहेर काम गर्नु पर्छ । सरकारको मातहतमा रहने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका बिचमा समयसमयमा देखिने कटुता र किचलो एवं मनोमालिन्यको अवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई समेत अप्ठेरोमा पार्छ । यसरी पर्ने अप्ठेरोले गर्दा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ र कर्मचारी आमनागरिकका आँखामा असक्षम र भ्रष्ट देखिन्छन् ।
यद्यपि सबै नेता वा कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने हुँदै होइन । केही नेता वा कर्मचारी सदाचार र नैतिकताको बाटोबाट विचलित हुँदा त्यस प्रकारको आरोप सम्पूर्णलाई लाग्ने गर्छ । यस प्रकारको आरोप सापेक्षता वा निरपेक्षता दुवै कोणबाट आउने गर्छन् । त्यसो हो भने जवाफदेहिताप्रति जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्था किन व्यवहारमा गम्भीर देखिँदैनन् ? जवाफदेहिता पूरा भएन भने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई प्रश्न कसले सोध्ने ? कारबाही के गर्ने ? त्यो विषय स्पष्ट छैन । जवाफदेही बन्ने विषय कानुनले तोकेर मात्रै हुँदैन । कानुनले तोकेर बनाइएको जवाफदेहिताको विषय औपचारिकतामा मात्र सीमित भएर बस्छ । जवाफदेहिता पूरा नभएमा मउपर यस प्रकारको कारबाही हुन सक्छ र आमनागरिकले आफूप्रति गर्ने व्यवहार आलोचनाले भरिएको हुन जान्छ भन्ने डर र लाज यदि जिम्मेवार व्यक्तिमा जागेन र उसले अनुभूत गरेन भने जवाफदेहिताले लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा खासै योगदान गर्न सक्दैन । कर्तव्य विलुप्त हुन्छ । मूल्य मान्यतामा ह्रास आउँछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले अभ्यास गरेको नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनको पाटोमा उल्लेखनीय परिणाम देखाए पनि जवाफदेही बनेर सकारात्मक परिणाम ल्याउने गरी प्रशासनिक संयन्त्रले गरेका काम उत्साहप्रद रहेको पुष्ट्याइँ गर्न मुस्किल पर्दै आएको छ । यसको एउटा कारण हो– अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्तव्य बिर्सनु ।
कमजोर कार्यान्वयन
सार्वजनिक नीतिले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यो प्रभावकारिता नीतिको सफल कार्यान्वयनमा भर परेको हुन्छ । भन्ने गरिन्छ, नेपालको नीति कार्यान्वयनको पक्ष फितलो र न्यून उपलब्धिमूलक छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुको दुई वटा कारण हुन्छन्– नीतिगत त्रुटि वा कार्यान्वयनकर्ताको अपरिपक्व हर्कत ।
प्राज्ञिक तर व्यावसायिक अनुसन्धान र अध्ययन नहुँदा नीति निर्माण वा विशेष अवस्थामा लिइने निर्णयलाई भावनात्मक र संवेदनात्मक पक्षले निर्देशित गर्छ । परिणामस्वरूप कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै सरोकारवालाबाट आलोचना सुरु हुन्छ, विवाद बढ्न थाल्छ । यो अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राज्यद्वारा गरिने निर्णय वा ल्याइने नीतिले अर्थतन्त्र, समाज र लोकतन्त्रको सबलतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयउपर कमै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने वा गर्दै नगर्ने परिपाटीले शासकीय कार्यसम्पादनको प्रभावकारितालाई उचाइमा पुर्याउन सकिरहेको छैन । प्रभावको अध्ययन नगर्दा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । मूल्याङ्कन नहुँदा कमजोर कडी पहिल्याउन सकिँदैन । कमजोर कडी पत्ता लगाउन नसक्दा गल्तीबाट सिक्ने अवसर मिल्दैन । गल्तीबाट नसिक्दा कार्यान्वयन पक्ष परिणाम शून्य हुने गर्छ । यस अर्थमा व्यावसायिकताउन्मुख प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई शासकीय नीति र निर्णय निर्माणको मुख्य आधार बनाइनु पर्छ ।
अर्को हो– फितलो कार्यान्वयन हुनुमा मानवीय पक्षको ऊर्जाहीन क्रियाशीलता । कर्मचारीतन्त्रभित्रको मानव संसाधनले हो शासकीय नीतिलाई सही र अनुभूतिजन्य हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने गराउने । कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील छ र गतिशील पनि । उक्त क्रियाशीलता र गतिशीलता ऊर्जाहीन जस्तो देखिन्छ– जागिर खानकै लागि मात्र काम गरे जस्तो, पानी मथेर नौनी निकाल्न खोजे जस्तो ।
यो मानव संसाधन किन यथेष्ट मात्रामा क्रियाशील हुन सकेन ? यस बारेमा कमै अध्ययन भएको छ । भन्नेले भन्लान्– उत्प्रेरणा जगाउन सकिएन, न्यून तलबमा काम गर्न सकिँदैन, राम्रो मनले काम गरे पनि अख्तियारमा पुग्नु पर्छ, वृत्तिविकासको अवसर साँघुरियो– आदि आदि । वास्तवमा समस्याको जरो यी विषयहरूभित्र भन्दा पनि मानवीय सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकताभित्र खोजिनु पर्छ ।
जब व्यक्तिको सोच–नैतिकता, सदाचार र सामाजिक मूल्य मान्यताप्रति आबद्ध हुन्छ, उसमा सकारात्मक ऊर्जाले प्रवेश पाउँछ । सकारात्मक ऊर्जाले आफूभित्र र बाहिरको परिवेशमा विद्यमान नकारात्मक तत्वलाई नष्ट पार्छ । जब नकारात्मक तत्व नष्ट हुन्छन्, तब उक्त मानव संसाधनको मनोबल उच्च हुन्छ । उसमा देश र जनताप्रति आफूले गर्ने कर्तव्यको बोध हुन थाल्छ । उसले आफूलाई भन्दा देशलाई अगाडि राखेर आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गर्छ । यस प्रकारको उन्नत मानव संसाधन निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिवर्तन हुनु पर्छ । आमविद्यार्थीलाई सानैदेखि देशभक्तिको भावना जगाउँदै नैतिकता, सदाचार र सनातनदेखिको मूल्य मान्यताबारे सिकाइनु पर्छ– पढाइनु पर्छ ।
