सार्वजनिक निकायका माध्यमबाट सरकारले दिने सेवा प्रवाह हुने गर्छ । यस्ता निकायसँग सरोकार राख्ने कर्मचारी एवं गैरकर्मचारीको सेवाग्राहीसँगको व्यवहारले सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार र सेवाको गुणस्तर सधैँ गुणस्तरीय हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले निरन्तर आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत सुधारका साथै सेवाप्रदायकको कार्यशैली र व्यवहारमा ध्यान दिई रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । मौजुदा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा प्रशासनिक कार्य गर्दा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै निजामती सेवा ऐन, नियम एवं अन्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा सेवाग्राहीसँग इमानदार भई आचरण र नैतिक अनुशासन रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार र कार्यशैली देखाउन नहुने तथ्य सम्बन्धित पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा समेत स्पष्ट भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति रहिरहनु सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै जानु हो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारीले अनियमित कार्यतर्फको सोच र व्यवहारमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नतामा घुस लिने दिने प्रवृत्तिमा कमी आउन नसकेको गुनासा कायमै छन् । मूलतः बिचौलिया, ठेकेदार, दलालको उपस्थितिमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न बहानामा सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरेका दलाल र बिचौलियाको सार्वजनिक सेवामा हुने गरेको अनावश्यक संलग्नताले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई बढावा दिएको छ । जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी निकायमध्ये मालपोत एवं नापी कार्यालयमा मिलेमतोमा सरकारी, पर्ती, जङ्गल, बुट्यान, गुठी, आदिका जग्गा व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गर्ने, सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी लिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, फिल्डबुक कैफियत महलको विवरणविपरीत छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति रहेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक वा पर्ति जग्गा व्यक्ति, संस्था वा समूहको नाममा गर्ने गलत प्रवृत्ति कायमै छ । जग्गाको कित्ता हालसाबिक गर्दा साँधमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाउने तथा सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा बाँडफाँट गरी बिक्री वितरण गर्ने, सरकारी एवं सार्वजनिक जनिएको जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई मुद्दा हाली मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने र अनधिकृत भोगचलन गर्ने, दर्ता से्रस्ताको कागजात हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, वास्तविक जग्गा धनीको विवरण सच्चाइ नक्कली जग्गाधनी कायम गरी एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, नापीको काम गर्दा, ब्लुप्रिन्ट लिन जाँदा तथा जग्गाको नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घुस रिसवत माग गर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी स्थानीय तहको घर, बाटो, चार किल्ला प्रमाणितको सिफारिसलगायतका आवश्यक प्रमाण कागजात सङ्कलन गरी राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन ।
जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा हुनुपर्ने वास्तविकभन्दा कम थैली कायम गरी पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने, राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, मोठ भिडान नगरी अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा पारित गर्ने तथा रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने, सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा नियतवश लुकाउने, नष्ट गर्ने र अभिलेखाङ्कन नगर्ने, जग्गा प्लटिङको नाममा सार्वजनिक पर्ति जग्गासमेत दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृति भएको गुनासा रहेका छन् ।
सार्वजनिक सेवाका लिनका लागि सहज गराउने उद्देश्यले कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, सहायता कक्ष, सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारीका साथै सेवा लिन भर्नुपर्ने फाराम, दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उपलब्ध हुने गरेको छ । साथै सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजात, तिर्नुपर्ने शुल्क, दस्तुरलगायतका सेवाका प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि संस्थागत वेबसाइट, सूचना पोर्टलहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा केन्द्रबाट यस्ता सूचना एवं सहयोगका आधारमा सेवाग्राहीले घुस नदिई आफ्नो काम आफैँले गर्न गराउन सक्ने अवस्था कायम हुँदै गएको देखिन्छ । केही सीमित व्यक्ति समूहको भ्रष्टाचारजन्य सोच व्यवहारका कारण कार्यालयमा भएका यी व्यवस्थालाई गुमराहमा राख्ने र सेवाग्राहीलाई बिचौलियासँग जोडिन बाध्य गराउने गरिएको पाइन्छ । यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यालयभित्रैका केही कर्मचारी र बिचौलियाको अदृश्य