सन् २०१८ मा सिङ्गापुरमा नेता किम र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच शिखर वार्ता भयो । यो वार्तापछि अमेरिका पनि उत्तर कोरियाप्रति केही नरम बनेको छ । यद्यपि अमेरिकालगायत राष्ट्रसङ्घीय नाकाबन्दीले उत्तर कोरियालाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।
एसियाका तीन हस्ती चीन, जापान र दक्षिण कोरिया सामूहिक हितका लागि नजिकिएका छन् । आपसी मतभेदलाई थाती राख्दै ती मुलुकहरू बृहत्तर हितका लागि नजिकिएका हुन् । यद्यपि उनीहरूबिच क्षेत्रीय, द्विपक्षीय द्वन्द्व र विवाद अन्य हुन सकेको छैन ।
दक्षिण कोरिया र चीनले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना गर्नु साझा जिम्मेवारी भएको तीन देशका शीर्ष कूटनीतिज्ञको बैठकमा सहमति भएको छ । गत वर्षको मे महिनामा सियोलमा भएको दुर्लभ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनपछि भएको वार्तामा ऐतिहासिक र क्षेत्रीय विवादबाट गुज्रिरहेका छिमेकीहरू सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सहमत भएका हुन् ।
उनीहरूले शान्ति, स्थिरता र आणविक निःशस्त्रीकरण कोरियाली प्रायद्वीपको आफ्नो लक्ष्यलाई दोहोर्याएका छन् । पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले गरेको हतियार परीक्षण र रुस–युक्रेन युद्धमा रुसको युद्धलाई समर्थन गर्न उसले गरेको सेनाको तैनाथीबारे चिन्ता बढिरहेको छ । यहीबेला यस क्षेत्रमा अमेरिकाले व्यापार कर वृद्धि गरेको छ । “कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु तीनै देशको साझा हित र जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा हामीले पुनः पुष्टि गरेका छौँ,” दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति चो ताइ–युलले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै मैले रुस र उत्तर कोरियाबिचको सैन्य सहयोग तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छु ।” सियोल र टोकियोले प्योङयाङको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी र आर्थिक हितैषी रहेको चीनभन्दा उत्तर कोरियाविरुद्ध बलियो अडान लिने गरेका छन् । जापानका विदेशमन्त्री ताकेशी इवायाले आफू, चो र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबिच त्रिपक्षीय सहयोग र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्पष्ट विचार आदानप्रदान भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी भविष्य–केन्द्रित सहयोगलाई बढावा दिनेछौँ ।”
“अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति झन्झन् गम्भीर बन्दै गएको छ र हामी इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा छौँ भन्नु अतिशयोक्ति होइन,” इवायाले बैठकमा भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट विभाजन र मुठभेडलाई परास्त गर्ने प्रयास गर्नु पहिलेभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको छ ।” वाङले यस वर्ष दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको ८० औँ वर्षगाँठ मनाइने र इतिहासलाई इमानदारीपूर्वक मनन गरेर मात्र हामी भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहयोगलाई मजबुत बनाउनुले देशहरूलाई संयुक्त रूपमा जोखिमहरूको प्रतिरोध गर्न र उनीहरूबिच पारस्परिक समझदारीलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ ।”
दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा सम्पन्न त्रिदेशीय बैठकका एजेन्डामा रुस–युक्रेन युद्ध पनि समावेश थियो । युक्रेनबारे बोल्दै जापानी कूटनीतिज्ञ इवायाले एकतर्फी रूपमा बलपूर्वक यथास्थितिको परिवर्तन गर्नु कहीँ पनि अस्वीकार्य हुने धारणा राख्नुभएको थियो । “युक्रेनको अवस्थाका बारेमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट भएर यथास्थितिलाई एकतर्फी रूपमा बल प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयास संसारमा कहीँ पनि सह्य हुने छैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसङ्ख्या र व्यापारलगायतका विषयमा छलफल हुनुका साथै विपत्, राहत र विज्ञान तथा प्रविधिमा मिलेर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । हालैका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र केही हदसम्म दक्षिण कोरिया र जापानमाथि लगाएको करको मारले यी तीनै मुलुकलाई प्रभावित बनाएको छ । इवायाका अनुसार तिनै जना नेता आगामी शिखर सम्मेलनका लागि समन्वयलाई तीव्रता दिन सहमत हुनुभएको छ । त्यस अवसरमा चीन र जापानबिच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । जापान र चीनबिच छ वर्षमा पहिलो ‘उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद’ भएको हो ।
वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका विदेश नीति मामिलाविद् पेट्रिसिया एम किमले भन्नुभयो, “एक दशकभन्दा बढी समयदेखि त्रिपक्षीय संवाद जारी छ, तर नयाँ अमेरिकी अडानका कारण यो चरणको उच्च महत्व छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूका नेताहरूलाई आफ्ना विकल्प विविधीकरण गर्न र वैकल्पिक आर्थिक अवसर खोज्न बढ्दो दबाब छ ।” “अमेरिकासँगको बढ्दो द्वन्द्वबिच बेइजिङले अन्य प्रमुख र मध्यम शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएसँगै विश्व राजनीति नै तरङ्गित भएको छ । उहाँले अमेरिका पहिलो नीति लागु गर्नुभएको छ । मेक्सिको, क्यानडा, चीन, दक्षिण कोरिया र जापानका सामानमाथि थप कर लगाएसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कटुता बढेको छ । यद्यपि सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास जारी छ । विगत तीन वर्षदेखिको रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारेको छ । यो युद्ध लम्बिँदै जाँदा थप सङ्कट आउन सक्ने भएको भन्दै अमेरिकाको पछिल्लो प्रयास युद्धविराम गराउन केन्द्रित छ । चीन, जापान र दक्षिण कोरिया पनि यो युद्ध रोकिनपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । युक्रेनको सार्वभौमिककताको रक्षा गर्दै रुसको द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सुरक्षालाई प्रत्याभूति गराउने गरी युद्ध अन्त्य गराई त्यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
