अहिले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यस्त छन् । बजेट एक राजनीतिक, संवैधानिक तथा आर्थिक र सामाजिक दस्ताबेज हो । विद्यमान विश्व अर्थराजनीतिक अवस्था र नेपालको आफ्नै अर्थतन्त्रको चरित्रको विश्लेषणलाई मध्यनजर गरी समृद्धिमुखी, नतिजामुखी, समाज प्रधान, सबै दृष्टिले सन्तुलित र कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । बजेट निर्माण गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि एउटा प्रमुख लक्ष हो भने मुद्रास्फीतिलाई पनि सन्तुलनमा राख्नु पर्छ ।
नेपालले लिएको आर्थिक सामाजिक बाटोमा पर्ने बिसौनी र गन्तव्य हेर्दा बजेटले सर्वप्रथम त आउँदो साल वा सन् २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि जुर्ने अवसरको उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा सहयोगका विषयमा देखिन सक्ने चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र कार्यक्रमअघि सार्नुपर्ने हुन्छ भने सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी आफूलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्याउनलाई सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमलाई गति दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसबाहेक अर्को गन्तव्य छ २०२१ सालसम्ममा नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने । कुनै पनि देशले आफ्नो दीर्घकालीन गन्तव्य निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालले अघि सारेको पच्चीसबर्से दीर्घकालीन विकास रणनीतिले सन् २०४३ सम्ममा देशबाट सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरण समाप्त गरी समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थव्यवस्थाको निर्माण गरी सक्ने गन्तव्य तोकेको छ । पन्ध्र्रौँ आवधिक योजनाको प्रारम्भ वर्ष २०७६ बाट अघि सारेको मार्गचित्रको पहिलो छ वर्ष बितिसकेको छ । दिगो विकास लक्ष हासिल गरेर मध्यम आय भएको देशको श्रेणीमा उक्लिनुपर्ने समय पनि गुज्रिसकेको छ तर गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । समृद्ध अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिहँदा पन्ध्र्रौँ आवधिक योजना लागु गरेर वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशतको उच्च, फराकिलो र दिगो वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । विविध कारणले त्यो लक्ष्य हासिल हुन सकेन । सो अवधिमा औसत वृद्धि तीन प्रतिशतभन्दा तल रह्यो । चालु आवमा आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ ।
अर्कातिर विगतका दशकमा झैँ यस अवधिमा मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्यो । औसत आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतभन्दा तल हुँदा मुद्रस्फीति दर पुगनपुग छ प्रतिशत रह्यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग उपभोगको अनुपात बढ्यो भने बचत, लगानी र स्थिर पुँजी निर्माणका अनुपातका अङ्क घटे । यस अवस्थामा अब बाँकी अवधिमा विगतको क्षति वा अपुगलाई कहिले, कसरी र कताबाट परिपूर्ति गरेर अघि बढ्ने भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।
छिमेकी देश भारतले पनि सन २०४७ सम्ममा देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी विकसित भारतको गन्तव्यमा पुग्ने दूर दृष्टिकोण घोषणा गरेको छ । विकसित भारतको यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय बजेट २०२५ ले कृषि, साना तथा लघु उद्यम, लगानी अभिवृद्धि र निर्यातसमेतका क्षेत्रलाई प्रमुख स्तम्भ घोषणा गरी कर, ऊर्जा, सहरी विकास, खानी, वित्तीय क्षेत्र र नियामक नीतिहरूमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसरी नेपालले होस वा भारतले दीर्घकालीन गन्तव्यमा पुग्न निश्चित परिमाणको लगानी गरी बहुल क्षेत्रमा उन्नत प्रकृतिका रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर गरेर निश्चित विन्दुको वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले २०४७ सम्ममा विकसित भारतको गन्तव्यमा पुग्न र बेरोजगारी दरलाई पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्न वार्षिक औसत आठ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो वृद्धिदर अझ उच्च हुनु पर्छ । एकातिर प्राप्त गरेको औसत वार्षिक वृद्धिदर भारतको भन्दा कम छ भने अर्कातिर २१०० को सोचमा अघि सारिएको समयको छ वर्ष बितिसकेको छ । उक्त अवधिको औसत वृद्धि चाहिने वृद्धिको एक तिहाइभन्दा कम रहेकाले त्यसको पनि पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस दृष्टिकोणबाट अहिले हामीसँग आर्थिक वृद्धिको प्रसङ्गमा तीन किसिमका दरका कुरा आउँछन् । पहिलो भनेको गन्तव्यमा पुग्न चाहिने दर अर्थात् वार्षिक नौ प्रतिशतमाथिको वृद्धिदर हो । दोस्रोेमा सरकारले वार्षिक बजेटमा राख्ने गरेको लक्षित वृद्धिदर जुन विगत दस वर्षदेखि छ देखि साढेसात प्रतिशतमा राख्ने गरिएको छ । तेस्रोमा बर्सेनि हासिल गर्ने गरेको वृद्धिदर पर्छ जुन विगत पाँच दशकदेखि औसतमा चार प्रतिशत मात्र छ ।
