अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सहभागिता, संवाद, सम्बोधन र उच्चस्तरीय समन्वयले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका सङ्कटको न्यूनीकरण र उचित न्यायको पहलकदमी, खबरदारी र हकको आवाज पछिल्लो समय मुखरित हुँदै गएको छ । जलवायु न्यायको आवाजले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित समुदायको हकहितको पक्षमा उठाइने आवाजलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नु पर्छ । यसले वातावरणीय नीतिहरू, आर्थिक–सामाजिक समानता, वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका लागि न्यायसङ्गत समाधान खोज्ने प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । के नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा अपनाएका नीति तथा रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राखेका प्रस्तावको प्रभावकारी सुनुवाइ भयो कि भएन ?
समसामयिक ज्वलन्त समस्या जलवायु परिवर्तनका कारणले निम्त्याएको सङ्कट र न्यायका सन्दर्भमा नेपालभित्र पनि निरन्तर घनिभूत बहस चलिरहेको छ । यो सकारात्मक र चेतनामूलक पक्ष हो । जलवायु परिवर्तनले जल, जमिन, जङ्गलदेखि कृषि, भूमि, जैविक विविधतासहित विभिन्न आदीवासी, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, पिछडिएका समुदायमा सङ्कटका पूर्वसङ्केत देखिन थालिसकेका छन् । जलवायु सङ्कटका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र सामूहिक प्रयत्नलाई हेर्दा खासै मजबुत देखिँदैन । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग होस् कि अमेरिका र युरोपका मुलुकसँग, नेपालले संयुक्त रूपमा दरिलो आवाज प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व जगत प्रविधिको उच्चतम सफलताको शिखरतर्फ लम्किँदै गर्दा नेपाल भने जलवायु सङ्कटका कारण प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने सँघारमा छ ।
सङ्कटको तथ्यगत सङ्कलन
विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायु परिवर्तनको असरले वायुमण्डलको तापक्रम बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटको प्रभाव र जोखिमसँग जलवायु न्यायको विषय जोडिएको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव र जोखिममा गरिब, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । हिमाली भेगको तापक्रम निरन्तर बढेर सेताम्मे हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन् । हाम्रा घर न ‘वातानुकूलित’ छन् न त हामीले हरित गृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने कलकारखाना, उद्योग, सवारीसाधन आदिको सञ्चालन नै गरेका छौँ । अर्थात्, नेपाल वातावरण संरक्षणमा संवेदनशील छ र कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेको विश्वजगत्लाई विदितै छ ।
जलवायु परिवर्तनको सङ्कटले निम्त्याएका भयानक सङ्कटहरू हामीले सामना गरिरहेका छौँ । अस्वाभाविक रूपमा हिमताल विस्फोट हुने, हिमपहिरो जाने, सोलुखुम्बुको थामे, सिन्धुपालचोकको मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढी, काठमाडौँ उपत्यका र कञ्चनपुरमा भएको भारी बर्षा र विपत्को क्षति जलवायुजन्य सङ्कटकै उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तन स्वरूप बढ्दो तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो, नदी कटान, कृषि बालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । नेपालले अहिले जनजीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जलवायु सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।
जलवायुजन्य सङ्कटको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य सङ्कलन, पूर्वानुमान र प्रतिकार्यात्मक अभ्यासमा हामी कमजोर छौँ । मुख्यतः जलवायु परिवर्तनले गरिब, सीमान्तकृत, र कमजोर समुदायलाई स्वाभाविक रूपमा बढी असर गरेको छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण यहाँका हिमनदी पग्लिने, बाढीपहिरो बढ्ने र अन्य प्राकृतिक विपत्मा वृद्धि भइरहेको छ । यसले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सरसफाइ र पानी जस्ता आधारभूत मानव अधिकारमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । एकातर्फ, यस्ता सङ्कटको तथ्यगत सङ्कलन, विश्लेषण गरी स्थानीय समुदाय स्तरमा अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम, प्रचारप्रसार र जनचेतना जरुरी छ । अर्कातर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ ।
जलवायु न्यायको माग
नेपालले पछिल्लो समय जलवायु न्यायको मागसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्दै दबाब बढाएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सभा, कोपका सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलनमा समेत जलवायु सङ्कटको सामना गर्नु परेका तथ्य राख्दै आएको छ । पछिल्लो कोप–२९ सम्मेलन राष्ट्रपति र युएनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जलवायु न्यायको मागमा केन्द्रित छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषय प्रवेश गराउनुभएको छ । भर्खरै सम्पन्न राइसिना डायलगमा समेत जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएका सङ्कट न्यूनीकरणमा सहकार्य र नेपालले पाउनुपर्ने न्यायका विषयमा आवाज मुखरित भएको छ ।