साँठगाँठले टेवा दिएको पाइन्छ । मूलतः मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीका कार्यालय, भन्सार कार्यालय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिकाका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, न्यायालय जस्ता जनसम्पर्क बढी हुने निकायमा बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको गुनासा सेवाग्राहीबाट बारम्बार आउने गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्धका लागि गृह प्रशासनको भूमिका उल्लेखनीय छ । समाजमा देखिएको अराजकता, बढ्दो नकारात्मक सोच र व्यवहार, नैतिक अनुशासन र कर्तव्यको ह्रासलगायतका विषयले शान्ति सुरक्षाको कार्यलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । गृह प्रशासनको कार्यक्षेत्र बृहत् र संवेदनशील भएको साथै यसतर्फ जनताको र भरोसासमेत ठुलो छ । समग्र शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा भएको सेवा प्रवाहमा समेत सेवाग्राहीको गुनासो कायमै छ । मूलतः कालोबजारी, कृत्रिम मूल्य वृद्धि, अस्वस्थ खाद्यवस्तु, प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ओसारपसारलगायतका क्षेत्रमा गुनासा भएको पाइन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गराइदिने भनी घुस रिसवत लिने, सडक दुर्घटनामा घुस र रिसवत लिई नक्कली चालक खडा गरी गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको गुनासा रहेका छन् । दैवीप्रकोप उद्धार राहत सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने, सुरक्षाको नाममा तोकिएको प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगर्ने, यात्रा अनुमति दिन नहुने व्यक्तिलाई समेत घुस रिसवत लिई यात्रा अनुमति प्रदान गर्ने, नागरिकता प्रदान गर्न नहुने व्यक्तिलाई समेत नागरिकता प्रदान गर्नेलगायतका अनियमित कार्य हुने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी हुने गरेका अनियमित कार्यमा कमी आउन नसकेका कारण सेवाग्राहीको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यान्न जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन् । स्वास्थ्य सेवामा हुने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रभन्दा स्वाभाविक रूपमा बढी नोक्सानपूर्ण हुने हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासा सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म कायमै रहेका छन् । तिनै तहका सरकारले औषधी खरिद गर्दा वार्षिक आवश्यकताका आधारमा टेन्डर गर्नुपर्नेमा गर्न नसकेको, पूर्वतयारी समयमै नगरी आपत्कालीन अवस्था सिर्जना गराई खरिद गर्ने गरेको, ठुलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला कागजी रूपमा मात्र गर्ने गरेको, यथार्थभन्दा बढी सङ्ख्या देखाई सुत्केरी भत्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको, कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटक पटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा गर्ने गरेको, नक्कली बिलका आधारमा सञ्चालन नै नभएको कार्यक्रमको भुक्तानी लिने दिने गरेको जस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति हुने गरेको गुनासा छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने, मेडिकल कलेजहरूले मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने, सरकारी संस्थामा दिनुपर्ने समय नदिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्ने, राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको औषधीसमेत निजी क्लिनिकबाट बिक्री गराउने, अपराधका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिने, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत औषधी । स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेलगायतका प्रवृत्ति हुने गरेका गुनासा पनि छन् । यस्ता कार्यमा बिचौलियाको प्रत्यक्ष/परोक्ष सहभागिता हुने गरेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।
सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । सरल, सहज, सुपथ र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु जनताको वर्तमान आवश्यकता र अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणका आधारमा जनताले सरकारको क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने भएका कारण यसबाट सरकारले जनताको विश्वास हासिल गर्न सक्छ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा कमी आउन नसकेको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । साथै सेवा केन्द्रमा देखिने गरेको सेवाग्राहीको विरोध एवं गुनासाले समेत यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । बिचौलिया, दलाल, कर्मचारीसमेतको मिलेमतोका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि सेवाग्राहीले सेवा केन्द्रको नागरिक बडापत्र अनुसरण गर्ने, कार्यालयको सहयोगी कक्षबाट सहयोग लिई आफैँले सेवा प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने, तोकिएको शुल्क मात्र बुझाउने, बिचौलियालाई सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा निषेध गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको तुरुन्त उजरी गर्ने जस्ता कार्यलाई महत्व दिनु आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोच एवं व्यवहार र कर्मचारीतन्त्रको कार्य प्रवृत्तिमा सुधार हुनु जरुरी छ ।