आर्थिक वृद्धिको विषय मानिसको जीवन, आम्दानी, रोजगारी र क्रयशक्तिसँग जोडिन्छ । मूल्य वृद्धिको समायोजनपछि हुने आर्थिक वृद्धिको दर यथार्थ हुन्छ । यो यर्थाथ वृद्धि कमजोर हुनु भनेको नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुनु हो । यहाँ मारमा पार्ने कुरा के छ भने नेपालको आर्थिक वृद्धिको दरलाई मुद्रास्फीतिको दरले उकाध वर्षबाहेक सधैँ नै उछिन्ने गरेको छ । यसले मानिसको क्रयशक्ति त घटेको छ नै राज्य र व्यक्ति दुवैको सम्पत्तिको यथार्थ मूल्य पनि घट्दै गएको छ वा कतिपय अवस्थामा स्थिर हुन पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ, यसको प्रभाव सार्वजनिक ऋणको अङ्कमा देखा परेको छ । गत पाँच वर्ष अगाडिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४७ प्रतिशत पुगेको छ । वार्षिक बजेटको झन्डै एक चौथाइ अङ्क साँवा र ब्याज भुक्तानीमा जाने अवस्था आएको छ, जबकि शिक्षामा र स्वास्थ्यमा विनियोजित रकम कुल बजेटको १५/१६ प्रतिशत मात्र हुन्छ ।
विश्वमा नै अहिले सार्वजनिक ऋणको अङ्क र अनुपात बढेर गएको छ । सन् २०२४ को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्याङ्क केलाउँदा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अंश ९३ प्रतिशत पुगेको छ । अन्कटांडका अनुसार विकासोन्मुख देशका लागि यो औसत अङ्क २०२१ मा ६० प्रतिशत पुगेको छ, जबकि २०१० मा ३५ प्रतिशत थियो । मुद्राकोषका अनुसार विकासोन्मुख देशको ऋणसँग सम्बन्धित सेवा शुल्कसमेतको औसत खर्च अनुपात १० प्रतिशत छ तर नेपालको त्यसभन्दा बढी छ । हुन त आर्थिक वृद्धि फराकिलो, दिगो र स्थायी प्रकृतिको छ भने त्यसबेला निश्चित प्रतिशतको मूल्यवृद्धि आवश्यक हुन्छ, अन्यथा लगानी निरुत्साहित हुन जान्छ । जस्तो अहिले जापान कम्तीमा पनि दुई प्रतिशतको मुद्रास्फीति गराएर लगानीलाई उत्पे्ररित गरी अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्ने नीति लिएर अघि बढेको छ । किनभने मूल्य नाफासँग जोडिन्छ र जहाँ मूल्य बढ्छ, त्यहाँ नाफा हुन्छ । यद्यपि सामान्य अवस्थामा मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्नु हुँदैन ।
नेपाल जस्तो देशका लागि अर्थिक वृद्धिको दर मूल्यवृद्धिको दरभन्दा दोब्बर हुनु पर्छ । लगानी, उत्पादन, मूल्य र रोजगारी अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन् । यी कुराको अवस्था र स्थितिले आर्थिक वृद्धिको दर निर्धारण गर्छ । त्यसैले योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक वृद्धि, मूल्य र मुद्रास्फीतिबिच उचित सन्तुलन हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थालाई गोेल्डिलक्स अर्थतन्त्र पनि भनिन्छ जसलाई अर्थतन्त्रको पूर्ण वा आदर्श अवस्थालाई जनाउँछ । अथवा भनौँ यसले दिगो वृद्धि र पूर्ण रोजगारीसमेतमा स्थिरता रहेको उतारचढाव रहित अवस्थाको सङ्केत गर्छ । यस अवस्थामा न उच्च वृद्धि छ न त मन्दी । कुनै पनि उतार चढावबाट बच्न अर्थतन्त्रले स्थिर वृद्धि पछ्याउँछ । यसले आर्थिक वृद्धि र मुद्रस्फीतिबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छ । आर्थिक वृद्धि अति उच्च भयो भने पूर्वाधारले धान्दैनन् र अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ अनि न्यून वृद्धि भयो भने मन्दी आउँछ, मूल्य भने बढ्छ र कहिलेकाहीँ स्टागफ्लेसनको अवस्था आउँछ ।
मुद्रास्फीति सीमाभित्र रहेन भने त्यसको असर बहुपक्षीय हुन्छ, क्रयशक्ति र उपभोग घटाउँछ, जसले उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । यद्यपि सबै मुद्रास्फीति खराब हुँदैनन् र मध्यमस्तरको मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धिका लागि स्वस्थकर हुन्छ । यस्तो सन्तुलित वृद्धि त्यतिबेला हासिल गर्न सकिन्छ जतिबेला समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनमा आधारित लगानी र खर्च हुने गरी गरिएको प्रबन्ध, मूल्य स्थायित्व, सुदृढ वित्तीय क्षेत्र, सुशासित तथा पारदर्शी प्रबन्ध र प्रणाली तथा सरकार एवं नागरिकका बिच सघन विश्वासको अवस्था बन्छ ।
तसर्थ सरकारले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तुत अर्थ दर्शनलाई पछ्याउनु उपयुक्त हुन्छ । उपयुक्त अर्थ दर्शनको आधारमा बजेट निर्माण गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान गर्न र लगानीको ढाँचा बनाउन सजिलो हुन्छ, जहाँ लगानीको ढाँचा उपयुक्त बन्छ बजेटका कार्यनीति तर्जुमा गर्न र स्रोतको विनियोजन सही ठाउँमा गर्नमा कुनै अप्ठेरो पर्दैन । अहिले स्रोतमा चाप परिरहेका अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउँछ, सार्जजनिक ऋणको भारलाई पनि वाञ्छित सीमामा राख्न सकिन्छ । यसको अर्थ हाम्रो आउँदो अर्थ–वित्त नीति मुद्रास्फीतिलाई उछिन्ने र स्थायित्व भएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा केन्द्रीकृत हुनु पर्छ ।