युद्धबाट समस्या समाधान हुँदैन, वार्तामा आउनै पर्छ भन्ने विगत तीन वर्षदेखिको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । पश्चिमी मुलुकले युक्रेनलाई जतिसुकै सहयोग गरे पनि रुसलाई हराउन सक्ने आधार देखिएन । युद्धले क्षति मात्र गर्यो, मानवीय र भौतिक क्षेत्र तहसनहस अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरामा सबै पक्ष सहमत देखिएका छन् । रुसको सुरक्षा चासोलाई युक्रेनी नेतृत्वले अवज्ञा गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि रुसलाई हराउन र उसको चासोलाई कमजोर बनाउन सक्नुहुन्न । रुससँग युद्ध सुरु भएदेखि नै सैनिक कानुन लगाएर अनिर्वाचित सत्ता चलाइरहँदा उहाँ पूरै आलोचित र अलोकप्रिय बन्नु भएको छ । अब ढिला चाँडो रुससँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै छ ।
पश्चिमी सहयोगले मात्र युक्रेनले युद्ध जित्न नसक्ने र रुसको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था नभएकाले पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले युद्धविराम गराउन कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको छ । पूर्वी युरोपमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) विस्तार रोक्ने, युक्रेनलाई नेटो र युरोपेली सङ्घ (इयु) को सदस्यता नदिने कुराको प्रत्याभूति हुने हो भने रुस यो युद्ध रोक्न तयार हुने छ ।
दुई असल छिमेकी भएर बस्ने वातावरण बनाउन युक्रेनी नेतृत्व लचक हुनै पर्छ । ठुलो छिमेकीसँग युद्ध गर्नु आफूलाई नै कमजोर पार्नु हो । यो कुरालाई युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बेवास्ता गरी इयु र नेटोसित नजिक हुन खोज्दा युद्धको दुर्गति भोग्नु परेको हो । युद्धबाट पीडित युक्रेनी जनताले युद्ध तत्काल अन्त्य गरी शान्ति कायम होस् भन्ने चाहेका छन् । राष्ट्रपति जेलेन्स्की भने युद्धको निहुँमा अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउन चाहनु हुन्छ । यतिखेर युक्रेनी जनताले उहाँलाई मन पराउन छाडेका छन् । अहिले उहाँको लोकप्रियता घटेर चार प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा युक्रेनलाई सही दिशा दिने सक्षम नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ ।
यता चीनको विश्वासिलो छिमेकी उत्तर कोरिया पनि दक्षिण कोरिया र जापानसँगको तनाव कम गर्न चाहेको छ । यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि मिलेर काम गर्ने र विवादको शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको उत्तर कोरियाका पछिल्ला गतिविधि कम भड्किला देखिएका छन् । उत्तर कोरियाले चीनसित मात्र होइन पछिल्ला दिनमा रुससँग पनि राम्रो सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । रुस र उत्तर कोरियाका शीर्ष नेताले एकअर्काको मुलुक भ्रमण गरी सम्बन्ध सुधार गरेका छन् । दुवै मुलुकबिच रक्षा सम्झौतासमेत भएको छ । उत्तर कोरियाले रुस–युक्रेन युद्धमा रुसको सहयोगार्थ आफ्ना सैनिक पठाएको छ । यसले रुस र उत्तर कोरियालाई अझै नजिक बनाएको छ ।
उत्तर कोरियाले प्रतिद्वन्द्वी दक्षिण कोरियासँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको छ । सन् १९५०–५३ सम्म दुई कोरियाबिच भएको विनाशकारी युद्धयता अहिलेसम्म शान्ति सम्झौता भएको छैन । जसले गर्दा प्राविधिक रूपमा दुवै कोरिया युद्धको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा दक्षिण कोरियाले ठुलो आर्थिक प्रगति गरेको छ भने उत्तर कोरियाले सैन्य र आणविक शक्ति बढाएको छ । सन् १९४८ मा कोरिया विभाजित भई उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिय बनेका हुन् । दक्षिण कोरियामा पुँजीवादी व्यवस्था र उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट व्यवस्था छ ।
दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाले सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यहाँ ४० हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ गरिएको छ । दुई कोरियाबिच शान्तिपूर्ण एकीकरणका लागि उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सुङले अथक प्रयास गरे पनि सफलता मिलेन । उहाँपछि छोरा किम जोङ इलका पालामा उत्तर कोरिया परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्यो । नाति किम जोङ उन अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँले दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकासित सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नु भएको छ । सन् २०१८ मा सिङ्गापुरमा नेता किम र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच शिखर वार्ता भयो । यो वार्तापछि अमेरिका पनि उत्तर कोरियाप्रति केही नरम बनेको छ । यद्यपि अमेरिकालगायत राष्ट्रसङ्घीय नाकाबन्दीले उत्तर कोरियालाई अप्ठेरोमा पारेको छ । उत्तर कोरियाले आफूमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको हचुवा कर नीतिले पीडित बनेका चीन, दक्षिण कोरिया र जापानले कूटनीतिक दबाब दिएर आफ्ना सामानमाथि लगाएको कर कम गराउने प्रयास गरेका छन् । ट्रम्प भने आफू मात्र शक्तिशाली बन्ने र अरूलाई पछि पार्ने ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिलाई लागु गर्न कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । उहाँकै कारण अहिले चीन, दक्षिण कोरिया र जापान आपसी मतभेदलाई थाती राखेर नजिकिने प्रयास गरेका हुन् ।