सुखद पक्ष नेपालले स्विडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । जसबाट जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै विश्वबैङ्कले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो समय अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा जलवायु वित्त अन्तर्गत विकसित मुलुकहरूले सन् २०३५ सम्ममा तीन खर्ब डलर जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रतिकूल प्रभावसँग जुध्न जोखिमयुक्त, अल्पविकसित र विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने घोषणा भएको छ । जलवायु न्यायको विषयमा यो सम्मेलन धेरै उपलब्धिमूलक नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएका क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्ने सम्झौतालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अझै दरिलो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कानुनी संरचना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष गरी, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन, कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । नेपालले जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । साथै, आन्तरिक रूपमा पनि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । जसले जलवायु परिवर्तनबाट अनुकूलन र असर न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।
पर्वतीय मुलुकले सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तनका सङ्कट समाधान गर्न सगरमाथा संवादको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरको अध्ययन गरी जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेन्डालाई अझै एकै स्वरमा मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकसँगै काम गर्नेसमेत सगरमाथा संवादको लक्ष्य छ । संवादमार्फत यस विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी महत्वपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सहयोगका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र साझा धारणाको पनि खाँचो छ ।
कार्यगत एकताको खाँचो
जलवायु न्यायले आर्थिक विकास र पर्यावरणीय सुरक्षा, दिगो विकासबिच सन्तुलन र अन्तरसम्बन्ध छ । विज्ञहरूका अनुसार मुख्यतः जलवायु न्यायमा प्रक्रियागत न्याय, वितरणमुखी न्याय, पहिचानवादी न्याय र अन्तरपुस्ता न्याय गरी चार अवयव हुन्छन् । प्रक्रियागत न्यायले जलवायु न्यायको प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागितामूलक र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । वितरणमुखी न्यायले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको आधारमा क्षतिपूर्ति र सहयोग न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुनुपर्ने ग्यारेन्टी माग गर्छ । पहिचानवादी न्यायले जलवायु न्यायप्राप्त गर्ने विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिङ्गको पहिचान छुट्टिनुपर्ने मान्यता राख्छ । अन्तरपुस्ता न्यायले भविष्यको पुस्ताले पनि जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी माग गर्छ ।
जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या हो, जसको पहिलो असर स्थानीय स्तरमा पर्छ । त्यसैले, जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द पार्न नीति निर्माताहरू, वैज्ञानिकहरू, नागरिक समाज, र स्थानीय समुदाय सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । जसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट न्यायको खोजी गरिरहेका छौँ भने राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभावितहरूका लागि प्राथमिक न्यायका बारेमा आवाज उठ्नु जरुरी छ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरूका कारण जलवायु न्याय र वातावरण सम्बन्धी सम्झौता, घोषणा र प्रोटोकल कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । विगत तीन दशकदेखि जलवायु जोखिमयुक्त देशले जलवायु न्याय र उचित क्षतिपूर्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । वास्तविक पीडितले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
अन्त्यमा नेपालमा जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि केही कदम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जलवायु न्यायको आवाज विभिन्न नागरिक समाज, वातावरणविद्, युवा, गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन र नीति अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा उस्तै चुनौती छन् । जलवायु परिर्वतन र सङ्कटबाट प्रभावितका लागि अनुकूलन र न्यूनीकरण नीति तथा कार्यक्रम, रणनीति तथा बजेटको प्रबन्ध गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुनु पर्छ । जलवायु पीडित समुदायलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । विकसित राष्ट्रहरूलाई उत्तरदायी बनाउँदै जलवायु वित्तको पहुँच र न्यायको हक माग्नका लागि पनि स्थानीय समुदाय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कार्यगत एकता, सहकार्य, सामूहिक प्रयत्नको जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिर्वतनले निम्त्याएको सङ्कटको न्यायका लागि एउटै स्वरमा मुखरित आवाजको खाँचो छ ।
